स्थानीय तहको निर्वाचनबारे उठेका अनेक आशङ्का अब समाप्त भएका छन् । नयाँ वर्ष २०७९ को जेठभित्र निर्वाचन हुने भएपछि आशङ्का समाप्त भएका हुन् । सत्तारुढ पाँच दलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको शनिबार बसेको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी २०७९ जेठभित्र गर्न सरकारलाई सुझाव दिने महìवपूर्ण निर्णय ग-यो । यसले निर्वाचनको सुनिश्चितता दियो । सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूले शनिबारको बैठकलाई साँच्चै नै ऐतिहासिक बनाए । सत्ता साझेदार कतिपय दलका नेताले चाँडो निर्वाचन नचाहेको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दबाबसमेत दिएको बुझाइ बाहिर आएको थियो । त्यो बुझाइले नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सरकारलाई कतिपय असजिलो अनुभव गरिएको थियो तर प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनबारे अरूका कुरा मात्र सुन्नुभएको थियो । आफ्नो मत राख्नुभएको थिएन भन्ने कुरा पनि यहाँ मननीय छ ।
सत्ता साझेदार पाँच दलीय बैठकपछि प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रवाह गरेको सन्देशसँगै निर्वाचनबारे सबै खालका आशङ्काको बादल फाटेको हो । सत्ता साझेदार दलहरू निर्वाचन टार्न लागेको चौतर्फी अतिरञ्जना भएपछि सत्ता साझेदार दल गम्भीर बन्नुको विकल्प थिएन । सोही क्रममा शनिबार सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको हो । शनिबार बिहान बसेको बैठकले निष्कर्ष दिन नसकेपछि बेलुका फेरि बसेको अर्को बैठकले जेठभित्रै निर्वाचन गर्ने निष्कर्षमा पुगी सरकारलाई सुझाव दिन सहमत भयो । निर्वाचनका लागि कानुनी बाधा र अवरोध चिर्न पनि सरकारलाई सुझाइएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका कतिपय मौजुदा कानुनी प्रावधान संविधानसँग बाझिएको मत आएको छ । ती कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको तयारी गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएर गठबन्धनले सरकारलाई काम गर्न सहज बनाएको छ । त्यस क्रममा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र अन्य सान्दर्भिक कानुन संशोधन प्रक्रियामा जानेछन् ।
सरकारलाई समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न चाहँदैन भन्ने फत्तुर लगाउने कतिपय भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एमाले)ले महिनौँदेखि संसद् अवरोध गरेको विषयमा मौन छन् । स्वयं नेकपा (एमाले)ले फर्जी तर्कका आधारमा संसद् अवरोध गरिरहेको छ । एमालेले उठान गरेको कतिपय संसद् सदस्यको सदस्यताको मामिला न्यायालयको विचाराधीन विषय बनिसकेको छ । त्यसमा सभामुखले निर्णय दिन सक्ने विषय भएन तर उही कुरा दोहो-याएर अवरोध भइरहेको संसद्को निकास खोल्नु पर्ने बाध्यता अब एमालेलाई आइपरेको छ । कानुन संशोधन चाँडो गरेर मात्र जेठभित्र निर्वाचनमा जान सकिने भएर पनि संसद्को अवरोध खोल्न अब सबैतिरबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई दबाब दिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । सरकारको प्रयास त यसमा सबैलाई थाहै भएको कुरा हो । प्रधानमन्त्री देउवा आफैँ प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई निवासमै गएर भेटी निकास निम्ति आग्रह गरिसक्नुभएको छ । यो मर्मलाई सबैतिरबाट गम्भीर मनन गरे संसद्मा विचाराधीन अन्य महìवपूर्ण विधेयक पारित भई देश र जनताको काममा सहजता आउनेछ ।
स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्दा २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन भएको कुरालाई समेत बिर्सन मिल्दैन । पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकले यो विषयमा पनि गम्भीर विवेचना गरेको छ । २०७४ मा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकोले कतिपय स्थानीय तहको आउँदो २०७९ को असोजमा मात्र पाँच वर्ष पुग्ने छ । सबैलाई थाहै छ, तीन चरणमा निर्वाचन गर्नेक्रममा २०७४ असोज २ गते तेस्रो चरणको निर्वाचन भएको थियो । अन्तिम चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको अवधि गणना कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आफ्नो ठाउँमा गहकिलो प्रश्न हो । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा मस्यौदाका क्रममा अवधि गणनामा देखिएको अन्योललाई समेत सरकारले सम्बोधन गर्ने सुझाव दिइएको छ । निर्वाचन गर्ने संवैधानिक निकाय भनेको निर्वाचन आयोग नै हो । आयोगसँग आवश्यक परामर्श गरी सरकारले मिति तोक्नेछ । कम खर्चिलो, लोकतान्त्रिक मूल्य र आदर्शलाई परिपोषित गर्ने गरी निर्वाचनमा जान भने सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल तथा आम नागरिक सबैको उत्तिकै दायित्व भएको भुल्न मिल्दैन ।
