धर्मराज भट्टराई
कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधार र करिब दुईतिहाइ जनसङ्ख्याको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत हो । मुलकका अधिकांश जनसङ्ख्याले आफ्नो जीविकाको साधनका साथसाथै आय र रोजगारीको मुख्य स्रोतका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई अँगालेका छन् । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एकतिहाइ भाग ओगटेको यो क्षेत्र समय–समयमा हुने अप्रत्याशित दुर्घटनासँग जुध्दै गुज्रिन बाध्य छ ।
धेरैजसो कृषियोग्य भूमि खासगरी पहाडी क्षेत्रमा सिँचाइको सुविधा पुग्न नसकेको हुँदा कृषि व्यवसाय आकाशे पानीमा निर्भर छ । कहिले सुक्खा तथा कहिले अत्यधिक वर्षा, कहिले बाढी, हावाहुरी र पहिरोका कारणबाट बालीनालीको क्षति, बाली पशुपन्छीमा लाग्ने विभिन्न किसिमका रोग, वन्यजन्तुबाट हुने चरन तथा जलवायु परिवर्तनजन्य विविध कारणबाट हुने क्षतिबाट निर्वाहमुखी कृषक बढी प्रभावित छन् । उनीहरूलाई कृषि क्षेत्रमा निरन्तर अगाडि बढ्न धेरै चुनौती एवं जोखिमको सामना गर्नुपरेको छ । यी जोखिमसँग लड्न उनीहरूलाई बलियो साथ र सहयोगको जरुरी देखिन्छ । यस परिस्थितिसँग जुध्न कृषि बीमा कृषकका लागि एउटा भरपर्दो सारथि बन्न सक्छ ।
कृषि व्यवसायअन्तर्गत बाली तथा पशुधनको सम्भावित हानि नोक्सानीबाट उत्पन्न हुने आर्थिक क्षतिपूर्तिका लागि गरिने बीमा कृषि बीमा हो । खेती गरिएको खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, नगदे बाली, औद्योगिक बाली, मत्स्यपालन, मौरीपालन, च्याउ खेतीलगायत विभिन्न प्रकारका बाली र घरपालुवा पशु तथा पन्छीको जोखिम सुरक्षणका लागि कृषि बीमाको अवधारणाको विकास भएको हो । कृषि व्यवसायमा हुने जोखिमको भार कम गरी कृषकको आर्थिक उन्नति तथा साख कायम राखी निर्वाहमुखी कृषि पेसालाई व्यावसायिक कृषि पेसातर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्यले बीमा समितिबाट वि.सं. २०६९ देखि बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशन २०६९ मार्फत नेपालमा कृषि बीमाको सुरुवात गरिएको हो ।
नेपाल सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले २०७० साउन १ गतेदेखि कृषि बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सुरुमा कृषि बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेकोमा कृषि बीमालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन २०७१ साउन १ गतेदेखि अनुदानलाई वृद्धि गरी ७५ प्रतिशत अनुदान दिनुका साथै मूल्य अभिवृद्धि करमा छुटसमेत प्रदान गर्ने नीति लियो । अहिलेको वर्तमान सरकारले पूरक बजेटमार्फत प्रिमियम रकमको ८० प्रतिशत कृषि बीमामा अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । मानौँ, कुनै किसानले आफ्नो गाईबस्तु वा बाली बीमा गराउन चाहन्छ र बीमा प्रिमियम १० हजार तोकिएको छ भने किसानले मात्र दुई हजार तिरे पुग्छ बाँकी आठ हजार बीमा प्रिमियम सरकारले अनुदान दिन्छ ।
मुलुकमा कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्नु नै कृषि बीमाको मुख्य उद्देश्य रहँदै आएको छ । कृषि क्षेत्रलाई विस्तार एवं प्रवद्र्धन गर्ने, कृषकको काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने, कृषि क्षेत्रमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, कृषि क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नु कृषि बीमाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशन, २०६९ बमोजिम कृषि बीमाको क्षेत्रलाई बाली बीमा व्यवसाय, पशु बीमा व्यवसाय, पन्छी बीमा व्यवसाय र समितिले तोकिदिएको बाली तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित अन्य बीमा व्यवसाय गरी चार क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ ।
बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशन, २०६९ जारी गर्दा जम्मा चारवटा बीमालेख जारी गरी कृषि बीमाको सुरुवात गरिएकोमा हाल बीमालेखको सङ्ख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । विगतका लागतमा आधारित बीमालेख जारी गर्ने गरेकोमा हाल उत्पादनमा आधारित बीमालेख पनि जारी गर्ने गरेको छ ।
