डा. दामोदर रेग्मी
बजेटको सफल कार्यान्वयन जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्ने एउटा महìवपूर्ण संयन्त्र हो । बजेटको सफल कार्यान्वयनमा नीतिगत, कार्यगत, प्रक्रियागत र व्यवस्थापकीय विषयहरूको प्रभावकारिताका अतिरिक्त विनियोजित बजेटको खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गरेर अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने गरिन्छ । बजेटको सफल कार्यान्वयनको मापनको कसी सार्वजनिक खर्च गर्नसक्ने क्षमतामा वृद्धि हो । सार्वजनिक खर्चमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था खर्च पर्दछन् । सालबसाली रूपमा गरिने उपभोग खर्च, कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च, सरकारी निकायले सार्वजनिक हितका लागि प्रदान गर्ने सेवा तथा त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने निकायलाई दिइने सञ्चालन अनुदान, पुँजीगत अनुदान, ऋणको ब्याजको भुक्तानी खर्च, आयोजना निर्माण सञ्चालन हुनुपूर्वको ब्याज खर्चबाहेक फिर्ता खर्चजस्ता खर्चहरू चालु खर्चअन्तर्गत पर्दछन् । स्थिर सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्न भएको खर्च, रणनीतिक महìव वा आपत्कालीन समयका लागि व्यवस्था गरिएको मौज्दात, जग्गा खरिद, भवन खरिद, सार्वजनिक उपभोगको सम्पत्तिहरू पुँजीगत कार्यका लागि गरिने अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राविधिक परामर्श सेवा, आयोजना निर्माण चरणमा गरिने ब्याज, बीमा, भाडा, भरौट, भन्सार कर आदि खर्च, पुँजीगत खर्चको क्षतिवापत दिइने मुआब्जाजस्ता खर्चहरू पुँजीगत बजेटमा पर्दछन् । पुँजीगत खर्चले थप पुँजी निर्माण गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पु-याउँदछ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण प्राप्ति, सेयर तथा ऋण लगानीको साँवा फिर्ता र सेयर तथा ऋण लगानी, वैदेशिक संस्थामा सेयर तथा ऋण लगानी, ऋणको साँवा भुक्तानी वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत पर्दछ । पुँजीगत खर्च सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । यसैले सार्वजनिक खरिदको प्रतिस्पर्धी प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत पक्षको आवश्यकता पर्दछ ।
पुँजीगत खर्च सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही र मितव्ययी बनाउनका लागि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी छाता ऐनको रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको छ । कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब ६० देखि ७० प्रतिशत सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको सन्दर्भमा सार्वजनिक खर्चबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी, स्वच्छ, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ ।
सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धामार्फत वस्तु वा सेवाको प्राप्ति गर्ने विषयसंँग सम्बन्धित छ । सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ अनुसार सार्वजनिक निकायले कुनै पनि मालसामान परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण गर्ने वा गराउने काम सार्वजनिक खरिद हो । सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ८ खरिदका निम्न विधिहरू, खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय खुला बोलपत्र, राष्ट्रिय खुला बोलपत्र, सिलबन्दी दरभाउपत्र, सोझै खरिद, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहको सहभागिता, अमानतबाट, क्याटलग सपिङ उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताको पारदर्शी निर्धारित दरमा, सीमित बोलपत्रदाता मार्फत लिमिटेड टेन्डरिङ, बाइ ब्याक मेथड (पुरानो वस्तुलाई नयाँसँँग साट्ने)को व्यवस्था गरेको छ ।
पुँजीगत खर्चले देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउँदछ । पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु विकास प्राप्तिको आधारशीला निर्माण गर्नु हो । पुँजीगत खर्चमा स्थिर सम्पत्तिहरू, उपभोगको सम्पत्तिहरू, सार्वजनिक उपभोगका सम्पत्तिलगायतका विषय पर्दछन् । पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति र यसका सङ्केतलाई हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बढी खर्च हुने गरेको पाइन्छ । विगत केही वर्षको पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिलाई हेर्दा पुँजीगत खर्च वार्षिक सरदर ७२ प्रतिशत भएको देखिन्छ । बढी खर्च भएको वर्षमा लगभग ८० प्रतिशत र कम भएको वर्षमा लगभग ६० प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यसले पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थाको सङ्केत गर्दछ ।
कुल पुँजीगत खर्चको चौमासिक प्रवृत्तिलाई हेर्दा प्रथम चौमासिकमा सरदर ८.८ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा २०.६ प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा ७०.६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । पहिलो चौमासिकमा सामान्यतः कम खर्च हुने भए पनि दोस्रो चौमासिकमा खर्च बढ्नुपर्नेमा दोस्रो चौमासिकमा सरदर २०.६ प्रतिशत र पहिलो तथा दोस्रो चौमासिक गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम खर्च भएको देखिन्छ । यसबाट पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा कम खर्च हुने र ठूलो मात्रामा तेस्रो चौमासिकमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइरहेको अवस्था छ । तेस्रो चौमासिकमा सरदर ७०.६ प्रतिशत खर्च हुने गरेको सन्दर्भमा चैतमा ८.८ प्रतिशत, वैशाखमा ८.२ प्रतिशत, जेठमा ११.२ प्रतिशत र असारमा ४२.४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यसबाट असार महिना सबभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने महिना बनेको छ । असारमा मात्र हुने पुँजीगत खर्च दोस्रो चौमासिकको खर्चभन्दा दोब्बरले बढी छ र यसमा पनि अन्तिम हप्तामा सबभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ ।
