ईश्वर उप्रेती
सामान्यतया वित्तीय समावेशीकरण भन्नाले वित्तीय सेवाको आवश्यकता रहेका समाजका सबै वर्ग, समुदायमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणयुक्त बजारमा वित्तीय सेवाको पहुँच हुनु हो । अझ स्पष्टसँग भन्दा वित्तीय सेवा बिनाभेदभाव राज्यका सबै नागरिकलाई सार्वजनिक वस्तुको सस्तो दरमा प्रयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्नु वित्तीय समावेशीकरण हो । वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीकरण सुन्दा उस्तै लाग्न सक्छ तर वित्तीय समावेशीकरणले वित्तीय पहुँचलाई समेत समेटी अझ विस्तृत क्षेत्र ओगटेको हुन्छ । यसले समुदायमा वित्तीय सेवाको मागलाई सक्रिय बनाइदिन्छ ।
गरिबी न्यूनीकरण र दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि वित्तीय समावेशीकरण महìवपूर्ण मानिन्छ । देशको वित्तीय प्रणाली बलियो र व्यापक भए मात्र वित्तीय प्रणालीमा समावेशी हुन्छ । तसर्थ देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि समावेशी समाज निर्माण गर्न सबै नागरिक वित्तीय प्रणालीभित्र आबद्ध हुनुपर्छ र यसै व्यवस्थालाई वित्तीय समावेशीकरण भनिन्छ ।
वित्तीय समावेशीकरणको मापन
वित्तीय समावेशीकरणलाई मापन गर्ने कुनै स्पष्ट पद्धति भने छैन । यद्यपि कुनै पनि देशमा वित्तीय समावेशीकरणको अवस्था कस्तो छ भनेर केही सङ्केतद्वारा यकिन भने गर्ने गरिन्छ । देशभित्र भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या, उपशाखा, एक्स्टेन्सन काउन्टर, एटीएम, निक्षेप खाता सङ्ख्या, कर्जा खाता सङ्ख्या, गैरबैङ्किङ कारोबार गर्ने संस्थाको सङ्ख्या आदिबाट वित्तीय समावेशीकरणको अवस्था यकिन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै बीमा कम्पनीको सङ्ख्या, बीमा कम्पनीले बिक्री गरेका बीमा लेख सङ्ख्याबाट पनि वित्तीय समावेशीकरणको मापन गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त वित्तीय सेवाको लागत, वित्तीय संस्थाले दिने सेवाको गुणस्तर, नागरिकको गुनासो, डिजिटल सेवाको प्रयोग, तिनको सञ्चालन गर्दा हुने अवरोध तथा गुनासो आदिबाट वित्तीय समावेशीकरणको अवस्था मापन गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा वित्तीय पहुँचको अवस्था
नेपालको वित्तीय प्रणलीमा हाल ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्क २७ वटा, ‘ख’ वर्गका विकास बैङ्क १७ वटा, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनी १७ वटा र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त कम्पनी ६७ वटा गरी जम्मा १२८ वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । बीमा कम्पनीको सङ्ख्या ३९ रहेको छ । गैरबैङ्किङ कारोबार गर्ने दुईवटा वित्तीय संस्था कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष छन् । त्यस्तै पुँजीबजारमा काम गर्ने विभिन्न संस्था छन् । देशभर करिब १३ हजारभन्दा बढी बचत ऋण सहकारी संस्था पनि वित्तीय प्रणालीभित्र छन् । यिनै वित्तीय प्रणालीका सदस्यद्वारा गरिने विद्युतीय उपकरणको सुरक्षित प्रयोगले नै वित्तीय पहुँचको विस्तारमा सघाउ पु¥याई अनौपचारिक आर्थिक कारोबारलाई निरुत्साहित गरेको छ ।
विश्व बैङ्कको चार वर्षअघिको एक प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा ६९ प्रतिशत वयस्क (१५ वर्षमाथि)को बैङ्कमा खाता रहेको छ भने नेपालमा ४५ प्रतिशत वयस्कको मात्र बैङ्कमा खाता रहेको थियो । यताको चार वर्षमा त्यो सुधार भएको हुनुपर्छ । यद्यपि नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याले मात्र औपचारिक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय सुविधा उपभोग गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कको शाखा पु-याउने सरकारी योजनाअनुसार हाल ७५० स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन भइसकेका छन् । क, ख, ग र घ वर्गका ११ हजार १२७ शाखाले तीन करोड तीन लाख ७८ हजार ५४ जनसङ्ख्यालाई बैङ्किङ सेवा प्रवाह गर्दा प्रतिशाखा दुई हजार ७३० जनसङ्ख्यालाई बैङ्किङ सेवा पुगेको देखिन्छ ।
चालिएका प्रयास
नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्क दुवैले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमका माध्यमबाट वित्तीय पहुँच तथा समावेशीकरण प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । यसअन्तर्गत ग्रामीण स्वावलम्बन कोष र युवा स्वरोजगार कोषमार्फत लघुवित्त संस्थालाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छन् ।
