नेपाल कृषि प्रधान देश हो । बहुसङ्ख्यक नेपालीको जीविकोपार्जन कृषि पेसाबाटै हुने गरेको छ । औद्योगिक विकासमा नेपाल धेरै पछाडि छ । त्यसैले स्वाभाविक रूपमा राज्यले किसान केन्द्रित नीति नियम बनाउने गरेको हुन्छ । कृषि उत्पादन वृद्धि नै राज्यको प्राथमिकता सूचीमा पर्नुपर्छ । उत्पादन बढाउन उपयुक्त बीउबिजनदेखि मलखाद र सिँचाइको उचित प्रबन्ध हुनुपर्छ तर दुःखको कुरा नेपाली किसान रासायनिक मलका लागि पौँठाजोरी खेल्न बाध्य छन् । किनभने नेपालमा रासायनिक मलको उत्पादन हुँदैन । सबै मल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसै परिवेशमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मङ्गलबार निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यावसायीलाई स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
कृषि बालीमा प्रयोग हुने युरिया, डीएपी र पोटास मलको अभावमा हाम्रो उत्पादन सङ्कुचित छ । स्वदेशमा उत्पादन नहुने भएकाले सबै परिणाममा मल आयातमुखी छ । मल आयात गर्न समयमै टेन्डर गर्ने तर नल्याउने प्रवृत्ति अर्काे समस्या हो । यस्तै बफर स्टक (सञ्चितीकरण) मा समेत रासायनिक मल राखिँदैन । अनुदानमा प्राप्त मल पहुँचवालाले प्लाइउड, रेक्सिन र कपडा उद्योगलगायतमा खपत गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा कृषि उपज बढाउने लक्ष्य भने ओझेलमै पर्ने गरेको छ । सरकारले मल खरिद र अनुदानबाट मात्रै ल्याउने परिपाटी बसेको छ । स्वदेशमा उत्पादन नभएपछि किसान सरकारकै भर पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । अनुदानमा प्राप्त मलको वितरण र खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेका छन् । आपूर्तिकर्ता व्यापारीले टेन्डर कबोल गर्दा मलको भाउ सस्तो हुने तर आयात गर्ने समयमा भने बढ्ने पनि समस्या छ । जसले गर्दा व्यापारीले मल आपूर्ति नै नगरिदिने समस्या किसानका लागि टाउको दुखाई हुने गरेको छ ।
सरकारले नै मलको व्यवस्थापन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा र अपेक्षा किसानको रहने गर्छ । सरकारले ग्लोबल टेन्डर र जीटुजी वा ऐँचोपैँचो गर्ने अभ्यास पनि हुने गरेका छन् । नेपालमा आउने रासायनिक मल उत्पादन हुने राष्ट्रहरूमा भारत, चीन, ओमान जोर्डान, बङ्गलादेश, भियतनाम, रुस, बेलारुस हुन् तर यो भनेको अस्थायी प्रकृतिको समाधान मात्रै हो । स्थायी भनेको चाहिँ स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । माटोको पोषण तìव बढाएर उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि रासायनिक मल जरुरी हुन्छ ।
नेपालमा मुख्यत कात्तिकदेखि चैत महिना रासायनिक मलको अत्यधिक माग हुन्छ । धान, मकै, गहुँ, कोदो, तरकारी, फलफूलजस्ता बालीका लागि रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ । यस प्रयोजनका लागि सरकारले बर्सेनि १० अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्छ । त्यसमध्ये आधा त अनुदानकै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । केही मल आउँछ पनि तर वितरण गर्ने समयमा भने हाहाकार नै हुन्छ । किसानको छटपटी टिढलाग्दो हुन्छ । त्यसैले सबै समस्याको स्थायी समाधान भनेको स्वदेशमै कारखाना स्थापना गर्नु हो । प्रधानमन्त्री देउवाले यही दुःख बुझेरै निजी क्षेत्रलाई पनि सहकार्यका लागि आह्वान गर्नुभएको हो ।
मलको माग यति हुँदा पनि निजी क्षेत्रको रुचि र प्राथमिकतामा यो परेन ? प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । त्यसको कारण हो –लगानी धेरै, तर बजार सानो । एक अध्ययनअनुसार, नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न दुईवटा विधि अपनाउन सकिन्छ । एउटा विद्युतीय प्लान्टबाट र अर्काे कोइलाबाट । विद्युतीय प्लान्ट राख्न तीन सय मेगावाट भन्दा बढीको विद्युत् र झन्डै डेढ खर्ब रुपियाँ खर्च लाग्छ । यस्तै कोइलाबाट सञ्चालन गर्न छ सय किलोमिटर ग्यास पाइपलाइन आवश्यक पर्छ । एक किलोमिटर पाइपलाइन निर्माणमा तीन करोडभन्दा बढी खर्च लाग्छ तर बजार भने नेपाल मात्र हो । यहाँको आन्तरिक खपत भनेको १० अर्ब रुपियाँको मात्र हो । बजार विस्तारका लागि छिमेकी मुलुकको भर पर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैले यस्तो जोखिम मोलेर निजी क्षेत्रले त्यति धेरै लगानी गर्ने आँट गरेको छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई बजारीकरण र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिदियो भने त्यो वातावरण तयार नहुने होइन । यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले दिनुभएको ढाडस र भरोशालाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
