नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रको मुख्य आधार नै कृषि हो । कृषि उपजमा वृद्धि गर्न सकिए मुलुकमा आर्थिक समृद्धिका साथै गरिबी निवारणमा ठोस योगदान पुग्न सक्छ । मानव जीवन उपलब्धिमूलक बनाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न आदि आधारभूत तìवका आवश्यकता परेजस्तै उन्नत कृषिका लागि मल, सिँचाइ तथा उन्नत बीउको खाँचो हुन्छ । कृषि लागि यी अति आवश्यक लगानी हुन् । आवश्यक यी लगानीकै परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन क्षमतामा अभिवृद्धिमा सुनिश्चिताको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
विडम्बना नै भन्नुपर्दछ कृषिप्रधान भनिने हाम्रो मुलुकमा उन्नत कृषि उत्पादनको मेरुदण्डका रूपमा रहेको मलको समस्या दशकौंँदेखि यथावत नै छ । खेती लगाउने सिजनका बेला राजधानीलगायत देशका सहरबजारका सडकमा मलका लागि किसानहरूको लामो लाम देखिनु नौलो दृश्य होइन । हिउँदे खेतीका बेला जिल्ला जिल्लामा मलको अभाव अहिले पनि चर्को छ । यसले नै स्पष्ट पार्छ, किसानलाई आवश्यक मल पु¥याउन सकिएको छैन । मल आपूर्तिका सन्दर्भमा हालसम्म कुनै प्रभावकामरी व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । हिजोआज तराई पहाड सबैतिर मलको अभाव नै छ । प्रदेश २ को सप्तरी लगायतका जिल्लामा मल अभावको समस्याले चर्को रूप लिइरहेको समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ । हिउँदे खेती लगाउने बेला सामान्य किसान घन्टौँ लाममा बस्ने तथा बेलुका रित्तै हात फर्किनुपर्ने बाध्यता बाहिर आइरहेको छ । तराईका प्रायः सबै जिल्ला यस्तै अभाव पाइएको छ ।
विगतमा सरकारैपिच्छे मलको अभाव पूरा गर्न अनेकौँ प्रतिबद्धता आउने गर्थे । अवस्था सुधार्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आएन । विगतका कतिपय सरकारले मुलुकभित्रै रासायनिक मल कारखाना निर्माणको अनेक उद्घोष नै गरेका पनि थिए । तर उद्घोष यथार्थमा आउन सकेन । विडम्बना मलका लागि किसानले ठूलै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने तथ्यमा पूर्णविराम लाग्न सकेको छैन र यो कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि सजिलो छैन । जहाँ साह्रो उही गाह्रोे भनेझैँ कालोबजारीको समस्या पनि मलमा चर्को रूपमा देखिन थालेको छ । आपूर्ति कम मात्रामा भएरभन्दा पनि कालोबजारी नियन्त्रण हुन नसक्दा यस्तो समस्याले थप जटिलता खप्दै गएको छ । मलका लागि तराई क्षेत्रका किसान मरिहत्ते गर्नुपर्ने तथा भारतीय सीमामा नेपालको मल चर्को मोलमा पाइनुले यसमा पक्कै पनि कालोबजारी भइरहेको बुझ्न कठिन छैन । डिलरहरूले चर्को मोलमा मल बिक्री गर्न पल्केपछि यस्तो स्थितिको सिर्जना भइरहेको भुक्तभोगीहरूको गुनासो छ । कालोबजारी नियन्त्रणका लागि प्रहरी तथा स्थानीय प्रशासनको प्रभावकारी कदम अपेक्षित देखिन्छ ।
मलको अभावमा तराईमा नै आशातीत रूपमा खाद्यान्न बालीको उत्पादन हुन नसक्दा मुलुकले बर्सेनि २० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको चामल मात्र आयात गर्नु परिरहेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ । इतिहासमा थाइल्यान्ड, लाओस, भियतनामसँगै नेपालको पनि धान निर्यात गर्ने विश्वका प्रमुख राष्ट्रको श्रेणीमा गणना हुन्थ्यो तर हिजोआज चामल आयाततमा मात्र अर्बौं रुपियाँ बाहिर पठाइरहेका छौँ । चामलबाहेक अन्य कृषि उपजहरू दाल, तरकारी, फलफूल आदिमा पनि मुलुकले अर्बौं रुपियाँ खर्च गरिरहेको आँकडा छ ।
नेपालजस्तो मुलुकमा नवीन आधुनिक प्रविधिसहितको औद्योगिक उत्पादन तत्कालका लागि सम्भव नहोला तर पितापुर्खाले परम्परा गर्दै आएको कृषि ज्ञानलाई प्रयोग गरेर कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी गर्न सकिने यथार्थलाई बेवास्ता गरिरहेको प्रतित हुन्छ । पोर्चुगल, इजरायल, खाडी मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिकहरूले कृषि पेसामा नै आफ्नो पसिना चुहाइरहेका हुन्छन् । यस दृष्टिकोणबाट पनि सरकारलगायतका सम्बन्धित निकायले व्यापार घाटा कम गर्न, युवा शक्तिलाई पलायन हुन रोक्न, रोजगारी सिर्जना तथा मुलुकको मौलिक बाली संरक्षणजस्ता कार्य गर्न कृषि क्षेत्रमा जोड दिनुको कुनै विकल्प छैन । उन्नत बीउ, मलको समुचित व्यवस्था, आधुनिक कृषि औजार, कृषिमा सहुलियतका साथै नवीन प्रविधिको प्रयोग यसको प्रमुख आधार हो । उन्नत कृषिका लागि मलबीउ जस्ता न्यूनतम आधारभूत आवश्यक्ताको सहज आपूर्तिका लागि सरकाले तत्कालै ठोस कदम चाल्नु वाञ्छनीय छ । अन्न उब्जाएर सबैलाई पाल्ने किसानलाई तनावमा राख्नु हुँदैन । मलको मात्र पनि समुचित व्यवस्था हुन सके मुलुकको कृषि उत्पादनमा निकै सकारात्मक वृद्धि निश्चित छ ।
