ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण (सम्पादकीय)

नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्र इतिहासका पानामा सीमित भइसकेको डेढ दशकको अवधि पूरा हुँदैछ । शाहवंशीय राजा तथा राजपरिवारका क्रियाकलाप इतिहासमा समाहित भइसके पनि त्यो ऐतिहासिक जीवनशैली, आवासलगायतका विषयमा चासो भने कायमै रहन्छन् । इतिहास संरक्षण गर्ने परम्परा विश्वमा अन्यत्र पनि रहेको पाइन्छ । यस्ता विषयवस्तुहरूको संरक्षण राज्यको जिम्मेवारी हो । शाही जीवनशैलीमा सर्वसाधारणको चासो बेलायती प्रसङ्गबाट समेत प्रष्ट हुन्छ । बेलायती रानी एलिजावेथको लन्डनस्थित बकिङ्घम राजप्रासादको सन् २०१९।२० को एकै आर्थिक वर्षमा १६ लाख मानिसले अवलोकन गरेको आँकडा सार्वजनिक गरिएको छ । कोभिडका कारण लामो समय बन्द रहेको बकिङ्घम अवलोकन पछि खुला गरिएको थियो । यसरी राजा महाराजाका दरबार तथा उनीहरूका चीजवस्तु संरक्षणका साथै जगेर्ना गरेर अवलोकन गराउने क्रम संसारभरि नै बढ्दो छ । यसलाई शाही पर्यटनका रूपमा पर्यटनको नयाँ विधाका रूपमा स्थापित गरिँदैछ । बीबीसीका अनुसार बेलायतभर रहेका विभिन्न शाही दरबारको अवलोकनबाट बर्सेनि ५५ करोड पाउन्ड (झन्डै नौ अर्ब रुपियाँ) को आय हुन्छ ।

राजतन्त्र कायमै रहेको बेलायतमा दरबार अवलोकनको यो प्रसङ्ग हाम्रा राजदरबारसित मिल्न जान्छ । नेपालमा शाहवंशीय राजाहरूको नारायणहिटी दरबार पनि स्वदेशी तथा विदेशीका लागि अवलोकनको आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको छ । दरबारको सङ्ग्राहलयप्रति अवलोकनकर्ताको व्यापक आकर्षण छ । यस अर्थमा यो दरबारको जगेर्ना राष्ट्रको दायित्व हो । तत्कालीन राजा तथा राजपरिवारले जुन स्थितिमा दरबार छोडेका थिए, दुरुस्त त्यही रूपमा संरक्षण गर्नु जिम्मेवार निकायको दायित्व हो । नेपालमा पनि शाही पर्यटनको सम्भावना बढ्दै गएको छ । त्यसैले त्यस सम्बन्धमा गृहकार्य गरेर गुरुयोजनाका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । यसको विपरीत केही आर्थिक लाभका लागि धरोहरको विनाश गरिँदैछ, कौडीको भाउमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिने काम गरिँदैछ । यी धरोहर भावी पुस्ताका लागि शिक्षा, ज्ञान एवं इतिहासका महìवपूर्ण आयाम स्थापित हुन सक्ने तथ्यमा किन चिन्तन नगर्ने ?

अहिले नारायणहिटी दरबार परिसरभित्र चिया चमेना गृह निर्माणको नाममा बगैँचा, करेसाबारी, केराबारी, गाईगोठ, तबेला, झिलपोखरी अतिक्रमण गरेर क्याम्प फायर, नृत्य मञ्च आदि निर्माण गर्न खोजिनु इतिहासप्रतिको घोर अन्याय हो । यस तथ्यप्रति सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनै पर्दथ्यो । जानकारी आएपछि सरकारबाट तत्अनुरूप तत्कालै कार्य थालेको समाचार आएको छ । निजी कम्पनीले नारायणहिटीको जग्गा अतिक्रमण गरेर पूर्ण व्यावसायिक प्रयोजन हेतु निर्माण गरिन थालेका संरचनाहरू संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको आदेशमा तत्काल रोकिनु सराहनीय कदम मान्न सकिन्छ । आमजनताले यस्ता कदमको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् ।

नारायणहिटी दरबार र त्यसको परिसर जस्तो पुराताìिवक एवं ऐतिहासिक महìवको क्षेत्रमा यस्ता चियाचमेना घर निर्माणको सम्झौता उचित थियो वा थिएन भन्ने सन्दर्भमा नै बहस हुनु जरुरी भएको छ । सबै चीजवस्तुलाई लाभहानिको पक्षबाट तौलिनु कदापि उपयुक्त मान्न सकिँदैन । यसमा जिम्मेवार निकायको गाम्भीर्य अति आवश्यक देखिएको छ । हिमाल, तालतलैया, जस्ता प्राकृतिक सम्पदाबाहेक अहिले पनि विदेशीलाई आकर्षण गर्ने हाम्रा भौतिक संरचना भनेकै पुराना मठ, मन्दिर, गुम्बा नै हुन् । ती सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदा अमूल्य निधि हुन् । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि यसरी ऐतिहासिक धरोहरमा अतिक्रमण गरिँदै जाँदा भविष्यमा कङ्क्रिट खोक्रो जङ्गलका लागि विदेशीहरूले किन मरिहत्ते गर्ने ?

स्वार्थका खेलको यो नौलो विषय होइन । यसअघि पनि निजी कम्पनीहरूले व्यापारिक प्रयोजनकै लागि अमूक राजनीतिक दलको संरक्षणमा दरबारमार्ग, गोकर्ण रिसोर्टलगायतका स्थानमा ठूलो क्षेत्रफलमा जग्गा अतिक्रमण गरेर गैरकानुनी फाइदा लिएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । बारम्बार भइरहने यस्ता क्रियाकलाप रोक्ने सरकारी निकायको इमानदार प्रयत्न अझै आवश्यक छ । राष्ट्रिय सम्पदा र सम्पत्तिमाथि गैरकानुनी दोहन गर्नेविरुद्ध सरकार कडा हुनै पर्छ । विगतमा भएका यस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापका सम्बन्धमा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी दीर्घकालीन नीति र योजना तयार गरी अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ ।