अनेक आशङ्का तथा संशयको अन्त्य गर्दै स्थानीय निर्वाचनको मितिको घोषणा भएको छ । सबै पक्षका कुरा सुनेर परिस्थिति विश्लेषण गरी निर्वाचनको मिति घोषणा भएको हो । वि.सं २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि विभिन्न कानुनीलगायतका अड्चनहरू नदेखिएका होइनन् तथापि सरकारले ठोस निर्णयका साथ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर राजनीतिक दल तथा आमजनतामा विश्वस्त पारेको छ । सरकारको यस निर्णयबाट गणतन्त्र नेपालको संविधानबमोजिम दोस्रो पटक स्थानीय निर्वाचनको सुनिश्चितता भएको छ । पूर्ण जनसहभागिताको आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणमा समेत थप बल पुग्नेछ । अब निर्वाचनको माहोलसँग मुलुक लोकतन्त्रका अभ्यासमा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
सोमबार सङ्घीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन एकाएक घोषणा गरिएको होइन । एक दिनअघि आइतबार सत्तापक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्षस्थ नेताहरूबीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी आवास बालुवाटारमा भएको बैठक एवं वार्तालाई बिर्सन मिल्दैन । त्यसो त यस सम्बन्धमा दलहरूबीच विभिन्न चरणमा वार्ता एवं छलफलले पनि निरन्तरता पाइरहेको थियो । यी तथ्यबाट लोकतन्त्रको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरणमा नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ऐक्यबद्धता तथा सहकार्य रहने प्रष्ट भएको छ ।
स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य तथा मान्यताको मुख्य आधारका रूपमा लिन सकिन्छ । यसअघि वि.सं. २०७४ मा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वको सरकारले नयाँ संविधानअनुरूप स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न गराएको थियो । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनसमेत प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वकै सरकारले एकै चरणमा मुलुकभर सम्पन्न गराउने अभिभारा सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ । आमनागरिकका लागि यो उत्साहको विषय हो ।
मुलुकभरका छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तह छ । हिमाल, पहाड र तराईको विविधता छ । निर्वाचन एकै पटक गराउने कार्य पक्कै पनि निकै गाह्रो काम हो । यसका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल तथा आमजनताबीचको सहकार्य, सहयोग, समन्वय तथा सदभाव निकै महìवपूर्ण आयाम हुन् । स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणालाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच केही असहमति एवं अन्तरविरोधका आवाज सुनिए पनि निर्वाचनको मिति घोषणाले राजनीतिक दलहरूबीचको संशय हटाएको छ । अब निर्वाचनमा सक्रिय सहभातिता जनाउने अवसर सुनिश्चित भएको छ ।
कानुनतः निर्वाचनको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई १२० दिनको समयावधि आवश्यक पर्छ । यस पटक भने आयोगलाई तयारीका निम्ति सोमबारबाट ९४ दिन मात्र उपलब्ध छ । यो अवधिमा सबै तयारी गर्नु थप कठिनाइ हुने भए पनि आयोगले तत्कालै तयारी थालेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तबाट नै निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट निर्वाचनका सम्बन्धमा शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति देखिँदैन । सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले आयोगलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक, भौतिक तथा मानवीयलगायतका सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यमा कुनै ढिलाइ भने गर्नु हुँदैन ।
आसन्न निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रमुख दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । सुरक्षा र आवश्यक व्यवस्थापनको प्रत्याभूति सरकारले दिने हो । यसका लागि आवश्यक सबै पक्षको व्यवस्थापन गर्न सरकार पछि पर्ने छैन भन्ने आशा आमजनताको रहनु स्वाभाविक नै हो । मतदातालाई सुरक्षित एवं शान्तिपूर्ण वातावरणमा भयरहित ढङ्बाट आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु सफल निर्वाचनको मुख्य पूर्वसर्त हो । त्यसक्रममा सरकारी संयन्त्रहरूको चुस्तता एवं सक्रियता पनि त्यत्तिकै महìवपूर्ण हुन आउँछ ।
यसका अतिरिक्त कोरोना(कोभिड–१९)को सङ्क्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआइसकेको अवस्थामा निर्वाचनका लागि बाँकी रहेको तीन महिना अवधिमा कोरोना सङ्क्रमणको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्नुपर्छ । आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड परिपालना गराउनु जरुरी छ । निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिले देशका ७५३ वटै स्थानीय सरकारमा अझ सशक्त आर्थिक तथा सामाजिक विकासको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । मतदाताले असल जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरे मात्र स्थानीय सरकार असल बन्छ । राजनीतिक पार्टीहरू जनतामा भिजेका, सुशासन र विकास दिन सक्ने नेतृत्वलाई निर्वाचनमा अगाडि सार्नुपर्छ । यो नै अबको कार्यसूची हो, वैशाख ३० को महत्त्व हो ।
२०८१ मंसिर ९ आईतवार
