शिवकुमार भट्टराई
आज पुस १६ गते, नेपाली राजनीतिमा विशेष दिन । राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका रूपमा आजको दिन नेपाली काँग्रेसले मनाउने गरेको छ । नेपाली काँग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले यो दिन ऐतिहासिक निर्णय गर्नुभएको थियो । राजा महेन्द्रले बीपी नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी आठ वर्ष सुन्दरीजलमा बन्दी बनाउनुभएको थियो । सुन्दरीजलबाट मुक्त भएपछि बीपी निर्वासनमा भारत जानुभएको थियो तर २०३३ साल पुस १६ गते बीपीले ठूलै जोखिम मोलेर राष्ट्रिय मेलमिलापका लागि भन्दै स्वदेश फर्कने निर्णय लिनुभयो । धेरैले बीपीको यो निर्णयलाई दुस्साहसी भने । राजकाज मुद्दा र ज्यानै जानेसम्मको अवस्थालाई बेवास्ता गरी बीपी स्वदेश फर्कनुभएको थियो । बीपीको उक्त निर्णयले काँग्रेस कार्यकर्तामा नयाँ जोश र उत्साह थपियो । परिणामतः २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रहको वातावरण तयार भएको थियो ।
विगतमा राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउने क्रममा काँग्रेसले भव्य कार्यक्रम आयोजना गर्ने गथ्र्याे तर अहिले कोभिडलगायत धेरै खाले तगारा छन् । त्यसैले सम्भवतः यो वर्ष पनि खासै कार्यक्रम नहोला । यद्यपि यो दिनको नेपाली राजनीतिमा खास अर्थ र महìव छ । खासगरी यो दिवसले दिएको सन्देश आन्तरिक राजनीतिलाई विभाजनभन्दा एकतातिर डो-याउने प्रयत्न नै थियो । पञ्चायतको बिगबिगीका बेला बीपीले राष्ट्रियताका सवालमा राजा महेन्द्रसँग आफ्नो घाँटी जोडिएको अभिव्यक्ति दिँदा ठूलै खैलाबैला मच्चिएको हो ।
राजनीतिक सन्दर्भमा विमति भए पनि सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अस्मिता हरेक नेपालीको साझा सरोकार रहेको सन्देश बीपीले दिनुभएको हो । त्यसैको जगमा काँग्रेसले अन्य राजनीतिक शक्तिसँग सहमति र सहकार्यको हात बढाएको हो । यो विशेष दिनको सान्दर्भिकता नेपाली राजनीतिमा अझै पनि महìवपूर्ण छ । यसै परिवेशमा समकालीन राजनीतिलाई केलाउन सकिन्छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले धमाधम राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेका छन् । नेकपा मालेले सुरु गरेको यो क्रम अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र)सम्म आइपुगेको छ । माओवादीले सम्भवतः यही हप्ता आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेछ । यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेकपा (एमाले) हुँदै नेपाली काँग्रेसले महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् । सबै राजनीतिक पार्टीले महाधिवेशनलाई राष्ट्रिय एकता र सहकार्यकै दिशातर्फ उन्मुख गराएको पाइएको छ । महाधिवेशनले चयन गरेको नेतृत्वले एकता र सहकार्यलाई नै केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने छनक दिएका छन् । २१औँ शताब्दीको हाँक र चुनौती सामना गर्न सहकार्य र सहमति नै सर्वाेत्तम उपाय हो ।
पाँचवटा राजनीतिक दलले गरेका महाधिवेशनले दिएको साझा सन्देश भनेको मिलेर पार्टी र देश सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो तर यसका लागि अनाइएका प्रक्रिया र विधि भने दलविशेषअनुसार फरक रहे । पार्टी नेतृत्वमा अधिकांश अनुभवी र पाको मानिस तथा पदाधिकारीमा जुझारु र युवा पुस्ताकै दबदबा रहेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मात्र नभई काँग्रेस, एमाले र मालेले समेत पुरानै नेतालाई शिरमा राखेर अघि बढ्ने अठोट गरेका