सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको बारम्बार एउटै गुनासो थियो– बढुवाको । वर्षौं आफ्नो सेवा व्यतीत गरे पनि माथिल्लो तहमा बढुवा हुन नपाउँदा जो कसैमा पनि नैराश्यता सिर्जना हुनु स्वाभाविक नै हो । यस सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक अपवाद हुन सक्दैनन् । सधँै एकै किसिमको सेवामा कार्यरत रहँदा मानिसमा काम गर्ने जोश, जाँगरमा ह्रास आउनु नौलो विषय पनि होइन । त्यसैले पनि यो नैराश्यता हटाउन एवं उत्साह सिर्जना गर्न पनि बढुवा प्रक्रियाको प्रचलन सुरु गरिएको मान्न सकिन्छ । सेवामा उत्प्रेरणाका सिद्धान्त आफैँमा महìवपूर्ण पक्ष हो ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले लामो समयदेखि पदोन्नति नहुँदा ठूलै गुनासो गरेका थिए । गुनासो स्वाभाविक थियो । विगतको दुईतिहाइको सरकारसित पनि शिक्षकले प्रशस्तै आशा राखेका थिए । त्यतिबेला आशा निराशामा परिणत भएको थियो । यसै सन्दर्भमा मौजुदा सरकारको पालामा आरम्भमै सुनुवाइ गरेको छ । सरकारले शिक्षक बढुवाको मार्ग प्रशस्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको ११औंँ संंशोधनलाई स्वीकृति प्रदान गरेसँगै शिक्षक बढुवाको प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आउने भएको हो । अब यस प्रक्रियासँगै शिक्षकले वर्षौंदेखि एकै तहमा बसेर पठनपाठन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भएको छ । यसले समस्त सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकमा आफ्नो पेसाप्रति थप ऊर्जाका साथ लगनशील भएर काम गर्न पक्कै पनि उत्साहको सञ्चार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत यस नियमावलीअन्तर्गत बढुवा प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन चाहने शिक्षकले क्रमशः एक सय र २५ अङ्क पूर्णाङ्कको लिखित एवं अन्तर्वार्ता परीक्षामा सामेल हुनुपर्नेछ । यसका अतिरिक्त सामुदायिक विद्यालयमा प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक तथा माध्यमिक तहमा कम्तीमा पनि पाँच शैक्षिक वर्ष अध्यापन गरिसकेको स्थायी शिक्षक एक तहमाथिको बढुवा प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने योग्यता तोकिएको छ । यस प्रावधानबाट शिक्षकले निश्चित समय तथा योग्यतापश्चात् आफ्नो बढुवाको अपेक्षा गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
विगत केही समयदेखि शिक्षकसम्बन्धी विभिन्न समाचार सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । कतै यी समाचार शिक्षक र राजनीतिसँग सम्बद्ध छन् भने कतै शिक्षकका राजीनामाको समाचार पनि त्यत्तिकै देखिएका छन् । केही दिन यतादेखि सयौंँ शिक्षकले राजीनामा दिइरहेकोसम्बन्धी समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । जुन आफैँमा निराशाजनक समाचार हो । विशेषतः दुर्गम स्थानमा हिजोआज पनि शिक्षकको उपलब्धता सहज रूपमा हुन सकिरहेको छैन । फलस्वरूप त्यस्ता विद्यार्थीका पठनपाठनमा निश्चित रूपमा समस्या देखिन्छ । एकै दिनमा सयौँ शिक्षकले राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण कसरी भयो ? सम्बन्धित निकायले यस विषयमा चासो राख्नैपर्दछ । आवश्यक परे छानबिन गर्नु नै पर्दछ । शिक्षाको बलियो आधारका लागि योग्य तथा अनुभवी शिक्षकको भूमिकालाई शायदै बेवास्ता गर्न सकिने विषय हो । भोलिको मुलुकको सम्पन्नता र सफलता आजको शिक्षाको गुणस्तरमा निर्भर रहेको हुन्छ ।
यसअघि वि.सं. २०७३ मा शिक्षक बढुवाको विज्ञापन स्थगित गरेकोमा यसबाट मुलुकभरका तीन हजारभन्दा बढी शिक्षक प्रभावित भएका थिए । त्यस क्रममा २०७३ सालमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्द्वारा पारित १०औँ संंशोधनले शिक्षक बढुवाका लागि खुला विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारसरह परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यो प्रावधानलाई व्यावहारिक रूपमा उपयुक्त ठानिएको थिएन । फलतः यस नयाँ ११आँैं संशोधनले बढुवाका लागि प्रतीक्षारत योग्य शिक्षकलाई उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । लगभग पाँच वर्षभन्दा बढीको यस अवधिमा कतिपय शिक्षकले अवकाश वा पेसा छोडिसकेका होलान् तथापि अब भने वृत्ति विकासमा आएको नयाँ अवसरले शिक्षकलाई पेसामा टिकिरहन सजिलो हुनेछ । अध्यापन पेसालाई सुरक्षित, सम्मानित रोजगारीका रूपमा स्थापित गर्न सरकारको यस नवीन निर्णयले निकै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । शिक्षकको यो वृत्ति विकासलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याई शैक्षिक क्षेत्रको उन्नयनका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
२०८१ मंसिर ११ मंगलवार
