चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिना बित्न लागेको छ । यो सात महिना बित्न लाग्दा पनि विनियोजित पुँजीगत खर्चको अवस्था भने असाध्य कम देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार माघ १८ गतेसम्म पुँजीगत खर्च ५७ अर्ब रुपियाँ हाराहारी मात्र खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । मङ्गलबारसम्म भएको खर्चको प्रतिशत हेर्दा १५.११ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगत खर्चको यो पीडा भए पनि साधारण खर्च भने उत्साहका साथ भएको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि साधारण खर्च १० खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको हो । त्यसमध्ये माघ १८ गतेसम्म चार खर्ब ४६ अर्ब रुपियाँ हाराहारी खर्च भएको छ । प्रतिशतका आधारमा खर्च भएको रकम ४१.९४ हो ।
पुँजीगत खर्च असाध्य न्यून भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको यताका दिनमा क्रियाशीलता बढेको छ । उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउन अधिकारीहरूलाई पुनः दबाब दिनुभएको छ । तीन साताअघि पनि अर्थमन्त्रीले यस्तो दबाब दिनुभएको थियो । आर्थिक वर्षको बाँकी छ महिनामा पूरै विनियोजित पुँजीगत खर्च गर्न उहाँले विकाससँग सरोकार राख्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को हालसम्म भएको पुँजीगत खर्चको समीक्षा बैठकमा पुँजीगत खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएपछि अर्थमन्त्रीका सामुन्ने दबाब दिनुको विकल्प पनि रहेन । अर्थमन्त्री शर्माले सचिवहरूलाई ‘खर्च गर्नुहोस’ भनेर भनिरहँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै आफूले समस्याको सहजीकरण मात्र गर्न खोजेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री शर्माको भनाइ छ, ‘‘सबै मन्त्रालय र जिम्मेवार व्यक्ति आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भएर लागे दबाब दिइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।’’ यसबाटै विषयको संवदेनशीलता स्पष्ट हुन्छ । अर्थमन्त्रीले खर्च हुन सक्ने र नसक्ने शीर्षकका बजेट स्पष्ट किटान गरेर बुझाउन मात्र भन्नुभएन खर्च हुन सक्ने आयोजनाहरूमा थप बजेट दिने आशा पनि देखाउनुभयो ।
पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा अर्थमन्त्री किन यति गम्भीर हुनुभयो ? आखिर साधारण खर्च त राम्रै भएको छ । विनियोजित साधारण बजेटको आधा खर्च हुन लागेकै छ । प्रश्न र पीडा यही गहन भएर बसेको छ । अर्थतन्त्रमा सरकारले गर्ने साधारण खर्च भनेकोे तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनजस्ता विषयमा गरिने खर्च हुन् । यस्ता खर्च नियमित खर्च हुन् र यसले अर्थतन्त्रमा थप योगदान पु-याउन सक्दैन । लगानी बढाउन सक्दैन र थप रोजगारी पनि सिर्जना गर्दैन । उत्पादनमा खासै सहयोग गर्दैन । अर्थतन्त्रमा सामान्य त माग सिर्जना गर्छ तर त्यसले महँगी बढाउने जोखिम हुन्छ । अर्थतन्त्रमा खासै योगदान दिन नसक्ने साधारण खर्च बजेटमा उच्च छ र त्यसको खर्च पनि उच्च छ । यो गम्भीर विषय हो र यसले भविष्यमा सङ्कट निम्त्याउन सक्नेछ ।
आखिर पुँजीगत खर्चले के गर्छ ? पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा आयामिक योगदान पु-याउँछ । सरकारले गर्ने विकास खर्चले निजी क्षेत्रका वस्तु तथा सेवाहरू चलायमान बनाउँछ । सडक बन्ने, पुल बन्ने, सिँचाइ सुविधा आदिले रोजगारी सिर्जना गर्छ । ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा, डन्डी, सिमेन्टलगायनका वस्तुका साथै यातायातलगायत सेवा माग बढाउँछ । त्यसले उत्पादनमा बढोत्तरी ल्याउँछ । भनिन्छ, सरकारले एक खर्ब पुँजीगत खर्च गर्दा अर्थतन्त्रमा निजी र सरकारी क्षेत्रमा चार खर्बको अर्थतन्त्र निर्माण हुन्छ । त्यसले उत्पादन बढाउने हुँदा आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु-याउँछ तर साधारण खर्चको बढोत्तरीले अर्थतन्त्रमा महँगी बढाउन सक्छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सात प्रतिशत हाराहारीको महँगी वृद्धिमा खर्च असन्तुलनकै गम्भीर असर हुन सक्छ । गएको असार २९ गते गठन भएको वर्तमान सरकारको कामको समीक्षा हुने बेलासमेत भएको छ । निर्वाचन पनि नजिक आउँदै छ । बजेटको अर्थ वार्षिक मूल्याङ्कन गर्ने बेला त टर्न लागिसक्यो । त्यसैले पुँजीगत खर्च बढाउने विषयमा सरोकार निकाय गम्भीर हुनै पर्ने अवस्था छ । यो पीडा होइन, यथार्थ हो ।
२०८१ मंसिर १० सोमवार
