logo
२०८१ मंसिर १० सोमवार



जनसङ्ख्याको आर्थिक प्रभाव

विचार/दृष्टिकोण |




जुनारबाबु बस्नेत

नेपालको जनसङ्ख्याको नयाँ रूपरेखा आएको छ । प्रत्येक १० वर्षको अन्तरमा गरिने जनगणनाबाट नयाँ जनसङ्ख्याको प्रारम्भिक तस्बिर बाहिर आएको हो । यो वर्ष कात्तिक २५ देखि मङ्सिर ९ गतेसम्म जनगणना सञ्चालन गरिएको थियो । जनगणनाको प्रारम्भिक रूपरेखा हालै प्रकाशित भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गएको जेठ–असारमै जनगणना गर्ने पूरै तारतम्य मिलाएको थियो तर कोरोना महाव्याधिले बन्दाबन्दी नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यतिबेला जनगणना हुन सकेन ।


नेपालको भूगोलअनुसार जेठ–असारमा जनगणना गर्ने अनुकूल समय हो । त्यो मौका छोप्न सकिएन । व्याधिले दिएन । यसमा विभागको दोष छैन तर विभागले ढिलै भए पनि जनगणना ग-यो । जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको छ । दस वर्षअघि २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ थियो । यो पटक तीन करोड पुग्ने अनुमान थियो । अनुमान गरेअनुसार तीन करोड पुगेन । तीन करोड पुग्न नसकेको पनि नेपालको विद्यमान आर्थिक र सामाजिक खास कारण छन् । यहाँ तिनका कारण पनि चर्चा गरिनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग रहेको छ । योजना आयोगले मुलुकको आवधिक योजना बनाउँछ । मुलुकको योजना बनाउन सही तथ्याङ्क चाहिन्छ । सही तथ्याङ्कबिना सही योजना बन्न सक्दैन । आर्थिक तथा सामाजिक विकासका योजनामा तथ्याङ्कको ठूलो महìव छ तर यो पटक सही तथ्याङ्क आएन कि भन्ने आशङ्कासमेत विभिन्न कोणबाट उब्जिएको छ । आशङ्का उठ्नु स्वाभाविक भए पनि तथ्याङ्कमा ठूलो फरक परेको मान्न सकिने अवस्था छैन । जनगणनाका लागि निकै लामो तयारीमा काम भएको हो । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, विधि सबै प्रयोग गरेको देखिएको हो । समय सहज भने पक्कै थिएन ।

खासमा जेठ अन्तिम असारतिरको समय अनुकूल हो । यो समय भनेको मानिस आआफ्नो थातथलोमै बस्ने बेला हो । कात्तिक–मङ्सिरको बेला भने मानिस रोजगारी र खेती कमाइमा जाने बेला हो । रोजगारी तथा खेती कमाइमा व्यस्त भएका बेला कतिपय जनगणनामा छुट्न पनि सक्छन् । तैपनि ठूलो सङ्ख्यामा नछुटेको दाबी गरिएको छ । नेपालको जनसङ्ख्या तीन करोडभन्दा त अझ धेरै हुनुपर्ने भन्ने छ ।

तीन करोड त के झन्डै चार करोड नै पुग्न खोज्छ नेपालको जनसङ्ख्या । युवा उमेरका धेरै नेपाली देशबाहिर भएका कारण तीन करोडभन्दा धेरै भन्न सकिने अवस्था पक्कै छ । भारतमा मात्र ६० लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान छ । जनगणनाले २१ लाख ६९ हजार हाराहारी मात्र नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि तेस्रो मुुलुक गएको देखाए पनि यो औपचारिक तथ्याङ्क मात्र हो । अनौपचारिक रूपमा ५० देखि ६० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुकमा छन् ।

