भारतको बिहार राज्यमा वि.सं. २०१० (सन् १९५३) मा आएको भीषण बाढीपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्दा ‘बिहारको दुःख’ को उपमा पाएको नेपालको कोसी नदीमा बाँध हाल्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए । यसैको परिणामस्वरूप एक वर्षपछि वि.सं. २०११ (सन् १९५४) मा नेपाल तथा भारतबीच कोसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । यसअघि भारतले झन्डै छ वर्ष लगाएर कोसी ब्यारेज बनाउने विषयमा गहन अध्ययन गरेको थियो । भारतको बिहार बचाउन एक हजार १५० मिटर लामो, १० मिटर चौडा तथा ५६ ढोकासहितको यो ब्यारेज निर्माणका लागि विशेषतः नेपालका प्रदेश १ र २ का सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका २५ हजारभन्दा बढी किसानले आफ्ना कृषियोग्य हजारौँ हजार बिघा जग्गा तिलाञ्जली दिएका थिए ।
नेपालको भिमनगरमा कोसी ब्यारेज बिहार बचाउने यो आयोजना भारतका लागि कति महìवपूर्ण थियो भन्ने तथ्य यस आयोजनामा संलग्न हुने प्राविधिकहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिसिसिपी नदी तथा चीनको येल्लो रिभर नदीमा निर्माण हुँदै गरेको यस्तै किसिमको आयोजना अवलोकन गराउन समेत लगिएको थियो । यो आयोजना त्यतिबेला दक्षिण एसियाको सबैभन्दा बृहत् थियो । यस्तो खाले आयोजना यो क्षेत्रमा कतै पनि निर्माण गरिएको थिएन । चार वर्ष लगाएर १० लाखभन्दा बढी श्रमबाट निर्माण सम्पन्न कोसी बाँधको तत्कालको कुल बजेट ५० करोड भा.रु. हो । त्यतिबेला यो सानो रकम थिएन ।
भारतको बिहारलाई बचाउन गरिएको यी सबै उपक्रममा नेपाली किसानको ठूलो योगदान छ । कोसी बाँधकै लागि नेपाली किसानले हजाराँैं बिघा जमिन गुमाउनु परेको कटु यथार्थ हो । साथै, बर्सेनि नेपाली किसानका खेत बगरमा परिणत हुनुका साथै बाढीको चपेटामा परिरहेका छन् । गत कात्तिक महिनाको कोसीको बाढीले सप्तरीको मात्रै आठ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको आठ करोड रुपियाँभन्दा बढीको धानबाली नष्ट भएको तथ्याङ्क नै छ । कोसी सम्झौता हुँदाका बखत नै नेपाल र भारतबीच बाँधका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने तय भएको थियो । यसै अनुरूप नेपाली किसानले दुवै सरकारसमक्ष क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेका छन् तथापि हात लाग्यो शून्य । विडम्बना नै मान्नु पर्दछ, किसानसँग आफ्नो जग्गाजमिनको लालपुर्जा छ तर जग्गाजमिन कोसीले निलिसकेको छ । कोसीका कारण हजारौँ परिवार विस्थापित भइसकेका छन् । यसवापत किसानलाई न त क्षतिपूर्ति न त राहतको नै व्यवस्था भएको छ ।
कोसीपीडित सङ्घर्ष समितिले हालै मात्र पनि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई मुआब्जाको माग राख्दै पत्र पठाएका छन् तर त्यस सम्बन्धमा हालसम्म कुनै सम्बोधन भएको देखिएको छैन । त्यसो त नेपाल र भारतको मूल्याङ्कन प्राविधिक टोलीले २०६६ सालतिर प्रत्येक वर्ष प्रति विघाको एक लाख पाँच हजार रुपियाँ मुआब्जा मूल्याङ्कन गरेको र भारतीय सरकारले सोही आधारमा सात हजार पाँच सय विघा जमिनको करिब ५० करोड रुपियाँ निकासा गर्ने बताइए पनि हालसम्म सो रकम पीडित किसानलाई उपलब्ध गराइएको छैन । यसरी जग्गाजमिन नै जीवनको आधार भएका किसानलाई उनीहरूका जग्गावापतको क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराइनु पर्दछ । समस्या थाँती राखेर दुई देशको जनस्तरमा सम्बन्ध राम्रो हुने आशा गर्न सकिन्न ।
कोसीमा नेपाली किसानका आँसु बगिरहँदा भीमनगर पुलका भौतिक संरचनाको आयुको मूल प्रश्न पनि उठ्दो छ । विज्ञहरूले कोसी बाँधको आयु सकिसकेको बताउँदै आएका छन् । भारतीय सञ्चार माध्यमका समाचारलाई साँचो मान्ने हो भने यसको आयु २५ देखि ३० वर्षको मात्रै हो । यस हिसाबले यो बाँधको भौतिक संरचना चार वर्ष लगाएर वि.सं २०१९ मा निर्माण सम्पन्न भएको मान्दा यसको आयु वि.सं. २०४९ मा नै पूरा भएको छ । नेपालको पूर्वपश्चिम राजमार्गको व्यस्त आवतजावत हुने भएकाले समेत यसको भौतिक अवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान तत्काल गरिनु अति आवश्यक छ ।