कृषकको मागसमेतका आधारमा नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग तथा पशुसेवा विभागसमेतको प्राविधिक सहयोगमा विभिन्न बीमालेख जारी गर्दै आएको छ । हाल जारी गरिएका लागतमा आधारित बीमालेखमा तरकारी, च्याउ खेती, धानबाली, आलुखेती, फलफूल खेती, मौरी तथा अलैँची खेती बीमालेख छन् । त्यस्तै उत्पादनमा आधारित बीमालेखमा तरकारी, उखु, अन्नबीउ बाली, चैतेधान, अदुवा खेती, बेसार खेती, चिया खेती, कफी खेती, सुन्तला खेती, जुनार खेती तथा कागती खेती बीमालेख रहेका छन् । उत्पादनमा आधारित बीमालेख तयार गर्दा कृषक बीमातर्फ थप आकर्षित भई बाली बीमाको दायरा अझ बढी फराकिलो हुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै बीमा समितिबाट ४९ वटा तरकारी जस्तै गोलभेँडा, काँक्रो, घिरौला, करेला, फर्सी, जुकेनी, लौका, भिण्डी, सिमी, बोडी, काउली, बन्दा आदिमा उत्पादनमा आधारित बीमालेख तयार गरी प्रचलनमा ल्याइएको छ । पशुपन्छी तथा माछा बीमाअन्तर्गत पशुधन बीमालेख, बाख्रा, पन्छी, अस्ट्रिज, कालिज तथा माछा बीमालेख जारी गरिएको छ ।
सरकारी अनुदानसँगै नेपालमा कृषि बीमाको व्यवसाय विस्तार भएको छ । बाली तथा पशुपन्छी बीमाको गत पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बीमाङ्क, बीमाशुल्क र अनुदान रकममा क्रमशः वृद्धि भएको देखिन्छ । कृषि बीमा अवधारणाको सुरुवात भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा ६२ करोड ५४ लाख बराबरको बीमाङ्कको बीमा भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७/७६ सम्म आइपुग्दा रु. २२ अर्ब ९४ करोड ८७ लाख बराबरको बीमाङ्क कायम भएको देखिन्छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने बाली तथा पशुपन्छी बीमाले उल्लेखनीय रूपमा प्रगति हासिल गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा कृषि बाली तथा पशुपन्छी बीमा ६१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमाबाट १.९० अर्ब प्रिमियम सङ्कलन गरेका छन् । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ७२ करोड बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कृषि बीमा १७.६१ प्रतिशतले बढेको थियो र कम्पनीहरूले कृषि बीमामार्फत करिब रु. एक अर्ब १८ करोड रुपियाँ प्रिमियम सङ्कलन गरेका थिए । अर्कोतर्फ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सङ्कलन गरिएको कुल बीमा प्रिमियममध्ये सरकारले रु. १.४२ अर्ब अनुदानका रूपमा भुक्तानी गर्नेछ भने आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सरकारले बीमा प्रिमियममा अनुदानस्वरूप ८८.६२ करोड भुक्तानी गरेको थियो ।
बाली तथा पशुपन्छी बीमा अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० बमोजिम बाली तथा पशुधन बीमाकोष व्यवस्थापन समिति स्थापना गरियो । उक्त कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमलगायत अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कोषमा रहेको रकम बीमकलाई बीमाशुल्क अनुदानबापत उपलब्ध गराउन खर्च गरिन्छ । बाली तथा पशुधन बीमाकोष व्यवस्थापन समितिको संरचना सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको संयोजकमा कृषिविज्ञ, पशुविज्ञसहित नौ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरिएको छ । बाली तथा पशुपन्छी बीमाले समेट्ने जोखिम आगलागी, चट्याङ, भूकम्प, बाढी÷खडेरी÷डुबान, पहिरो÷ भूस्खलन, आँधीबेहरी, असिना, हिउँ वा तुषारो, आकस्मिक÷दुर्घटनाजन्य बाह्य कारण, कीरा तथा रोगबाट हुने हानि नोक्सानी आदि पर्छन् ।
गत असोज महिनामा भएको बेमौसमी वर्षाले मुलुकभर आठ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपियाँबराबरको पाकेकोे धानमा क्षति पुगेको अनुमान गरिएको थियो । सातै प्रदेशमा गरेर कुल दुई लाख ८५ हजार ५०९ हेक्टर खेतमा गरेको धानबालीमा बाढीले असर गरेकोमा ८५ हजार ५८० हेक्टर क्षेत्रफलको उत्पादनमा क्षति पुगेको पाइएको थियो । यो मात्रै होइन, जैविक, प्राकृतिक शत्रुहरू, फङ्गस, भाइरसले बाली तथा पशुधनको क्षेत्रमा पारेको क्षतिले किसान ठूलो मर्कामा पर्ने गरेका छन् । यसरी हुने सम्भावित हानि नोक्सानीबाट उत्पन्न हुने आर्थिक क्षतिपूर्ति न्यूनीकरण गर्न कृषि बीमाले ठूलो सहयोग गर्न सक्छ । त्यसो त नेपालमा कृषि बीमा कार्यान्वयन चुनौतीमुक्त भने छैन । जनचेतनाको अभाव, भौगोलिक अवस्था, परम्परागत कृषि प्रणाली, व्यावसायिक कृषि पेसाको अभाव, वित्तीय क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव जस्ता केही प्रमुख चुनौतीलाई पाखा लगाउँदै यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकेमा किसानलाई निश्चित गन्तव्यमा पु-याउन कृषि बीमा एउटा गतिलो सारथि बन्न सक्छ ।
