कुनै पनि मुलुकको भौतिक विकासको स्पष्ट चित्र त्यस मुलुकमा रहेका सबै क्षेत्र वा स्थानमा भएका भौतिक उपलब्धिहरू समावेश नगरिएसम्म आउन सक्दैन । यसैबाट मुलुकका लागि आवश्यक समग्र जनशक्ति, बजेट तथा योजना तर्जुमामा विशेष सघाउ पुग्दछ तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालमा स्थानीय तहभित्र भएका उपलब्धिहरूलाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग स्पष्ट तवरले आबद्धता गर्ने कार्य अझै हुन सकेको छैन । यसको अभावमा स्थानीय तहमा भएका भौतिक र मानवीय विकासको तथ्याङ्क सङ्घीय सरकारको तथ्याङ्कमा समावेश हुन नसकेको परिणामस्वरूप समग्रमा मुलुककै भौतिक विकासको हालसम्मको तथ्याङ्कले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
स्थानीय तहमा भएका सडक, खानेपानी, ढल, सामुदायिक भवन,, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन विकास व्यापक भइरहेको छ । त्यसबाट स्थानीय तहमा विकास भइरहेको हुन्छ । त्यसबाट सिर्जित रोजगारीका उपलब्धिलगायतका मुख्य आधारभूत तथ्याङ्क राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध हुन नसक्नुको फलस्वरूप मुलुकको समग्र भौतिक विकासको स्पष्ट चित्रण हुन नसक्नु स्वाभाविकै हो । सरकारी निकायहरूले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो तथापि स्थानीय उपलब्धिलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीमा आबद्ध गर्ने संयन्त्रको निर्माण कुन निकायले गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अन्योल रहेको समाचार सार्वजनिक भएबाट यसतर्फ खासै कुनै कार्य नभएको पनि स्पष्ट हुन्छ ।
मुलुकका तीनै तह सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरकारी खर्चको लेखा राख्ने जिम्मा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको हो । यो निकायले सबै तहमा भएका खर्चको विवरण सूत्रात्मक माध्यमबाट व्यवस्थित गरेको हुन्छ । तर यसमा कुन शीर्षकको खर्चबाट के कस्ता उपलब्धि हासिल भयो भन्ने पाइँदैन । वस्तुतः स्थानीय तहका भौतिक उपलब्धिलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका दृष्टिकोणबाट सङ्घीय मामिला मन्त्रालय हो तर मन्त्रालयद्वारा पनि हालसम्म यो संयन्त्र निर्माण हुन सकेको छैन । यो समस्यालाई सम्बन्धित निकायले पनि विशेष महìव नदिएको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ किनकि मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको नै लामो अवधि भइसकेको छ ।
स्थानीय तहको उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध हुन नसक्दा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको बजेटको उपलब्धिको परिणाम अभिलेखीकरण हुन नसकेको मात्र होइन, यसले स्थानीय तहको समग्र विकास निर्माणमा समेत प्रभावित पार्न सक्छ । यस अतिरिक्त मुलुकका सबै तहमा भए गरेका मानवीय एवं भौतिक विकासका उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीमा समावेश हुन नसक्दा तीनै तहमा भएका भौतिक विकासको तथ्याङ्क एकमुष्ट आउन नसकेको यथार्थ पनि छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले पनि स्थानीय तहमा भए गरेका भौतिक विकासको तथ्याङ्क राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने संयन्त्र निर्माणका लागि सरकारसँग गरिरहेको बारम्बार आग्रह तथा यो संयन्त्रको विशिष्ट महìवले गर्दा यसको निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट छ । यसका लागि मुलुकको विकास योजनासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुने राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालयका नाताले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा भए गरेका सरकारी खर्चको विवरणबारे जानकारी राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको समन्वयमा यो संयन्त्र निर्माण गर्नु उद्देश्यपरक हुन सक्छ किनकि यी तीनै निकायको स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कुनै पनि किसिमबाट आबद्धता हुन्छ नै ।
यी निकाय स्थानीय तहका सम्बन्धमा विविध जानकारी राख्नुका साथै परस्पर सूचनाको आदानप्रदानले संयन्त्र थप सुदृढ हुनसक्छ । यसका साथै यी तीन निकायको समन्वयको फलस्वरूप संयन्त्र निर्माणमा पनि मितव्ययिताको पनि अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसबाहेक पनि सरकारसँग संयन्त्र निर्माणको उत्तम विकल्पहरू पनि पक्कै होलान् । त्यसै आधारमा पनि संयन्त्र निर्माण हुनसक्छ । संयन्त्र निर्माण हुन नसक्दाका कारण समग्रमा मुलुकको बजेट, योजना, लक्ष्यजस्ता महìवपूर्ण आर्थिक पक्षहरूमा प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा संयन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
२०८१ मंसिर ११ मंगलवार
