कृष्णमणि पराजुली
सार्वजनिक नीति सबैको चासोको विषय भएकाले राज्यको दायित्व विस्तार हुँदै गएको छ । मूलतः सार्वजनिक नीति भनेको राज्यका तर्फबाट लागू गरिएका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक नीतिको समष्टिगत रूप हो । आमनागरिकको आवश्यकता बढ्दै गर्दा राज्यको दायित्व पनि बढ्छ । राज्यको दायित्व जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गरिदिने भए पनि त्यति सहज छैन । राज्यसँग जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक स्रोत पर्याप्त नहुन सक्छन् । यी साधनमध्ये पनि आर्थिक साधनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अन्य साधनलाई परिचालन गर्ने काम पनि आर्थिक साधनले नै गरेको हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि सङ्गठनमा आर्थिक साधनलाई मेरुदण्डका रूपमा स्वीकारिएको हुन्छ ।
सीमित स्रोत साधनका बीच पनि राज्यले विशेष उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसो भनेर नीति निर्माण गर्ने काम सजिलो भने हुँदैन । किनभने यसमा धेरै विषयले सरोकार राख्छन् । अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषणबिना निर्माण गरिएका नीति प्रभावकारी हुन सक्दैनन् र अपेक्षित उपलब्धि हासिल पनि हुँदैनन् । परिणामस्वरूप सीमित साधन स्रोतको फजुल खर्च हुन सक्छ । नीति निर्माणको मुख्य उद्देश्य भनेको उपलब्ध साधन र जनताका आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गरी उपयुक्त किसिमले नीति कार्यान्वयन गर्नु नै हो ।
सार्वजनिक नीति निर्माण ठूलो काम होइन, मुख्य विषय त्यसको कार्यान्वयन हो । कार्यान्वयन उपलब्धिमूलक हुन सकेन भने नीति कार्यान्वयनप्रति जनविश्वास बढ्न सक्दैन । यसकारणले पनि सार्वजनिक प्रशासनमा नीति निर्माणको ठूलो भूमिका हुन्छ । सार्वजनिक नीति मूलतः राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नीति हुन् र यी नीतिअन्तर्गत क्षेत्रगत नीति पनि पर्दछन् । अझ क्षेत्रगत नीतिले जनतालाई बढी प्रभाव पारेका हुन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीजस्ता महìवपूर्ण क्षेत्रको विकासका लागि उपयुक्त नीति निर्माणले मात्र जनआवाजको सम्बोधन हुन सक्छ ।
सार्वजनिक नीतिको मूल उद्गमस्थल भनेको संविधान नै हो । जति नै सार्वजनिक नीति निर्माण गरिन्छन्, ती सबै संविधानबाट निःसृत भएका हुन्छन् । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिअन्तर्गत विभिन्न नीतिको व्यवस्था भएको देखिन्छ । यी प्रावधानअन्तर्गत रहेर नीति निर्माण गरिनुपर्दछ । नीति निर्माण गर्दा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत नहुने गरी गर्नुपर्ने कुरा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिले निर्देशित गरेका छन् । नीति संविधान अनुकूल हुन सकेन भने कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ ।
सङ्घीय शासन प्रणालीअन्तर्गत विभिन्न राजनीतिक दलको व्यवस्था भएको हो । शासकीय सञ्चालन र प्रशासकीय काम कारबाहीमा यी दलको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालमा दलहरू प्रभावकारी देखिएका छैनन् । दलगत स्वार्थभन्दा माथि जान नसक्दा राष्ट्रिय नीति तथा मुद्दा ओझेलमा पर्न गए । प्रशासनलाई दिशानिर्देश गर्ने कार्य राजनीतिको भए पनि त्यसो हुन नसक्दा कतिपय नीति कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । दलहरूको स्वार्थ र राष्ट्रिय नीतिबीच सामन्जस्य हुन नसक्दा नीति कार्यान्वयनमा समस्या हुन गएको छ ।
सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा ऐन नियमको पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ । ऐन नियमको मुख्य स्रोत भनेको संसद् नै हो । संसद् प्रायः अवरुद्ध भई नै रहने हुँदा सरकारले पेस गरेका महìवपूर्ण सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी विधेयक पारित हुन नपाई त्यसै थन्किएका छन् ।
