नेपाल र भारतका बीचमा लामो समयदेखि देखिएको सीमा विवाद अझै समाधानउन्मुख हुन सकेको छैन । दुई मुलुकका धेरै स्थानका साँध सिमानामा विवाद कामयै रहे पनि पछिल्लो समय कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र देखिएको विवाद फेरि सतहमा आएको छ । ती क्षेत्रमा भारतले सडक विस्तार गरिरहेको कुरा सार्वजनिक भएपछि सीमा विवाद बहसले नयाँ स्वरूप लिएको छ । यस विषयमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत हालैको आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गर्नुभएपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा सीमा विवादले नयाँ बहसको थालनी गराइदिएको छ । नेपालका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूले नेपालको भूभागमा सडक विस्तार तत्काल रोक्न र जारी विवाद कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट हल गर्न नेपाल सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेका छन् ।
सीमा विवाद सतहमा आएपछि भारतले दुई मुलुकबीच थाती रहेका सीमा समस्या समाधानको उपयुक्त माध्यम वार्ता रहेको र यसकै माध्यमबाट समस्या सुुल्झाउन तयार रहेको प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ । भारतको तर्फबाट नेपालस्थित भारतीय दूतावासले वक्तव्य जारी गर्दै सीमासम्बन्धी विषयहरूलाई सधँै हाम्रो निकट तथा मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको मर्मको आधारमा सम्बोधन गर्न सकिने स्पष्ट गरेको छ । दुई मुलुकबीच स्थापित अन्तरसरकारी संयन्त्रहरू संवादका लागि सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हुन् भन्ने धारणा भारतीय पक्षको छ ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको वास्तविक भूभाग रहेको तथ्य विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले पुष्टि गरिसकेको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबार मात्रै ती भूमि नेपालकै भएको थप स्पष्ट पार्नुभएको छ । ती भूभागलाई नेपालले आफ्नो नक्सामा अघिल्लो वर्ष नै अद्यावधिक गरेर चुच्चे नक्सा बनाइसकेको छ । संसद्ले नै नयाँ नक्सालाई पारित गरेको हो । यी क्षेत्र नेपालकै हुन् भन्ने नेपालीको मनमनमा बसिसकेको छ । चुच्चे नक्सा नेपालीका घरघरका भित्तामा सजिएका छन् । यही जगमा टेकेर यस क्षेत्रको जनसङ्ख्यालाई हालैको जनगणनामार्फत सरकारले नेपालको जनसङ्ख्यामा समेटेको छ । अब मताधिकारसहितको सरकारी सेवा सुविधा दिने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।
सीमा विवादका विषयमा नेपालको भूभाग फिर्ता गर्नका लागि कूटनीतिक नोटमार्फत आग्रह गर्दै वार्ताका लागि पटक–पटक आह्वान गरिसके पनि धेरै पछि भारतले अवस्था स्पष्ट पारेको हो । कूटनीतिक नोटलाई भारतले कार्यान्वयनमा लगेको छैन । अर्कोतर्फ विवादित भूभागमा भौतिक निर्माणका गतिविधि गर्न नपाइने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विभिन्न सम्झौतामा स्पष्ट भए पनि यसमा हेक्का राखिएको छैन । धेरै मुलुकसित सीमा विवाद कायमै रहेको भारतका लागि यो नजानेको विषय पक्कै पनि होइन । छिमेकी मुलुकका बीचमा साँध सीमानामा बेलाबखत विवाद हुनु कुनै नयाँ नवीन कुरा होइन । धेरै मुलुकका बीचमा सीमा विवाद छ, हुन्छ ।
संसारका धेरै भूभागमा द्विपक्षीय मात्र होइन त्रिपक्षीय सीमा विवाद छ । नेपाल र भारतका बीचमा पनि बेलाबखत सीमा विवादका विषयहरू सतहमा आउने गर्दछन् । जब सीमा विवादको विषय सतहमा आउँछन् एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप हुने गर्दछ । यसले विवाद, द्वन्द्व चरमउत्कर्षमा पु¥याउँछ । एक अर्को मुलुकप्रति तित्तता झन् बढ्छ । सीमा विवादलाई जनस्तरमा छताछुल्ल हुने गरी आरोपप्रत्योरप गर्नुभन्दा कूटनीतिक पहलको माध्यमबाट समाधान गरिनु आवश्यक छ । यो नै सीमा विवाद समाधान गर्ने सबैभन्दा बुद्धिमानी कदम हो । सीमाका नाममा संसारमा जति हिंसात्मक घटना, बल प्रयोगका घटना भए पनि अन्तिममा निकास खोज्ने भनेको संवादबाटै हो ।
दक्षिण एसियाली मुलुककै बीचमा भएका सीमा विवादका घटना पनि यतिबेला संवादकै माध्यमबाट अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको छ । भारत–पाक युद्ध यतिबेला ओझलमा रहेको महुसस धेरैले गरेकै विषय हो । भारतजस्तो विशाल प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेको मुलुकले केही वर्ष यता सीमा विवादलाई संवादबाटै समस्या समाधान गर्न सकिने तर्क त गर्दै आएको छ तर तत्काल वार्तामा बस्न उत्सुक देखिएको छैन । वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक भएका धारणाको छिटो कार्यान्वयन होस् भन्ने नेपालको अपेक्षा हो । आवश्यक परे नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले पनि छिमेकी मुलुकको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको यस विषयमा ध्यानाकर्षित गर्नु जरुरी देखिन्छ । सीमा विवादलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्ने हो भने दुई मुलुकको सम्बन्धले नयाँ उचाइ हासिल गर्ने थियो ।
२०८१ मंसिर १० सोमवार