यसैगरी ‘क’ वर्गका संस्थाले कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजदरबीच तोकिएभन्दा बढी अन्तर कायम गर्न नहुने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगाउने शुल्क तथा कमिसनको अनुगमन गर्ने, ई–बैङ्किङ प्रवद्र्धन गर्ने, मोबाइल बैङ्किङ, शाखारहित बैङ्किङ, एटीएम सेवा र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम अगाडि बढाउने जस्ता व्यवस्था गरिएका छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको भूमिका
वि.सं. २०२२ माघ १० गते राष्ट्रिय वाणिज्य (रावा) बैङ्क स्थापना भएको हो । देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा यो बैङ्कको भूमिका अग्रणी रहँदै आएको छ । बैङ्कले कृषि, उद्योग, व्यापार, आयात–निर्यात तथा व्यवसायमा बचत परिचालन र कर्जा लगानीको माध्यमबाट देशको आर्थिक विकासमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । बैङ्कमा २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म ३४ लाख ७७ हजार निक्षेपका ग्राहक र एक लाख ७६ हजार कर्जाका ग्राहक छन् । अर्थतन्त्रका विभिन्न एकाइबाट निक्षेप सङ्कलन गरी सो निक्षेपलाई सीप, क्षमता र योजना भएका तर पुँजी र धितो नभएका युवालाई लक्षित गरी बिनाधितो बीउ पुँजीका रूपमा व्यवसाय सुरु गर्न १५ लाख रुपियाँसम्म १० वटा शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ ।
बैङ्कले २०७८ मङ्सिरसम्ममा तीन हजार ३७ जनालाई दुई अर्ब ३७ करोड रुपियाँ बिनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गरेको छ । त्यस्तै विपन्न वर्गमा १३ हजार ९३६ जनालाई १६ अर्ब रुपियाँ र कृषिमा १६ हजार ९६४ जनालाई २० अर्ब ६३ करोड रुपियाँ कर्जा लगानी गरेको छ । बैङ्कले एटीएम, मोबाइल बैङ्किङ, अनलाइन बैङ्किङ, सी–आस्वा, शाखारहित बैङ्किङमार्फत विद्युतीय कारोबार गर्न सकिने गरी प्रभावकारी प्रविधिसहित सूचना प्रविधिको व्यवस्था गरेको छ । बैङ्कले वित्तीय साक्षरतालाई जनस्तरमा अगाडि बढाएको छ ।
समस्या र समाधान
अर्थतन्त्रका विभिन्न साना–साना कारोबारबाट प्राप्त हुने रकम नगदमै लेनदेन हुने र बैङ्क खातामार्फत वित्तीय प्रणालीभित्र आई नपुग्ने अवस्था अझै पनि विकट स्थानमा रहेको छ । यसले अनौपचारिक रूपमा हुने कारोबारलाई बढावा दिइरहेको छ । लघुवित्त संस्थाको कर्जामा दोहोरोपन हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरिने प्रतिबद्धताअनुसार कार्य नहुनु, नियामकीय निकायको बाध्यात्मक निर्देशनका कारणले मात्र विपन्न वर्ग तथा गरिबलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध हुनु समस्याका रूपमा रहेको छ ।
तीनै तहकै सरकारबाट हुने सबै आर्थिक कार्यक्रम, बजेट आदिमा वित्तीय समावेशीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अङ्गीकार गरी समावेश गर्न सके लिएका नीति, कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा हुने देखिन्छ । सबै नागरिकको बैङ्क खाता, सबै सरकारी तथा निजी रकम भुक्तानी त्यसै खातामार्फत गर्ने, सुरक्षित लगानीसम्बन्धी स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमको कार्यान्वयन आवश्यक छ । विद्यमान नीतिहरूको पुनरवलोकन, वित्तीय साक्षरतामा तीव्रता, गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गरी स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम कार्यान्वयन जरुरी छ । आधारभूत पूर्वाधार विकास, निरपेक्ष रेखाभन्दा मुनि रहेका गरिब नागरिकको सूची तयार, वित्तीय पहुँच नपुगेको क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ । वित्तीय समावेशीकरणका लागि सामुदायिक रेडियो, टेलिभिजन, स्थानीय पत्रपत्रिका, इन्टरनेटलगायतका आम सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरी चेतना अभिवृद्धिका कार्य गर्नु जरुरी छ ।
निष्कर्ष
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । राजनीतिक समावेशीकरण सफल हुन वित्तीय पहुँच आवश्यक हुन्छ । आर्थिक समावेशीकरण वित्तीय समावेशीकरणबाट प्राप्त हुन्छ । नेपालका कतिपय ग्रामीण क्षेत्र अहिले पनि औपचारिक वित्तीय सेवाबाट वञ्चित छन् ।
वित्तीय सेवाको विस्तार भए पनि यस्तो सेवा समाजको तल्लो तह, सीमान्तकृत वर्ग एवं गरिबको पहुँचसम्म पुग्न सकेको छैन । वित्तीय सेवाको माग गर्ने पक्ष नै वित्तीय साक्षरताको अभावमा उपलब्ध भएको वित्तीय सेवाको विषयमा जानकार छैनन् भने वित्तीय सेवाको आपूर्ति गर्ने पक्ष विपन्न वर्ग एवं गरिबलाई भन्दा सम्पन्न वर्गलाई सहजै सेवा उपलब्ध गराउन तयार हुन्छन् तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले वित्तीय समावेशीकरणलाई मूल प्राथमिकता दिई काम गरिरहेको यहाँ बिर्सन मिल्दैन ।