छन् । राप्रपाले भने नेतृत्व युवा र पदाधिकारीमा पाकालाई पत्याएको अवस्था छ । सबैभन्दा रमाइलो त माओवादीले फेरि पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै नेतृत्वमा आन्दोलन अघि बढाउने तत्परता देखाएको छ । विगत तीन दशकदेखि निरन्तर प्रचण्ड नेतृत्वमा पार्टी सञ्चालन भएको छ । उता नेकपा (एमाले)ले त स्वाभाविक रूपमै केपी ओली नेतृत्वमा जाने लगभग तय भइसकेको सन्दर्भ हो । किनभने ओलीले विरोधीलाई पार्टीबाट निष्कासन नै गरिसक्नुभएको थियो । महाधिवेशनमा भीम रावलको चुनौती भनेको फगत देखावटी मात्र थियो । यो परिवेशमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व चयन भने बढो रोचक र आकर्षक रह्यो । सभापतिमा शेरबहादुर देउवाको निरन्तरता स्वाभाविक र सामान्य थियो । किनभने अरू पार्टीमा पुरानै नेताहरू रहँदा देउवाको निरन्तरता अपरिहार्य थियो ।
लोकतन्त्र र संविधान नै धरापमा परेका बेला सङ्कटमोचनका लागि प्रधानमन्त्रीका रूपमा पत्याइएका देउवाले तत्कालै मैदान छाड्ने अवस्था थिएन । त्यसैले १४औँ महाधिवेशनमा देउवाको विजय काँग्रेसका लागि मात्र नभई देशकै लागि आवश्यक थियो । सिङ्गो मुलुकले चाहेको देउवा आफ्नै पार्टीबाट अस्वीकृत हुने भन्ने अवस्थै थिएन । आम कार्यकर्ताले त्यही नै मूल्याङ्कन गरेर बढो शानदार विजय दिलाए माओवादी कार्यकर्ताको रोजाइमा फेरि पनि प्रचण्ड नै पर्नुहुने निश्चित देखिएको छ । प्रचण्ड यो देशको एक तिलस्मी नेता हुनुहुन्छ । तीन दशकभन्दा लामो समय एउटा पार्टीलाई नेतृत्व प्रदान गर्नु आफैँमा विशेष संयोग हो । अहिलेको विषम परिस्थितिमा समेत प्रचण्ड नै अध्यक्षमा निरन्तर रहनुको राजनीतिमा खास अर्थ रहन्छ नै । लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास गर्न उद्यत नेपाली राजनीतिको पछिल्लो शृङ्खलामा समेत प्रण्चडको दर्बिलो उपस्थितिले नेपाली राजनीतिको मूल कोर्ष अझै पूरा नभएको सङ्केत गर्छ । यद्यपि सबै दलमा युवा पुस्ताको समेत बलियो र आकर्षक उपस्थितिले राजनीतिलाई सही दिशा निर्देश गरेको प्रतीत हुन्छ । पार्टी कार्यकर्ताले यस्तो निर्णय दिएकाले भोलिको राजनीतिप्रति आशा र भरोसा बढाएको सन्देश सञ्चार भएको छ ।
मुलुकमा क्रियाशील प्रमुख राजनीतिक दलको मूल नेतृत्वमा पाको पुस्ता र कार्यकारी पदमा युवा पुस्ताको लोभलाग्दो उपस्थिति छ । यो आफैँमा सुखद संयोग पनि हो । साथै मुलुकी राजनीतिले नयाँ दिशा खोजेको सन्देशका रूपमा समेत यसलाई बुझ्न सकिन्छ । पाको नेताको छहारीमा युवा पुस्ताको क्रियाशीलता नै अहिलेको राजनीतिको माग हो । चाहे काँग्रेसमा होस् वा कम्युनिस्ट पार्टीमा, दुवै पक्षका कार्यकर्ताले नेतृत्वमा पाका र युवाको फ्युजन नै खोजेको पाइयो । पाको नेताले अहिल्यै पार्टी नेतृत्व छाड्ने स्थिति निर्माण भइसकेको रहेनछ । सायद केही यस्ता काम बाँकी नै छन्, जो पाका नेताले मात्रै गर्न सक्छन् । त्यसपछि भने युवा पुस्ताले नै मूल नेतृत्वसमेत चलाउने ल्याकत र क्षमताको विकास गर्नुपर्ने जनादेश मिलेको देखिन्छ ।
नेपाली काँग्रेसको सभापतिमा देउवाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । लगभग ६० प्रतिशत मतदाताले देउवालाई मूल नेतृत्वमा चाहेको देखियो तर महामन्त्री र अन्य पदाधिकारीमा मतदाताको रुचि युवा पुस्तातिरै देखियो । महाधिवेशनमा काँग्रेस मतदाताले त्यही जनादेश दिए । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो पुरातनवादी नेता कार्यकर्ताको समूह हो, त्यहाँ पनि कार्यकर्ताको चाहना युवालाई मूल नेतृत्व र ब्याक अप भने पाकाबाट लिन जनादेश आयो । राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष बन्दा पूर्वपञ्च पाका नेता पदाधिकारीमा थन्किए । नेकपा (एमाले)को हालै सम्पन्न महाधिवेशनको जनादेश पनि पाको पुस्ताको नेतृत्वमा युवा पङ्क्तिको बलियो उपस्थिति नै रुचाइयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्व चयन पनि लगभग यही गति र प्रवृत्तिमा आएको छ । अध्यक्षमा प्रचण्ड रहे पनि अन्य पदमा भने युवा पङ्क्तिकै बाहुल्य रहने देखिन्छ ।
