मुलुक स्थानीय, प्रदेश एवं सङ्घीय तीनै तहका निर्वाचनको सँघारमा रहेको छ । निर्वाचनकै प्रयोजन हेतु पनि राष्ट्रिय पार्टीहरूको महाधिवेशन समयमै सम्पन्न हुनु अनिवार्य नै थियो । संवैधानिक प्रावधानअनुरूप प्रत्येक पाँच वर्षमा महाधिवेशनका साथै पार्टीहरूका केन्द्रीय समितिको निर्वाचन बाध्यकारी रहेको सर्वविदितै छ । हालै मात्र स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न निर्वाचन आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिससमेत गरिसकेको अवस्था छ । यसैगरी प्रदेश तथा सङ्घीय संसद्को निर्वाचनको घडी पनि नजिकिँदो छ । यसै सेरोफेरोमा नेपालमा अहिले प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूका महाधिवेशनको मौसम चलिरहेको छ । केही हप्ताअघि चितवनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले दसौँ महाधिवेशन सम्पन्न ग-यो भने यही मङ्सिरको अन्तिम सातामा सत्तारूढ नेपाली काँग्रेसले पनि काठमाडौँमा आफ्नो चौधौँ महाधिवेशन नेतृत्व निर्वाचनसहित सम्पन्न ग-यो ।
सत्ता घटककै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले समेत आइतबारबाट आफ्नो आठौं महाधिवेशन आरम्भ गरेको छ । माओवादी केन्द्रले वि.सं २०६९ मा हेटौँडामा सातौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरे यता कुनै महाधिवेशन आयोजना गरेको थिएन किनकि वि.सं २०७३ मा नेकपा (एमाले)सँग एकता भएपछि यो विषयको कुनै औचित्य नै थिएन । यस्तै २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई दुई भिन्दाभिन्दै पार्टीमा विभक्त गरिदिएपछि माओवादीले साउन महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयबाट पुस महिनामा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैअनुरूप माओवादी केन्द्रले शनिबारसम्म काठमाडौँमा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा जुटेको थियो । प्रचारप्रसार सामग्रीलगायत सबैमा राष्ट्रिय सम्मेलनकै ब्यानर, पर्चा थिए तर आइतबार बिहान हुँदासम्म काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायतका स्थानमा राखिएका सबै ब्यानर, स्वागतद्वारमा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको सट्टा आठौँ महाधिवेशनका ब्यानर, फ्लेक्स देखिन थाले अर्थात् माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन हेटौँडापछिको आठौं महाधिवेशनमा रूपान्तरित भयो ।
माओवादी केन्द्रको यो राष्ट्रिय सम्मेलन कसरी पनि महाधिवेशनमा रूपान्तरित हुन सहज भयो भने पार्टीले तल्लो कमिटीबाट सम्मेलन गरेर आएको थियो । यसका अतिरिक्त यसमा निर्वाचन आयोगको पनि यस विषयमा कुनै विमति नभएको माओवादी केन्द्रले स्पष्ट गरिसकेको छ । महाधिवेशनको जस्तै तयारी तथा आसन्न निर्वाचन हेतु पनि महाधिवेशनको अनिवार्य माओवादी केन्द्रलाई परेको वास्तविकता हो । यसका साथै सम्मेलनका दाँजोमा महाधिवेशन गर्दा सन्देश बलियो जाने तथा स्थानीय तहदेखि नै सबै प्रक्रिया पु-याएका र दस्तावेज एवं विधान पनि व्यवस्थित ढङ्गले संशोधन गरेर प्रस्तुत गरिने लागेकाले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको तर्क पनि न्यायसङ्गत देखिन्छ । पाँच दिनसम्म चल्ने माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन उद्घाटनमा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको नेताहरूका उपस्थिति एवं सम्बोधनले निश्चित रूपमा यसको गरिमा बढाएको छ ।
माओवादी केन्द्रको यस पटकको आठौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षको राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुतिका साथै १५ पदाधिकारी एवं २९९ जनाभन्दा बढीको केन्द्रीय कमिटी चयन गरिँदैछ । केन्द्रीय कमिटीले पेस गर्ने प्यानलमा असहमति पनि राख्न सकिने र त्यसो भएमा निर्वाचनमा सम्भावना रहेबाट पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुने आधार सिर्जना भएको छ । मुलुकमा सङ्घीय गणतन्त्रको आधार रहेको संविधानको निर्माणलगायत अन्य थुप्रै विषयमा मार्गनिर्देश गर्ने प्रमुख पार्टीहरूमध्येको एक माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनले मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, सामाजिक रूपान्तरण, नयाँ विचारको बहस, स्पष्ट विचार, समृद्ध मुलुक, शान्ति सम्झौताका बाँकी विषयले सही दिशानिर्देश गर्नेछन् । आमजनताका जनजीविकाका सवालमा बृहत्तर छलफल गरी मुलुकको हितमा सर्वोत्तम निर्णय लिन दिशानिर्देश गर्ने विषयमा विश्वास लिन सकिन्छ । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्व राजनीतिमा आएको परिवर्तन, वित्तीय पुँजीवादको चरित्र, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय यावत् परिवेशको महाधिवेशनको बन्दसत्रमा बृहत् विमर्श गर्ने स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ । त्यस सन्दर्भमा महाधिवेशनमा सहभागी सबैका गहन विचार मन्थन गरी नयाँ र सिर्जनशील दर्शनका साथ राष्ट्रको समग्र हितका पक्षमा महाधिवेशन सफल हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
