विकास भट्टराई
नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । यसलाई नेपालको संविधानको धारा ४ ले पनि आत्मसात् गरेको छ । सङ्घअन्तर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छन् । सङ्घअन्तर्गत रहेका यी तीन अवयवमध्ये हाल व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले उचित रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । तुलनात्मक रूपमा न्यायपालिकाले आफ्नो केही कार्य गरिरहेको भए पनि व्यवस्थापिकाले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य गर्न सकेको छैन । २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएदेखि संसद्को महìव झल्कन सकेको छैन ।
नेपालको संविधान जारी भएपछिको यो पहिलो संसद् हो । पहिलो संसद्ले नै हालसम्म गरेका कार्यबाट जनता सन्तुष्ट छैनन् । अर्थात् पहिलो संसद्ले जनताको विश्वास जितेर आगामी निर्वाचनमा उत्साह जगाउनुपर्ने हो तर जनता पटक्कै उत्साहित छैनन् । यसको प्रमुख कारणमा प्रतिनिधि सभालाई निकम्मा बनाउन खोज्नु हो । प्रतिनिधि सभाको गठन भएदेखि हालसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने यसको महìवलाई कत्ति पनि बुझेको पाइएको छैन । बुझेको भए पनि यसलाई उचित रूपमा काम गर्न दिने परिस्थिति सिर्जना गरिएन । संसद् प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी कामकाजसँग सरोकार राख्ने निकाय हो । सरकार अर्थात् कार्यपालिकाले संसद्लाई महìव दिएन भने यसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्ने हुन्छ । यसको मतलव संसद् र सरकारको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । यसको मतलव नेपालमा संसद्को महìव अति नै छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अझ संसद्को महìव के कति छ भन्नेबारेमा संविधानको धारा १०९ मा भएको व्यवस्थालाई अध्ययन गरेमा पनि थाहा हुनेछ । सो धारामा ‘सङ्घीय संसद्को व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची–५, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ । अनुसूची–५ मा सङ्घको एकलौटी अधिकारको सूची उल्लेख छ भने अनुसूची–७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको विवरण दिइएको छ । त्यस्तै अनुसूची–९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची दिइएको छ ।
ती तीनवटै अनुसूचीमा उल्लेख भएका विवरण अध्ययन गर्ने हो भने संसद्को महìव अति नै धेरै रहेछ भन्ने ज्ञान हुन्छ र व्यवस्थापिकाको अभावमा देशले गति लिनै नसक्ने आभास हुन्छ । यस्तो महìवपूर्ण अङ्गका रूपमा रहेको व्यवस्थापिका यसको गठन भएदेखि नै गतिशील हुन सकेन । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम कार्यपालिका र न्यायपालिका समेतलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने व्यवस्थापिका हालसम्म पनि निकम्मा जस्तै भइरहनु परेको छ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत व्यवस्थापिकाले गति लिने कुरामा अझै शङ्का रहेको छ । यसको गठन भएदेखि हालसम्म एउटा मात्रै भए पनि गौरव गर्ने खालको कुनै पनि कार्य नभएको र हुन नदिएकाले व्यवस्थापिकामाथि जनताले आशा गर्न सकेका छैनन् ।
प्रतिनिधि सभा पटकपटक विघटन गरिएका कारण झन् संसदीय व्यवस्थाको औचित्य नै समाप्त गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आरोप पनि नलागेको होइन । पहिलो पटक २०७७ साल पुस ५ र दोस्रो पटक २०७८ साल जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि झन् निरासा फैलिएको थियो । राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा व्यवस्थापिकालाई अत्यन्त महìवपूर्ण निकायका रूपमा लिइन्छ । व्यवस्थापिका गठन भएदेखि नै यसको औचित्यलाई खासै महìव नदिएको तत्कालीन सरकारले त्यस्तो निकायलाई ‘बिजिनेस’ पनि नदिएको आरोप लाग्दै आएको थियो । सरकारमा हुँदा मात्रै होइन, नेकपा (एमाले)ले प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहँदासमेत व्यवस्थापिकालाई निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्न दिएको छैन । यसले गर्दा एमाले साँच्चै नै संसदीय व्यवस्थाको खिलापमा छ कि भन्ने सोचाइ जनताले गर्न थालेका छन् ।
संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा महìवपूर्ण विषय भनेको उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो । यसको मतलव सरकारले गरेका सबै कार्यको जवाफ संसद्मा दिनुपर्छ । यसबाट सरकार भाग्न पाउँदैन । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१०)मा यही विषयलाई इङ्गित गरेको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।’ तर, विडम्बना संविधानमा भएको यो प्रावधानलाई विगत र यो सरकारले प्रयोगमा ल्याउन पाएको छैन ।
विगतको सरकारले संसद्लाई छल्दै शासन चलाएको थियो । संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दै धमाधम अध्यादेश जारी गरिएका थिए । त्यसको औचित्य संसद्मा पुष्टि गर्ने बेलामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँका मन्त्रिमण्डलका कुनै पनि सदस्यले गरेका कुनै कार्यको संसद्मा पुष्टि गर्न आवश्यक भएको हुनसक्छ । यो सरकारले कार्यभार सम्हालेको छ महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको अवस्थामा सम्पन्न भएका धेरै विषयमाथि संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । कुनै कार्यलाई सुधार गर्नुपर्ने हुनसक्छ । जारी भएका अध्यादेश निष्क्रिय अवस्थामा पुगेका छन् । यस्ता सबै कार्य संसद्को अधिवेशन अवरोध भएका कारण छलफलमा ल्याउन सकिएको छैन । यस्ता कारणले गर्दा जनतामा संसदीय व्यवस्थाको महìवका बारेमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।
संविधान जारी भएपछि गठन भएको पहिलो संसद्लाई नै उचित रूपमा कार्य गर्न नदिइएपछि संसदीय व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा बाधा पुग्न जान्छ । यस्तो हुन पुग्यो भने कहिल्यै पनि स्थिरता हुन सक्दैन र अनुत्तरदायी सरकार मात्र गठन भई सधैँ अन्योलको भूमरीमा मात्र रहन पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । आगामी वर्ष अर्थात् २०७९ सालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने नै हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य हो । यो संसदीय व्यवस्थाको अर्को महìवपूर्ण पक्ष हो । यी निर्वाचन कुन मितिमा के कसरी गर्ने भन्नेसम्बन्धमा संसद्मा नै छलफल गर्नुपर्ने हो । संसद्भित्र गरिएको छलफल बढी प्रभावकारी हुन्छ । निर्वाचनका बारेमा हाल संसद्बाहिर धेरै नै हल्ला भइरहेको छ । यसले गर्दा जनतामा पनि निर्वाचनका बारेमा द्विविधा हुन गएको छ ।
संविधान र कानुनको विषयमा उब्जिएका प्रश्न सर्वप्रथम संसद्मा नै छलफल गरी निरुपण गर्दा अति उत्तम हुन्छ । केही अपवादबाहेक संसद्मा छलफलमा उठाउन नसक्ने कुनै पनि विषय छैन । यसकारण यस्तो महìवपूर्ण निकायलाई गठन भएदेखि नै उचित रूपमा सञ्चालन हुन नदिनु कदापि पनि सह्यै हुन सक्दैन । निर्वाचनमा जनताको साथ नलिई सुखै छैन । संसदीय व्यवस्थाप्रति नकारात्मक धारणा उब्जने गरी क्रियाकलाप गर्ने अनि निर्वाचनमा जनताको साथ खोज्दै जाने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न पनि संसद्लाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक छ । संसद्लाई यही रूपमा बन्धक बनाई निर्वाचनमा जान खोजियो भने जनताले निश्चय पनि दण्डित गर्नेछन् ।
संविधानले संसद्लाई धेरै महìव दिएको भए पनि राजनीतिक दलले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेको पाइएन । संसद्लाई काम नदिनु, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने दाउ खोजिरहनु, संसद्को बैठक बस्न नदिई निरन्तर अवरोध गरिरहनुजस्ता कार्य संसद्लाई महìव नदिइएका उदाहरण हुन् । यसले गर्दा राजनीतिक पार्टीले संसद्को अवमूल्यन गरेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अब धेरै लामो छैन । यस अवधिमा संसद्को महìवलाई स्वीकार गरी भरपूर रूपमा उपयोग गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक पार्टीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्दछ । त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो संसद् बैठकलाई सुचारु गर्न सबै पार्टीले ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुपर्छ ।