भएका नीति पनि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा आर्थिक साधनको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । आर्थिक साधनको अभावमा नीति कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । त्यसकारण विकास प्रशासनमा सधैँ आइरहने समस्या भनेको वित्त नै हुन आउँछ । आर्थिक साधनको अभावमा कतिपय आयोजना अलपत्र छन् । छिटोछिटो कर्मचारीको सरुवा हुँदा नीति कार्यान्वयनमा असर परेको छ । स्थानीय तहमा त कर्मचारीको अभावै छ । एउटै स्थानीय तहको सचिवले दुई, तीनवटा पालिकाकोे काम गर्नुपर्ने बाध्यता हट्न सकेको छैन ।
सार्वजनिक नीति निर्माणमा विभिन्न निकाय संलग्न भएका हुन्छन् । खास गरेर राष्ट्रिय योजना आयोग, विभिन्न संवैधानिक आयोग, सरकारका विभिन्न तह, क्षेत्रगत सङ्गठनले नीति निर्माण गर्ने काममा संलग्न भएका हुन्छन् र तिनीहरूको सफल कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि विभिन्न एकाइलाई जिम्मेवार बनाइएका छन् । यद्यपि, हाम्रा नीति प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण जनमुखी सार्वजनिक नीति निर्माण हुन नसकी कार्यान्वयनमा समस्या आउनु नै हो ।
राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी सार्वजनिक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको विकास नहुँदा यस्ता समस्या आई नै रहेका हुन्छन् । अस्थिर नीतिले प्राथमिकता पाउने हुनाले पनि नीति कार्यान्वयनमा चुनौती छ । छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुनाले पनि नीतिले स्थायित्व लिन सक्दैन । पहिलेको सरकारले निर्माण गरेका नीतिपछि आउने सरकारले कार्यान्वयन नगरी नयाँ नीति निर्माण गर्ने हुँदा नीति कार्यान्वयनमा जहिले पनि समस्या उत्पन्न हुन्छन् । अस्थिर नीतिले जनताका आवश्यकता पूरा गरेका हुँदैनन् । नीतिलाई निरन्तरता दिन स्थायी नीतिको आवश्यकता परेको हुन्छ ।
नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नुमा राजनीति कारण मात्र नभई अन्य कारक तìव पनि हुन्छन् । हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशमा एकातिर पुँजीको अभाव रहेको हुन्छ भने अर्कोतिर ऐन, कानुन, जनशक्ति, उपकरणजस्ता साधनको अभावले पनि नीति कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा बजेटको व्यवस्था हुनसके पनि त्यसलाई परिचालन गर्ने संयन्त्रको अभाव छ । नीतिको कार्यसम्पादन, अनुगमन, सूचनाको उपलब्धता, कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापनजस्ता पक्षको उपेक्षा गरिँदा नीतिले मूर्त रूप लिन सकेका छैनन् । नेपालमा नीति निर्माण गर्ने र त्यसको सफल कार्यान्वयनको सम्बन्धमा धेरै कमीकमजोरी रहेका देखिन्छन् । नीति निर्माणको केन्द्रीय सङ्गठनको रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोग भए पनि नीति निर्माणमा राजनीति हस्तक्षेप हुने गरेका छन् । यद्यपि, अहिले भने सुधार हुंँदै गएको अवस्था पनि देखिन्छ ।
हामीले अपनाइ आएको सङ्घीय शासन प्रणालीमा सरकारको संरचना देशको कुनाकाप्चामा समेत पुगेको छ । जसले गर्दा नीति कार्यान्वयनमा सरकारको पहुंँच वडा तहसम्म पुग्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । मुख्य समस्या भनेको यी स्थानीय तहले राम्रोसँग नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था छैन । भुइँ तहका जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत सुविधा तल्लो तहसम्म पुग्न सकेका देखिँदैनन् । यिनै कुरालाई केन्द्रबिन्दु बनाई जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरी जीवनस्तर उच्च बनाउन राजनीति तथा प्रशासनिक तहबाट पहल हुन आवश्यक छ ।