वर्षको अन्त्यतिर मात्र बढी खर्च हुनुका कारण धेरै छन् । खासगरी पहिलो चौमासिकमा खरिद योजना बनाउने, खरिदका आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने, दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा वस्तु तथा सेवाको प्राप्ति र भुक्तानी हुनुपर्ने हो । त्यस्तै, साउन, भदौ र असोज महिना अधिकांश कर्मचारीको सरुवा हुने महिना परेकोले कार्यरत कर्मचारीहरूमा पहिलो चौमासिकमा खरिद योजना बनाउने, खरिदका आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गर्नेलगायतका विषय कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ । दोस्रो चौमासिकसम्म आइपुग्दा पनि पुँजीगत खर्चले गति नलिइरहेको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायबाट घच्घच्याइरहने कारणले तेस्रो चौमासिकको पनि अन्तिम अवधितिर बढी खर्च हुनु अर्को मूल कारण बन्ने गरेको छ । हस्तान्तरणको प्रक्रिया अन्तिम समयमा हुने, भुक्तानीका लागि बिलहरू ढिलो प्राप्त हुने, कागजात नपुग्ने, परीक्षण प्रमाणित नभइसक्ने कारणले काम अगाडि सम्पन्न हुने गरे पनि भुक्तानी अन्तिम समयमा हुने पनि अन्य कारण हुन् । वर्षको अन्त्यतिर बढी खर्च हुनुबाट विभिन्न प्रभाव पर्ने गर्दछ । यसबाट वस्तु वा सेवाको गुणस्तरतामा कमी, वित्तीय अनुशासनको पालनामा सम्भावित कमजोरी, अनुगमनमा समस्या, खर्चको उपादेयता प्रमाणित गर्नमा समस्या पहुँचवालाको क्षेत्र विशेषमा खर्च केन्द्रित हुनेजस्ता समस्याहरू देखिन्छन् ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्च गर्ने प्रणालीको सहजीकरणको लागि असार मसान्तमा बजेट ल्याउने प्रणालीलाई सुधार गरी सङ्घको जेठ १५ गते, प्रदेशको असार १ गते र स्थानीय तहको असार १० गतेभित्र बजेट पेस गरिसक्नुपर्र्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएमा सार्वजनिक खर्च प्रणालीले तीव्रता पाउने स्थिति बन्दछ । खासगरी कर्मचारीमा खरिद र पुँजीगत खर्च गर्ने दक्षताको कमी, निजी क्षेत्रको व्यावसायिक क्षमतामा कमी, निर्माण व्यवसायीहरूमा व्यावसायिकताको विकास अपेक्षित स्तरमा हुन नसक्नु, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयारीमा विभिन्न कमजोरी रहनु, ठूला आयोजनाहरूमा जग्गा प्राप्ति, सहयोगी पूर्वाधारको उपलब्धतामा समस्याहरू विद्यमान रहेकै छन् । यसको अतिरिक्त साउन, भदौ, असोज कर्मचारीहरूको सरुवा हुने महिना भएकोले सरुवा भइन्छ कि भनी ठूला खरिदको प्रक्रिया सुरुवात नहुने, असोज, कात्तिक र मङ्सिर चाडवाडको कारणले चाडवाड सकिएपछि गरौँला भन्ने मनोवृत्तिका साथै अन्तिम समयमा कामको थालनी गर्ने प्रवृत्ति यसका अन्य समस्या हुन् ।
सार्वजनिक खर्चको प्रभाकारिता अभिवृद्धिको पक्ष नीतिगत पक्ष, संस्थागत क्षमताको पक्ष, प्राविधिक पक्ष र आपूर्तिकर्ताको पक्ष गरी चार पक्षसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ । एकाध अवस्थाबाहेक नीतिगत पक्षमा सुधार भइसकेको स्थिति छ । निर्धारित तिथिभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था, सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमावलीको व्यवस्था, छिटो आपूर्ति गरिनुपर्ने खरिदका लागि सरल र छोटो प्रक्रिया यसका उदाहरण हुन् । संस्थागत व्यवस्थामा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयको भूमिका अब संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिको पक्ष र प्राविधिक पक्षमा सहजीकरण गर्ने आयाममा यसको भूमिकालाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि कार्यालयको क्षमता वृद्धि, उपयुक्त सङ्ख्यामा दक्ष र विज्ञ कर्मचारीको उपलब्धताजस्ता विषयमा थप सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।
क्षमता वृद्धिको कुरा गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयको क्षमता वृद्धिको त आवश्यकता छँदैछ, यसका अतिरिक्त खर्च गर्ने निकायको र आपूर्तिकर्ताको पनि क्षमता वृद्धिको आवश्यकता देखिन्छ । खरिद योजनासहितको योजनाबद्ध खरिद प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, खर्चको आधारमा मात्र बजेट निकासा गर्ने र कुनै चौमासिकमा खर्च हुन नसकेको निश्चित प्रतिशत रकम स्वतः फ्रिज हुने प्रणाली बनाउने, खरिद प्रक्रियामा लाग्ने समयलाई सकेसम्म छोटो बनाउन खरिद प्रक्रियामा लाग्ने समयावधिमा पुनरावलोकन गर्ने, जग्गा प्राप्ति, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनजस्ता पूर्वतयारी पूरा नगरी ठेक्का आह्वान गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, सार्वजनिक निर्माण कार्यको म्याद थप गर्दा प्राकृतिक कारणबाट भएको ढिलाइबाहेक अन्य अवस्थामा म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्ने कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता विकासका सम्भावनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने संयन्त्र हुन् । वितरण र खर्च गर्नसक्ने कमजोर क्षमतामा सुधार नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारकोे प्राथमिक कार्यसूची बन्नु आवश्यक छ ।
