किसानप्रति अन्याय (सम्पादकीय)

मलमा फेरि भ्रष्टाचारको खबरले नेपाली समाज तरङ्गित भएको छ । कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा मल, सिंँचाइ तथा बीउको महìवका सम्बन्धमा बारम्बार चर्चा गरिराख्नु परोइन् तर विडम्बना सालना जसो मुलुकमा मलमा ठूलो रकम घोटाला भइरहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । यसै सन्दर्भमा मलमा भएको सयाँैं करोड रुपियाँको घोटालाको सार्वजनिक पछिल्लो खबरले आम नेपालीमा आक्रोश उत्पन्न हुनु स्वाभाविक नै हो । पछिल्ला घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरिँदा नेपालमा भ्रष्टाचार नहुने कुनै क्षेत्र पनि अछूतो नरहेको प्रतित भइसकेको छ । हरेक क्षेत्र आर्थिक अनियमितताको जालोमा निर्लिप्त भइसकेको प्रमाण यहाँ अनगिन्ती छन् ।

कृषि प्रधान मुलुकमा मल जस्तो कृषिका लागि आधारभूत वस्तुमा आर्थिक अनियमितता भएको यो पहिलो घटना पक्कै पनि होइन । फेहरिस्त बनाउने नै हो भने निकै लामो बन्छ मलको आर्थिक अनियमितताको पाटो । यही सिलसिलाको क्रमबद्धताको परिणामस्वरूप पछिल्लो घटनाको रूपमा एक अर्ब ५३ लाख रुपियाँभन्दा बढीको घोटाला सार्वजनिक भएको छ । यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मल आपूर्तिको जिम्मेवारी लिएको सरकारी संस्थान कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालकसहित कर्मचारी र अन्यसहित दश जनामाथि अनियमितता भएको रुपियाँ बराबारको बिगो कायम गरी विशेषमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

मलजस्तो कृषिका लागि अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्तिमा आर्थिक अनियमितताका मुख्यतया दुई पाटा देखिएका छन् । पहिलो सर्वसाधारण जनताको गाँस काटेर आएको कर राजस्वको हिनामिना । त्यो हिनामिना मात्र होइन, गुणस्तरहीन मल आपूर्तिले पार्ने कृति उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव  । सरकारी संस्था कृषि सामग्री कम्पनीद्वारा आपूर्ति गरिएको मलको गुणस्तरीयता निकै कमजोर पाइएको छ । त्यस मलको आद्र्रता, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, एमोनिकल नाइट्रोजन, फोस्फेटजस्ता बालीका लागि आवश्यक तìवहरूको कमी देखिएको प्रमाणित भइसकेको छ । यही मल उन्नत वा गुणस्तरीय भएको भए यसले समग्रमा मुलुककै कृषि उत्पादनमा निकै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने थियो तर आवश्यक न्यूनतम गुणस्तरको अभावमा आशातीत रूपमा कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी हुन नसक्नु स्वाभाविक नै हो । यसबाट एकातर्फ कृषिको उत्पादनमा कमी आएर खाद्यान्नको आयातमा परनिर्भरता बढेको छ । त्यसैले मलमा भ्रष्टाचार किसानका लागि गम्भीर अपराध हो ।

खेतीपातीका समयमा मलको अभाव वर्षैदेखि कायमै छ । अझ त्यसमा पनि गुणस्तरीय मलको आपूर्तिले कृषियोग्य भूमि बिगार्छ । मल आपूर्तिको क्रममा हुने आर्थिक अनियमितताको पक्षलाई मनन गर्दा सरकारले मल आपूर्तिका सम्बन्धमा दीर्घकालीन ठोस नीति ल्याउन ढिलाइ भइसकेको प्रतित हुन्छ । मुलुक सधैँभरि मलको यथार्थवाद चल्न सक्दैन र मलमा सधैँजसो भइरहने आर्थिक अनियमिततालाई झेल्न सकिन्न । विगतका सरकारहरूले रासायनिक मल कारखाना निर्माणलाई सार्वजनिक खपतको विषय बनाएका थिए तर वर्तमानमा यो विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु बाध्यता मात्र नभई मुलुकको आवश्यकता समेत हो । यसबाट मल आयातका लागि बाहिरिने ठूलो धनराशिको बचतका अतिरिक्त स्वदेशमै गुणस्तरीय मल उत्पादन तथा मलमा हुने घोटाला नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने पक्षलाई गम्भीर रूपमा ध्यान दिइनुपर्छ ।

मल कारखाना निर्माणको विषय आफैँमा बृहत हो । ठूलो धन राशि, नियमित ऊर्जा, कच्चा पदार्थ, दक्ष जनशक्तिको आपूर्तिजस्ता विषयले यसमा महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ  । त्यस परिप्रेक्ष्यमा मल कारखाना निर्माणका लागि सरकारी दृढ निश्चता यसको निर्माणको पहिलो आधार हुन सक्दछ । यसमा अब कुनै ढिलाइ गरिनु हुँदैन । मल कारखाना निर्माणमा केही समय निश्चित रूपमा लाग्छ नै, त्यस अवधिसम्म मलको आयात आपूर्ति सहज बनाउनुपर्छ तर अब मल आयातमा विगतमा हुने घोटाला नियन्त्रण गर्न सरकार, अख्तियारलगायत सबै संयन्त्र तथा निकायको अग्रसरता आवश्यक छ  । मुलुकलाई अर्बौंको घाटा गर्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनु अत्यावश्यक छ । यति मात्र मल खरिद सम्बन्ध प्रत्येक नीति नियमका कमी कमजोरीमा नियन्त्रण पनि वाञ्छनीय छ । भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको कडा सन्देश प्रवाह गर्न सम्बद्ध निकायको इमानदार प्रतिबद्धता अति आवश्यक छ ।