संविधान सभाद्वारा वर्षौंको लामो छलफलपछि २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी गरिएसँगै संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन सम्पन्न गराउनु संविधान कार्यान्वयन एवं सुदृढीकरणका दिशामा निकै महत्त्वपूर्ण कदम हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै पाँच वर्षअघि मुलुकको शासनाधिकार सम्हाल्नुभएको थियो । उहाँले वि.सं. २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा र स्थानीय एवं प्रदेश तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण एवं धाँधलीरहित ढङ्गले सम्पन्न गराउने कार्यकारी नेतृत्व गर्नुभयो ।
यसलाई सुखद संयोग नै मान्नुपर्दछ । मुलुकको प्रथम गणतान्त्रिक संविधान एवं व्यवस्थाअन्तर्गत तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गराउन कार्यकारी भूमिकामा रहनुभएका देउवा वर्तमानमा पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यो पटकसमेत तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गराउने दायित्व प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यकारी नेतृत्वमा आएको छ । कुशल नेतृत्वका हिसाबले प्रधानमन्त्रीका लागि यो गौरव एवं खुसीको अवसर हो । आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा विगतको निर्वाचन जस्तै शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित तथा निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुने महìवपूर्ण आधार सिर्जना भएको छ । नेपाली काँग्रेसको हालै सम्पन्न महाधिवेशनमा सभापतिमा पुनः निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमार्फत अझ संस्थागत गर्ने थप विश्वास र कार्यभारसमेत आएको सन्दर्भमा देशमा शृङ्खलाबद्ध निर्वाचन हुँदैछन् ।
बहुदलीय प्रजातन्त्रमा निश्चित समयावधिमा आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउने महìवपूर्ण दायित्व एवं अभिभारा सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिकको हो । यसैअन्तर्गत समाज, राष्ट्रको बृहत्तर हितमा योगदान गर्ने व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्नु लोकतन्त्रका लागि योगदान र अधिकार हो । गणतान्त्रिक संविधानअनुसार नेपाली जनताले स्थानीय तहमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको पाँचवर्षे अवधि लगभग पूरा हुने क्रममा छ ।
देशका ७५३ स्थानीय तह आफैँमा सरकार हुन् र तिनले औसतमा असल काम यो साढेचार वर्षमा गरिरहेका छन् । असललाई फेरि छान्ने मतदातामा अवसर आएको छ । नेतृत्वको सिद्धान्त, चरित्र, कार्यक्षमता र बानीबेहोरा हेरेर फेरि नयाँ फैसला गर्ने समय मतदातामा आएको छ । यसै प्रयोजनहेतु निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आउँदो वैशाख १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन देशभर गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो सरकारसमक्ष गरेको प्रस्ताव हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिमा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्थाअन्तर्गत नै आयोगले प्रधानमन्त्रीसमक्ष मिति प्रस्ताव गरेको हो । आयोगकै सिफारिसअनुरूप नै सरकार पनि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न सहमत भएको औपचारिक जानकारी नआए पनि अवस्था सकारात्मक छ ।
प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य मन्त्रीहरूसँग शुक्रबार भएको छलफलमा आयोगले सम्भव भएसम्म मुलुकभर एकै दिन, एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । यसरी एकै पटक निर्वाचन सम्पन्न गर्दा आर्थिक रूपमा मितव्ययी, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता, निर्वाचन व्यवस्थापन तथा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुने आयोगको सुझाव छ । यसले एक ठाउँको परिणामले अर्को ठाउँको परिणामलाई प्रभावित नपार्ने जस्ता विषयलाई मनन गरिनुपर्ने आयोगको सुझावमा युक्तिसङ्गतसमेत छ तर जायज तर्क र कारणलाई समेत परिस्थिति, साधन र स्रोतले प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थासमेत हुनसक्छ ।
निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनका सबै तयारीका लागि कम्तीमा पनि एक सयदेखि १२० दिन आवश्यक पर्ने पक्षलाई समेत दृष्टिगत गर्दा सरकारद्वारा छिटै नै स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त आयोगले छलफलमा मतदानमा भोटिङ मेसिन प्रयोगको प्रस्ताव पनि अगाडि सारेको छ । वर्तमान सरकार दलहरूको गठबन्धन सरकार हो । यसर्र्थ निर्वाचनका मिति, प्रक्रिया एवं पद्धतिका सम्बन्धमा सबै दलको राय, सहमति निकै जरुरी हुन्छ । अझ प्रतिपक्ष र सरकारबाहिर रहेका दललाई समेत राय बुझेर प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तुत गरिएका सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा राम्रो सन्देश जान्छ । यस सन्दर्भमा राय बुझ्ने कुरामा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । यो आफँै महìवपूर्ण पक्ष हो । यसबाटै लोकतन्त्रको आधार मानिने स्थानीय निर्वाचनको सुनिश्चितताका साथै राजनीतिक दल एवं आम मतदातामा पनि उत्साहको सञ्चार हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।
