नेपालको संविधानले वर्षमा दुई पटक संसद्को हिउँदे र बर्खे अधिवेशनको व्यवस्था गरेअनुरूप अपवादबाहेक संसद्को हिउँदे र बर्खे अधिवेशनहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यो वर्ष भने दुवै अधिवेशन अपेक्षाकृत सन्तोषजनक तवरले हुन सकिरहेका छैनन् । मूलतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइको सरकार आफ्नै गृहकलहका कारण अवसान भएको घटना क्रमसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)मा समेत विभाजनको बीउ रोपियोे । दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित १४ जना सांसदले नेकपा (एमाले) परित्याग गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को गठन र संसद्मा उपस्थितिसँगै एमालेले यसै वर्षको भदौ अन्तिम सातादेखि नै बर्खे संसद् अधिवेशन अवरुद्ध गरिरहेको ज्ञात भएकै तथ्य हो । त्यसले बजेटका कारबाहीबाहेक खासै थप काम हुन सकेन । गरिब जनताको गाँस काटेर उठाइएको करबाट राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुन्छ । संसद्को अधिवेशन समग्रमा मुलुकका लागि दिशानिर्देश गर्ने ऐन, नियम, कानुनको निर्माणकै लागि हुन्छ । यस अर्थमा अधिवेशन अवरुद्ध भएर संसद् अधिवेशन सञ्चालन हुन नसक्नु आमजनताका लागि हितकर तथा प्रितकरको विषय पक्कै पनि हुन सक्दैन ।
विगत केही महिनादेखि संसद् अधिवेशन नियमित रूपले सञ्चालन हुन नसकेकै फलस्वरूप संसद् अधिवेशन नियमित कामकाज (बिजिनेस)विहीन बन्नपुगेको छ । फलस्वरूप दर्जनौँ विधेयक थाँती रहने प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेकै छ । महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएर देश एवं आमजनताका लागि अप्ठ्यारो स्थिति निर्माण भइरहेको कटु यथार्थ सबैका सामु छ । यसबाहेक संसद्मा विभिन्न द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सन्धि, लिखतहरू पनि विचाराधीन छन्, जसलाई समयमै किनारा लगाउनु पनि संसद्को कर्तव्य हो । यिनै तथ्यका आधारमा पनि संसद्को अधिवेशन बिनाअवरोध सञ्चालन गर्नु अनिवार्य नै भइसकेको हो । प्रजातन्त्रमा कुनै विषय वा बुँदामा विमति हुनु खासै ठूलो समस्या होइन बरु यसलाई संवाद र सहमतिका माध्यमले समाधान गर्नु उत्तम समाधान हो । यसैगरी अवरुद्ध संसद् सञ्चालन गराउने जिम्मेवारी सरकार वा सत्तारूढ पक्षको हो । यसका निमित्त पहल गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । यसै परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभयो ।
यो बैठक संसद्मा देखिएको अवरोध हटाउन सरकारले गरेको महत्त्वपूर्ण पहल हो तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) आइतबारको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएन । सरकारले बोलाएको बैठकमै नगएको विषयलाई आमनागरिकले गम्भीर रूपमै हेरेको हुनुपर्छ । नेकपा एमालेले संसद् वा सभामुखबाट निक्र्योल हुनुपर्ने विषयलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । उठाइरहेको विषय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । अदालतमा विचाराधीन विषय संसद् संसदीय कारबाहीमा नपर्ने संवैधानिक सीमारेखा छ । यस स्थितिबाट व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाबीच द्वन्द्वको स्थिति निम्तिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । फेरि यस्ता विषय संवाद र सहमतिबाटै निक्र्योल गर्नु सबैका लागि फाइदाजनक हुन्छ । सर्वदलीय बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद्लाई बन्धक नबनाउन र संवाद तथा उपयुक्त सहमति खोज्न गर्नुभएको आग्रहबाट समेत संसद् सञ्चालन गर्न सरकारको चाहना एवं प्रयास स्पष्ट हुन्छ ।
नेकपा (एमाले)को विगतको इतिहास केलाउँदा पनि संसद् अवरोध त्यस दलका लागि सामान्य विषयजस्तै भएको पाइन्छ । दुई दशकअघि संसद्मा लगातार ५८ दिन संसद् अवरुद्ध भएको थियो । त्यसैले सो पार्टीको आमसर्वसाधारणमा कस्तो प्रभाव परेको थियो भन्ने मनन गर्नु जरुरी पनि छ । संसदीय व्यवहारसँग मेल नखाने विषयवस्तुलाई एमाले स्वयंले गम्भीर विवेचना गर्नु जरुरी हुन्छ । यसर्थ पनि लामो समयसम्म संसद्लाई बन्धक बनाएर समग्रमा संसदीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउने कार्य कुनै पनि दलविशेषले गर्नु उपयुक्त होइन । हालको परिस्थितिबाट संसद्लाई मुक्त गराउन यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको भूमिका सकारात्मक एवं सहमतिपूर्ण हुनु अपरिहार्य छ । त्यसले मात्र हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्ग अगाडि बढ्न सहज हुनेछ ।
