स्थानीय निर्वाचन, अवरुद्ध संसद् तथा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) वर्तमान नेपाली राजनीतिका सर्वाधिक चासो एवं चर्चाका विषयहरू बनिरहेका छन् । यी महìवपूर्ण विषयमा सहमति हुुुन नसक्नुको प्रमुख कारण सत्तापक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीचको विश्वासपूर्ण वातावरण एवं रचनात्मक वार्ताको अभाव नै हो । वर्तमान सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्रीले महìवपूर्ण विषयमा बोलाएका सर्वदलीय बैठकहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को सहभागिता हुने गरेको थिएन ।
प्रतिपक्षको सहभागिता आमसहमतिमा आवश्यक हुन्छ । यसले राष्ट्रिय राजनीतिक संस्कारको उच्च आयामलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । तर ती महìवपूर्ण बैठक प्रतिपक्षको अनुपस्थितिले पूर्णरूपेण उपलब्धिपूर्ण हुन सकिरहेका थिएनन् । यिनै विविध परिदृश्यका बीच स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का अध्यक्षको निजी निवास बालकोटमा पुगेर वार्ताका लागि पहलको प्रयाससमेत भएकोलाई राजनीतिक वृत्तमा सकारात्मक मानिएको तथ्य विदितै छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आमराष्ट्रिय सहमतिका लागि गर्नुभएको प्रयास एक कदम अगाडि बढेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको निजी आवासमा भएको भेटघाटको ठीक एक महिनापछि यी दुई नेताबीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी आवास बालुवाटारमा आइतबार राजनीतिक वार्ता सम्भव भएको छ । यसलाई शीर्ष नेतृत्वको बालुवाटार बैठकको रूपमा समेत हेरिएको छ । सत्ता घटकको अर्को प्रमुख साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्षसमेत सहभागी भएको तीन शीर्षस्थ नेतृत्वबीचको छलफल वर्तमान नेपाली राजनीतिका महìवपूर्ण विषयमा केन्द्रित भएका छन् । स्थानीय निर्वाचन, अवरुद्ध संसद् तथा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नै शीर्ष नेतृत्वबीच छलफलको महìवपूर्ण कार्यसूची भए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)ले सदन अवरुद्ध गरिरहेको लामो समय भएको छ । यो पृष्ठभूमिका सत्तापक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्षस्थ नेताबीचको संवाद ‘आइसब्रेक’ नै मान्नेको समेत कमी छैन । राजनीतिक संवादबाटै समस्याको समाधान हुन्छ । निष्कर्ष निष्कन्छ । त्यसै पनि यस्ता छलफललाई निकै सकारात्मक ढङ्गबाट लिइनुपर्दछ । विद्यमान गतिरोध समाप्त पार्ने दिशातर्फ ठोस कदमका रूपमा समेत यो बैठकलाई लिँदा अब आशावादी हुने धेरै पक्ष छन् । अवरुद्ध संसद् अब सञ्चालन हुने सक्नेछ । एमसीसी पारितको दिशामा प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भने स्थानीय निर्वाचनको सुनिश्चिता हुनेछ ।
निश्चय नै आमनेपालीको चाहना समयमै स्थानीय निर्वाचन, संसद्को गतिरोध अन्त्यका साथै देश हितका परियोजनाहरूका स्वीकार्यता नै हो । यस दिशामा सत्तापक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता एवं कार्यदिशा महìवपूर्ण पक्ष हुन् । स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति भएर निर्वाचन मिति तोकिनु लोकतन्त्रकै लागि हितकर हो । विगत लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद्को गतिरोध हटाएर संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा रोकिएका धेरै विधेयकले निकास पाउँछन् । यो काम राजनीतिक दलकै हो र मुख्य जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्वकै हो ।
मेरा गोरुका बाह्रै टकाका शैलीमा संसदीय व्यवस्थालाई अगाडि बढाउन सम्भव हुँदैन । असहमतिका बुँदालाई वार्ता तथा संवादका माध्यमबाट समाधान खोजिनुको कुनै विकल्प छैन । यसैगरी एमसीसीजस्तो विकासका परियोजनाका सम्बन्धमा लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी भइराख्नु पनि समग्रमा मुलुकको साख एवं प्रतिष्ठाका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ । यस अर्थमा मुलुकको सर्वोपरि हितलाई एक मात्र स्वार्थका रूपमा राखेर निर्णयमा पुग्नु उचित हुन्छ ।
शीर्षस्थ नेताहरूबीच भएको बैठकलाई सहभागी दुवै पक्षले निकै सकारात्मक ढङ्गबाट लिइएको पाइएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच निकटता वृद्धि हुन थालेको यस किसिमका बैठकले भविष्यमा नेपालको राजनीति सही दिशामा डो¥याउन सहयोगी हुने सक्नेछ । सहभागी नेताहरूद्वारा अभिव्यक्त भनाइ सार्वजनिक खपतका लागि मात्र नभएर वास्तवमै सकारात्मक नतिजातर्फ उन्मुख भएको हेर्न तथा सुन्न चाहना सबैको छ । यो बैठकलाई गतिरोध अन्त्य हुने सिलसिलाको प्रथम कडीका रूपमा लिइनु पर्दछ ।
एकै बैठकले सबै समस्याको हल गर्न सक्दैन । आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेको नेपालले राजनीतिक अन्योलमा धेरै समय खर्च नगरी विकास तथा निर्माणको दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने बेला छ । यस्ता शीर्षस्थ बैठकहरूले निरन्तरता पाएर मुलुकका समस्या समाधान गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धताको संस्कार विकास हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।
२०८१ मंसिर ९ आईतवार