भारत र तेस्रो मुलुक गरी एक करोडभन्दा बढी नेपाली यो जनगणनामा नेपालभित्र आउन सकेका छैनन् तर विश्व जनगणनाको नियमले छ महिना कुनै ठाउँमा बसोबास गरिसकेको व्यक्ति त्यहीँको जनगणनाभित्र पर्छ । नेपालमा नपरेर केही फरक पर्दैन । उनीहरू उतैको जनगणनामा परिसकेका छन् । उताको जनगणनामा परेर नेपाली नहुने भन्ने हुँदैन । अब योजना बनाउँदा यो कुरालाई भने विचार गर्नु प-यो । युवा विदेश पठाएर कुनै पनि देशको विकास भएको अभिलेख छैन ।

अध्ययन, व्यवसाय वा रोजगारी जे कारणले भए पनि छ महिनाभन्दा बढी बाहिर बसेको नेपाली त्यहीँको अर्थतन्त्रसित स्वाभाविक रूपमा जोडिन्छन्, यो भने सत्य हो । दस वर्ष अघिभन्दा अहिले कुल जनसङ्ख्यामा दस प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को यो प्रारम्भिक नतिजामा २०६८ सालको जनगणनाभन्दा कुल जनसङ्ख्या १०.१८ प्रतिशतले बढेको छ तर सरदर वार्षिक वृद्धिदर घटेको छ । २०७८ मा यो वृद्धिदर शून्य दशमलव ९३ प्रतिशतामा आएको छ । दस वर्षअघि सरदर वार्षिक वृद्धिदर १.३५ थियो ।

जनगणनाको नयाँ वृद्धिदरले नेपालको जनसङ्ख्या अब घट्दो दरमा जाने देखिएको छ । जनसङ्ख्या विष्फोटक रूपमा वृद्धि हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाका सेवा पु¥याउन कठिन हुन्छ । जनसङ्ख्या व्यवस्थित हुँदै जानु भनेको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहज हुँदै जानु हो । नेपालले त्यो अवसर प्राप्त गर्दै छ । कम बच्चा जन्माउने योजना सफल हुँदै जानु भनेको परिवार नियोजनले सफलता हासिल गर्नु हो । जनसङ्ख्या व्यवस्थित गर्न परिवार नियोजन योजना धेरै मेहनताका साथ चार दशक अघिदेखि प्रयोगमा ल्याइएको हो । अहिले बिस्तारै त्यो सफल हुँदै छ । एक वा दुई जना बच्चामा सन्तुष्ट मान्ने परिवारको सङ्ख्या बढ्दै छ तर अझै विपन्न परिवारमा शिक्षा, चेतनालगायतका कारण बढी सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति बाँकी नै छ । यो आर्थिक तथा सामाजिक विकासका हिसाबले जहाँ साह्रो त्यही गाह्रोको अवस्था हो ।

खासगरी तराईको विपन्न परिवार तथा समुदायमा अहिले पनि दुईभन्दा बढी बच्चा जन्माउने प्रवृत्ति कायमै छ । तराई मात्र होइन, विपन्न परिवारमा बढी सन्तान जन्माउने प्रवृत्तिमा अझै देशभर नै सुधार आउन सकेको छैन । बरु पालनपोषण गर्न सक्नेले कम सन्तान जन्माउने र धान्न नसक्ने परिवारले बढी सन्तान जन्माउने परिदृश्य विकास हुँदै गएको छ । यो अर्को समस्या हो । यसलाई समाधान गर्न राज्य अझै गम्भीर हुनैपर्छ ।

जनसङ्ख्याको असन्तुलन भने व्यापक देखिन थालेको छ । नेपालको जनसङ्ख्या तराई र सहर केन्द्रित हुँदै गएको छ । २०७८ को नतिजाले तराईमा जनसङ्ख्या तीन दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको छ । दस वर्षअघि २०६८ मा तराईमा कुल जनसङ्ख्याको ५०.२७ प्रतिशत हिस्सा मात्र थियो । दस वर्षपछि यो बढेर २०७८ मा ५३.६६ प्रतिशत पुगेको छ । पहाडमा मानिस अड्याउन कठिन हुँदै छ । २०६८ मा ४३.०१ प्रतिशत रहेको अहिले ४०.२५ प्रतिशतमा झरेको छ । हिमाली क्षेत्रमा पनि प्रवृत्ति घट्दो नै देखिएको छ । हिमाली क्षेत्रमा २०६८ सालमा कुल जनसङ्ख्या छ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ मा सो घटेर छ दशमलव ०९ प्रतिशत रहेको छ । पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा सडकको पहुँच पुग्दै छ । राज्यले पूर्वाधार लगानीका ठूल्ठूला योजना पनि अगाडि बढाएको छ तर मानिसको बसोबास भने तराई र सहर केन्द्रित हुँदै छ । यसको आर्थिक तथा सामाजिक कारण बेलैमा खोज्नु आवश्यक छ ।

मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि देशभर ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । सबै स्थानीय सरकार सेवा सुविधा पु-याउन लागिरहेका छन् तर पनि बसाइँसराइ प्रवृत्तिमा ठूलो परिवर्तन भएको छैन । मनाडमा चार सय जनसङ्ख्या हाराहारी भएको गाउँपालिका रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको जनसङ्ख्या १६ लाख ९४ हजार ८८९ रहेको छ भने बढी काठमाडौँ जिल्लामा मात्र २० लाख १७ हजार ५३२ मानिस बसोबास गर्छन् । जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा कम मनाङमा पाँच हजार ६४५ जनसङ्ख्या रहेको छ । देशका धेरै पालिकाको एउटै वडामा पाँच हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको छ । यो असन्तुलनको आर्थिक प्रभाव महँगो पर्छ ।

पछिल्लो जनगणनाले सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याको असन्तुलन महिला र पुरुषमा देखिएको छ । नतिजाअनुसार कुल जनसङ्ख्यामा पुरुषभन्दा महिला बढी छन् । पुरुषको सङ्ख्या एक करोड ४२ लाख ९१ हजार ३११ अर्थात् ४८.९६ प्रतिशत र एक करोड ४९ लाख एक हजार १६९ अर्थात् ५१.०४ प्रतिशत रहेको छ । यो असन्तुलनले सामाजिक समस्यासमेत खडा गर्न सक्छ । यसका खास कारण पहिचान गरी निराकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो पनि जनसङ्ख्याको असन्तुलन नै हो ।

जनसङ्ख्या असन्तुलन हुने क्रम नेपालमा नौलो होइन । पहिलो जनगणना वि.सं. १९६८ मा नेपालको जनसङ्ख्या ५६ लाख ३९ हजार थियो । एक दशकमा गरिएको जनगणनामा बढ्ने बरु घटेर ५५ लाख ७४ हजारमा झ-यो । त्यसको खास कारण थियो । त्यसबीच सन् १९१४–१८ मा पहिलो विश्वयुद्ध भयो । झन्डै तीन लाख नेपाली युवा बेलायती सेनामा भर्ती भएर युद्ध लड्न गए । कति मारिए, कति उतै बसे । त्यतिखेरको ५५ लाख मात्र जनसङ्ख्या भएको मुलुकका लागि तीन लाख युवा बाहिरिएपछि स्वाभाविक रूपमा नेपालको जनसङ्ख्यामा प्रजनन असर प¥यो । उमेरका पुरुष बाहिर गएपछि महिलाको काँधमा धेरै घरपरिवारको जिम्मेवारी आयो । नेपालीको कृषि र पशुपालनमा आधारित अर्थतन्त्र धराशयी भयो । तिब्बतलाई समेत पाल्ने कृषि उपज नेपालीले उत्पादन ग-यो । कुल वैदेशिक व्यापारका ९० प्रतिशत निर्यात र १० प्रतिशत आयात थियो । अहिले एक सय वर्षपछि चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा १० खर्ब चानचुन आयात भएको छ । कुल वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशतभन्दा बढी त आयातै छ । वैदेशिक रोजगारीको त्यतिबेलादेखिकै रोग निको भएको छैन । बेलैमा खुट्याएर आर्थिक तथा सामाजिक रोग निको पार्नु जरुरी छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?