डा. अर्जुनकुमार खड्का
यस आर्थिक वर्षका अर्ध वार्षिक आर्थिक तथ्याङ्कहरू प्राप्त हुन थालेको अवस्था छ । जसअनुरूप मूल्यवृद्धि करिब सात प्रतिशत पुगेको अवस्था छ भनी सरकारले गर्ने खर्चमा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेको छैन । यस्ता गतिविधिलाई विशेषतः कर व्यवस्थापनले प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था रहन्छ । वास्तवमा कर भनेको अर्थतन्त्र र जनतामा व्यापक प्रभाव पार्ने सार्वजनिक नीतिमध्ये एक हो । यसबाट हुने आय वा आम्दानीको आधारमा नै सरकारको खर्च तथा विभिन्न योजना परिचालन गर्ने गरिन्छ । यसको अलावा करको उपयोग सार्वजनिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न तथा सरकारले वाञ्छनीय ठानेको क्षेत्रमा खर्च गर्नका निम्ति समेत उपयोग हुने गर्दछ ।
विश्वभरका प्रत्येक देशले आफ्ना करदाताबाट कर सङ्कलन गर्ने कार्य गर्ने हुनाले सरकारको सार्वजनिक खर्चका लागि स्रोत जुटाउने कार्य कर प्रशासनको माध्यमबाट हुने गरेको छ । यसैले देशको अर्थतन्त्रमा आय वितरणमा सुधार गर्न करलाई नीतिगत उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । साथै वित्तीय व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राज्यले विभिन्न स्रोत परिचालनबाट आम्दानी प्राप्त गर्ने गरेको हुन्छ । यस्ता स्रोतमध्ये कर नै प्रमुख स्रोत हो । करदाताहरू कुनै पनि देशका अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड भएकोले कर सङ्कलन गर्दा निश्चित कानुन, विधि र प्रक्रियामार्फत न्यायोचित तवरले मात्र कर सङ्कलन गर्ने गरिन्छ । यसर्थ कर प्रशासनलाई सक्षम बनाएमा मात्र यसले समाजको परिवर्तन तथा आवश्यकतालाई निरन्तर रूपमा सकारात्मक प्रभाव गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने सम्बन्धमा करका विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । उदाहरणका लागि करको दर, कर लगाउने तरिका, कर सङ्कलन गर्ने विषय तथा प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्वको अभिवृद्धि गर्ने कार्य नै करका सिद्धान्तसँग जोडिएको हुन्छ ।
जब प्रत्येक करदाताले स्वेच्छाले कर बुझाउने दायित्वलाई पालना गर्छन् । तब कर प्रशासनका लागि सजिलो हुन्छ । जुन कार्य वास्तवमा स्वाभाविक र असल कार्य हो तर व्यवहारमा यसमा फरक पाइन्छ, जस्तै कतिपय करदाताले कर नतिर्ने र तिरे पनि ज्यादै न्यून तिर्ने, झुटा विवरण पेस गर्नेजस्ता कार्य गर्ने गरेको पाइन्छ । यसैकारणले गर्दा करको असल व्यवस्थापनका लागि कर सुधार योजनाको माध्यमबाट कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउने प्रयास हुने गर्दछ । त्यसका लागि नीतिगत तथा कानुनी लक्ष्यका आधारमा कर प्रणालीको पर्याप्तता मूल्याङ्कन गर्ने गम्भीर प्रयास गरिएको हुन्छ । हुन त कर सुधारको योजना तथा कार्यान्वयन सरकारको बनोट र परिस्थितिमा पनि फरक हुन्छ । उदाहरणका लागि सरकारमा नयाँ पार्टी सत्तामा आएपछि कर सुधारको नयाँ प्रक्रियाको सुरु हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । नयाँ पार्टीको सरकारको प्राथमिकता वा कार्यक्रम पहिले भएको सरकारको कार्यक्रम वा नीतिभन्दा फरक रहन्छ ।
यसै हुनाले कतिपय अवस्थामा कर प्रणालीसम्बन्धी कार्य तत्कालीन आवश्यकता र समस्यासँग मिल्दोजुल्दो नभएको अवस्थामा कर प्रशासनको सुधारका लागि सरकारले कर सुधारसम्बन्धी आयोग गठन गर्ने गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि सन् १९६८ मा कर सुधारका लागि ल्याटिन अमेरिकी देश कोलम्बियाले एक बृहत कर सुधार आयोगको गठन गरेको थियो । यस आयोगले कर प्रणालीमा रहेको अुनत्पादकता, असमानता र कार्यक्षमताको समस्यालाई हटाउन सफल रह्यो । नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्ता प्रकृतिका कार्य गर्ने गरिएको छ जस्तै २०४६ सालपश्चात् कर प्रशासनमा रहेको एकीकृत प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने अभिप्रायले धेरै नीतिगत तथा कानुनी सुधारका कार्य गरियो भनी सङ्घीयताको मूलमर्मबाट निर्माण भएको नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको तीन तहको सरकारको कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि २०७२ सालपश्चात् कर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यसको क्षेत्र तथा दायरलाई व्यापकता बनाई तिनै तहमा कर प्रशासनलाई अझ बढाव दिँदै आएको अवस्था छ ।
