लोकतन्त्रमा नागरिकले प्रतिनिधिमार्फत शासन व्यवस्था सञ्चालित गरेको हुन्छ । नागरिकको बोल्ने, लेख्ने, सभा सम्मेलन गर्ने वा राजनीतिक दलमा सहभागी हुने विशेष अधिकार नै लोकतन्त्रको आधार हो । शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड नै नागरिक मत हो । त्यसैले लोकतन्त्रमा निर्वाचनलाई उच्च महìव दिइएको हुन्छ । बहुमतले शासन गर्ने र अल्पमतले खबरदारी गर्ने शासकीय पद्धति नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । नेपालले पनि यही प्रणालीको शासकीय व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ ।
२०७२ असोज ३ गते संविधान सभाले जारी गरेको नेपालको संविधानले तीन तहको शासकीय पद्धतिको व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ । नयाँ संरचनाबमोजिम पहिलो पटक २०७४ सालमा भएका निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पूरा हुने चरणमा पुगेको छ । त्यसैले अब तीनै तहका निर्वाचन गर्ने बहस राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ । यस प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारलाई ताकेता गरेको छ । यस्तै गठबन्धन सरकारले पनि निर्वाचनलाई महìवका साथ प्राथमिकतामा राखेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनले यसबारे छलफल थालेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान र कानुनले निर्धारण गरेकै समयसीमाभित्र निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता प्रकट गरिसक्नुभएको छ । त्यसैले अबको राजनीतिक माहोल चुनावमय हुने देखिएको छ ।
२०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी मध्यावधि निर्वाचन गर्ने तयारी गर्नुभएको थियो तर सर्वाेच्च अदालतले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । सोही फैसलाको जगमा वर्तमान सरकार बनेको हो तर नेकपा एमालेले भने पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभा सञ्चालन गर्न अवरोध गरिरहेको छ । झन्डै एक वर्षको कार्यकाल रहे पनि प्रतिनिधि सभा लगातार अवरुद्ध पारिँदा केही काम हुन सकेको छैन । त्यसैले पहिला प्रतिनिधि सभाकै निर्वाचन पो गर्ने हो की भन्ने बहस पनि राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ तर संविधान र सर्वाेच्चको फैसलाले यस्तो गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्न भने कायमै छ । यसबारे पनि पाँच दलीय गठबन्धनले आवश्यक छलफल र निर्णय लिने विश्वास गरिएको छ । आजका लागि निर्धारित पाँच दलीय गठबन्धन बैठक तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित भएको छ । अब बस्ने बैठकले यसबारे पक्कै पनि ठोस निर्णय लिने विश्वास गरिएको छ ।
लोकतन्त्रमा जनमत नै सर्वाेपरि हो । त्यसका लागि आवधिक निर्वाचन आधारस्तम्भ हुने गर्छ । लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन निर्वाचन बलियो हतियार हो । निष्पक्ष, धाँधलीरहित र स्वतन्त्र निर्वाचनले नै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने गर्छ । वर्तमान सरकारले आवधिक निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने अभियानलाई बल प्रदान गर्ने भएको छ । निर्वाचन गर्दा तीनै तहलाई समायोजन गरी अघि बढ्दा व्यावहारिक हुने देखिन्छ । कोरोना सङ्क्रमण, बोझिलो खर्च र समयको समेत सदुपयोग गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सँगसँगै गर्दा व्यावहारिक हुने विज्ञहरूको समेत राय छ ।
आधुनिक लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र हो । यसलाई सार्वभौम नागरिकले निर्वाचनमार्फत स्थापित गर्छ । मतदानमार्फत हरेक नागरिक राज्य सत्तामा स्थापित हुने मान्यता रहीआएको छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचनको मान्यता नै यही हो । नागरिकमा अन्तर्निहित सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग नै निर्वाचनबाटै हुने गर्छ । त्यसको उच्चतम अभ्यास नागरिकले गर्ने हो । २०७४ सालमा जस्तै आउने वर्ष पनि निर्वाचन वर्षमा रूपान्तरण हुने अवस्था छ । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि यो अभ्यास फलदायी हुनेछ । राज्यका विभिन्न संरचना र तहमा नागरिक सहभागिताका लागि तीनै तहका निर्वाचन ज्यादै उपयोगी साबित भएका छन् । सोहीबमोजिम अब पनि नागरिक स्तरमा यसको व्यावहारिक र परिणाममुखी अभ्यास गरिनु आवश्यक छ । सङ्घीयताको मर्मलाई बल प्रदान गर्नसमेत यो उपयोगी बनेको छ । त्यसैले तीन वटै तहको निर्वाचन गरी नागरिकलाई थप बलशाली र समृद्ध बनाउने अभियान नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
२०८१ मंसिर १० सोमवार