यसरी आम कार्यकर्ताले दिएको जनादेशलाई नेतृत्वले ग्रहण ग-यो भने मात्र देशले काँचुली फेर्न सक्छ । साथै राजनीतिप्रति आम मानिसको भरोसा र विश्वास बलियो हुन सक्छ । अन्यथा राजनीतिप्रति युवा पुस्ताको अरुचि र घृणाको रेटिङ अझै उकालो लाग्न सक्छ । अबको राजनीति सहज छैन । युवा पुस्ताको सहभागिताबिनाको राजनीतिले देश समृद्ध हुन सक्दैन । जबसम्म युवा पुस्ता विदेशिने क्रम रोकिँदैन, तबसम्म देश विकास सम्भव छैन । सम्भावना अनन्त छन् तर तिनलाई ग्रहण गर्न सक्ने सोच र योजना नेतृत्वमा छैन । रेमिट्यान्सबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने सोच विस्थापित नभएसम्म समृद्धि गँजेडी गफ मात्र हुनेछ । त्यसैका लागि पनि अब युवा सहभागिताबाटै दिगो विकासको आधार बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि भर्खरै सम्पन्न प्रमुख राजनीतिक दलका महाधिवेशनले दिएको सन्देशको पृथक् कोणबाट विश्लेषण गरिनु सान्दर्भिक हुनेछ ।
दुई महिनाको अन्तरालमा दलहरूले गरेका नेतृत्व चयन प्रक्रिया र परिणामले नयाँ परिभाषा नै बदलिएको छ । क्रान्तिकारी भनिने दलको नेतृत्व चयन र पुरातनवादीको आरोप लागेका दलहरूको प्रक्रिया नै अत्यारिलो लागेको छ । एमाले होस् वा माओवादी केन्द्रजस्ता पार्टी; जो आफूलाई क्रान्तिकारी र जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा खरो रहेको दाबा गर्छन्, उनीहरूले महाधिवेशनमा अपनाएको प्रक्रिया र परिणामले कस्तो सन्देश दियो त ? एमाले अध्यक्षमा ओली र माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डको आगमन सहज देखिए पनि प्रक्रिया भने एकपक्षीय रह्यो । रावलसँगको प्रतिस्पर्धा केवल नाटक मात्र थियो । उता माओवादी केन्द्रमा पनि प्रचण्ड सर्वसम्मत हुनुभयो । प्रचण्डको विरोधमा कसैले उम्मेदवारी दिने चेष्टासमेत गरेनन् । राम कार्कीले फरक दस्तावेज प्रस्तुत गरे पनि त्यसमाथि कुनै छलफल र बहस गराइएन । बरु राप्रपा र नेपाली काँग्रेस; जो पुरातनवादी पार्टीको पगरी गुथ्न बाध्य छन्, हारी जिती तिनकै नेतृत्व चयन प्रक्रिया क्रान्तिकारी प्रवृत्तिका देखिए । एमाले र माओवादीको नेतृत्व भने यथास्थितिवादी देखिए ।
क्रान्तिकारी छविको पगरी गुथाइएका कथित कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र लज्जास्पद बन्यो । एमाले अध्यक्षमा ओलीको दोस्रो इनिङ हास्यास्पद मात्र नभई लोकतन्त्र नै बदनाम हुने गरी भयो । आफूविरुद्ध उठेका रावलको हुर्मत लिएर सबै पद कब्जा गरियो ।
यति हुँदाहुँदै सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूले महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ अभियानमा आफूलाई अग्रसर गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अब विगतको प्रक्रिया र प्रवृत्तिमा अल्झेर समय खेर फाल्ने छुट कसैलाई छैन । लोकतन्त्रलाई सुदृढ र बलियो बनाउन दलहरूबीचको एकता र सहकार्य नै एक मात्र विकल्प हो । त्यसका लागि नयाँ नेतृत्वले अवश्य पनि सकारात्मक पहल गर्ने विश्वास आम नेपालीले लिएको अवस्था हो ।