उन्नाइसौँ शताब्दीमा अमेरिकाका अर्थशास्त्री हेनरी जर्जले संसारको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गर्ने प्रयोजनको लागि कर सुधार गर्नुपर्ने कार्यमा जोड दिई यसको थालनी गर्नुभएको थियो । यसको थालनीको मुख्य उद्देश्य जग्गा जमिनमा लाग्ने करको दरलाई घटाउने मूल प्रयोजन थियो । जसको प्रभाव संसारको अन्य भागमा पनि पर्ने थाल्यो जस्तै अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, हङकङ, ताइवान तथा सिङ्गापुर समेतले अमेरिकाको सिको गर्न थाले । अमेरिकामा अहिले पनि हेनरी जर्ज फाउन्डेसनको रूपमा उक्त कर सुधार आयोगलाई केही हदसम्म निरन्तरता दिइएको अवस्था छ । कर सुधारका लागि धेरै देशमा स्थायी संरचना नै निर्माण गर्ने गरेको पाइन्छ ।
फिलिपिन्समा कर सुधारका लागि कर अनुसन्धान केन्द्र बनाएको अवस्था छ । यसैगरी, थाइल्यान्डमा अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा एक एकाइको व्यवस्था गरिएको छ भनी जापानमा कर सुधारका लागि ब्युरो स्थापना गरिएको छ । साथै, इन्डोनेसियमा कर अनुसन्धानको समूहको माध्यमबाट कर सुधारका लागि कार्य हुँदै आएको देखिन्छ । यसैगरी, भारतमा गठन भएका विभिन्न कर सुधार आयोगमध्ये राजा जे. चेलिहाको अध्यक्षतामा गठन भएको कर सुधार आयोगलाई बढी महìवका साथ लिने गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कर सुधारको कुरा गर्दा समिति तथा आयोगबाट भन्दा पनि सोझै नीतिगत तथा कानुनी आधारबाट गर्ने प्रचलन बढी रहेको पाइन्छ । यस्तो कानुनी व्यवस्था मध्ये प्रत्येक वर्ष बनाउने आर्थिक ऐन कर सुधारको पाटोमा मूल कार्य हो भनी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, आयकर ऐन, अन्तः शुल्क ऐन, भन्सार ऐनलगायतका अन्य कानुनी व्यवस्थामा हुने संशोधन थप घट कर सुधारका अभिन्न एकाइका रूपमा रहेका छन् ।
कर क्षमताको सुधार तथा सुदृढीकरण सुशासन र जवाफदेहीतालाई सुधार गर्न अन्य क्षेत्रका आर्थिक सुधार राज्यको क्षमतालाई प्रवर्धन गर्न एवं नागरिकलाई राजनीतिमा संलग्न गराउने र लोकतन्त्रसँग सकारात्मक रूपमा जोडिएको हुन्छ । जुन कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय मनिटरिङ फन्ड ओईओसीडी र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनले कर प्रणालीको सुदृढीकरण समानता उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र राज्य निर्माणलाई सुदृढ पार्ने मुख्य कुरा हो भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसैगरी, सन् २०११ मा विश्व बैङ्कबाट भएको समीक्षामा कर्पाेरेट कर दरहरू कम गर्नाले लगानी बढाउन सक्छ । औपचारिक फर्महरूले कर छली कम गर्न सक्छन् तथा औपचारिक फर्महरूको सिर्जनालाई बढाव दिन्छ । अन्ततः बिक्री एवं कुल आयको विकास कार्यक्रममा यसले बढाव दिन सक्छ भन्ने कुरा कर सुधारको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने कुरालाई औँल्याइएको छ ।
कर प्रशासनको सुधारबाट कर सङ्कलन गर्ने कार्यको वर्गीकरण, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अधिकारको वितरणजस्ता कुरालाई महìवपूर्ण कार्यको रूपमा लिने गरिन्छ । यसमा मुख्य गरेर कर सङ्कलनको किसिम जस्तै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तः शुल्क र अरू करलाई के कसरी सङ्कलन गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, करदाताको किसिम जस्तै ठूला करदाता, मझौला करदाता तथा साना करदाताको ज्याला आम्दानी र अरू करदाताको आयको आधारमा विभाजन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । तत् अनुरूप अन्य देशको दाँजोमा नेपालमा पनि त्यस्ता सुधारका कार्य हुँदै आएको पाइन्छ ।
अर्कातर्फ कर प्रशासनको सन्दर्भमा मुख्य काम र सहायक काम गरी विभाजन गर्ने गरिन्छ । मुख्य कामका लागि करदाता दर्ता, करदाता सेवा, दाखिल र कर घोषणा तथा कर भुक्तानीको प्रशोधन, करदाता लेखा परीक्षण करदाताको भनाइ अर्थात् अपिल (पुनरावेदन), कर बक्यौताको सङ्कलन, कर छली अनुसन्धान आदि कुरालाई मुख्य कामको रूपमा लिने प्रचलन संसारभर रहन्छ । यसैगरी, सूचना प्रविधि, कानुनी सेवा, जनशक्ति विकास, बजेट योजना तथा स्रोत व्यवस्थापन तालिम, सञ्चालनसम्बन्धी रणनीतिक योजना आन्तरिक लेखापरीक्षण अनुसन्धानजस्ता विषयहरू सहायक कामको रूपमा लिने गरिन्छ ।
कर प्रशासनको व्यवस्थापन राम्रो भएको अवस्थामा यसले सकारात्मक परिमाण ल्याउन सक्ने अवस्था रहन्छ । पहिलो, कुरा त करको माध्यमबाट देशको आर्थिक वृद्धि उच्च राख्ने कार्यमा यसले सहयोग पु¥याउँछ । दोस्रो, दिगो राजस्व सहायता तथा बाह्र स्रोत निर्भरता घटाउने कार्यमा सहयोग गर्छ । तेस्रो, राज्यको प्रशासनिक क्षमतालाई सुदृढ गर्दै, जवाफदेहितालाई प्रोत्साहन गर्ने र राज्यको खर्चका लागि राजस्व उपलब्ध गराएर राज्य निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । साथै, गरिबीलाई करको दायरबाट हटाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । यसर्थ, कर प्रशासनको व्यवस्थापनमा प्रगतिशील करहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा सुधारात्मक उपभोग करहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न र गरिबहरूमा पर्ने असरलाई क्षर्तिपूर्ति गर्न खर्च कार्यक्रमहरू समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ तथा अन्तः शुल्क ऐन, २०५८ जस्ता कानुनी व्यवस्थाले राजस्व प्रशासनसम्बन्धी कार्यान्वयनमा सही तथा समान किसिमले कार्य गर्न नसकेमा करदातामा कानुन अनुरूप लगाउनुपर्ने भन्दा कम वा बढी करलगायतमा त्यस्ता करदाताले प्रशासनिक तथा न्यायिक पुनरावेदन गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसको अलावा कर निर्धारणको सन्दर्भमा नै सम्बन्धित विभागको महानिर्देशकमा पुनरावेदन गर्नेसक्ने अवस्था पनि एकतर्फ गरिएको छ भनी कर निर्धारणमा चित्त नबुझेर सोमा पुनरावेदन गर्न सक्ने अवस्था पनि अर्काे तर्फ रहेको छ । यसको अलावा प्रशासकीय निर्णयको विरुद्ध न्यायिक पुनरावेदन गर्न सक्ने अवस्थासमेत रहेको छ । यस्ता प्रकृतिका कार्यहरू कर प्रशासनमा गरिएका ठोस सुधार हुन् ।
राजस्व विवादमा पुनरावेदन लाग्ने विषयहरू पुनरावेदनको प्रकृति तथा तहहरू पुनरावेदनको स्वरूप धरौटी प्रणाली, पुनरावेदनसम्बन्धी शुल्क व्यवस्था, प्रशासकीय तथा न्यायिक पुनरावलोकनसम्बन्धी व्यवस्थालगायत अन्य कार्यलाई अझ परिमार्जित तथा पारदर्शी बनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ ।
साथै राजस्वसम्बन्धी कानुनको परिपालनामा कर प्रशासकले कुनै जिम्मेवारी लिनु नपर्ने र दायित्व पनि बेहोर्नु नपर्ने, दायित्व बेहोर्नु पर्ने अवस्थामा पनि सोसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि प्रभावहीन रहेको कारणबाट करदाताका केही गुनासाहरू रहेको अवस्था छ तर महìवपूर्ण कुरा के हो भनी कर सुधारको नाममा कानुनबमोजिम कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर महसुल र राजस्व हिसाब किताब गोलमाल नगरी सही र ठीक ढङ्गले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करदाताको कर्तव्य हो । त्यस्तो कार्यलाई कुनै पनि करदाताले भुल्नु हँुदैन । जुन नेपालको संविधानको धारा ४८ बमोजिमको संवैधानिक दायित्वभित्र समेत पर्ने विषय हो ।
