नेपालको गणतान्त्रिक संविधानअनुसार दोस्रो पटकको स्थानीय निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गते तय भइसकेपछि मुलुकको ध्यान निर्वाचनतिर गएको छ । त्यस सम्बन्धमा निर्वाचनसम्बद्ध गृहकार्य प्रारम्भ भएका छन् । स्वच्छ निर्वाचन गराउने दायित्व निर्वाचन आयोगकै भएकोले विशेषगरी निर्वाचन आयोगले तयारीलाई गम्भीर रूपमा अगाडि बढाएको छ । निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकारको सम्पूर्ण सहयोग आवश्यक हुने हुँदा सरकारी पक्षले आआफ्ना तर्फबाट आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्नतिर काम थालेको छ । त्यसक्रममा निष्पक्ष, भयरहित तथा शान्तिपूर्ण तवरले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन विविध छलफल तथा कार्यक्रमहरूलाई अघि सारिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा एवं आर्थिक स्रोतको समन्वयका खातिर सरकारका गृह तथा अर्थमन्त्रीबीच छलफल भएको सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन आयोगले समेत सुरक्षित एवं धाँधलीरहित निर्वाचनका लागि संयन्त्र निर्माणको काम गरिरहेको छ ।
आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगले मुलुकभर निर्वाचनका लागि राखिने सबै २३ हजार पाँच सय मतदान केन्द्रमा मतदानको दिनदेखि मत गणना हुँदासम्मको अवधिका सबै दृश्यका निगरानी उद्देश्यले सीसीटिभी क्यामेरा, ड्रोन तथा अन्य माध्यमबाट दृश्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउने जानकारी सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट निर्वाचन धेरै हदसम्म विगतका कमीकमजोरी सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विगतका कतिपय निर्वाचन निष्पक्ष तथा धाँधलीरहित हुन नसकेको गुनासो इतिहासको गर्तमा देखिन्छ । आयोगले विगतकै गुनासोको अध्ययन गरेर आवश्यक सुधारमा ध्यान पु-याउन थालेको स्पष्ट हुन्छ । यस किसिमको प्रावधानबाट निर्वाचनमा विविध खाले गडबडी गरेर अनैतिक लाभ लिने विभिन्न पक्षको मनोबलमा पक्कै पनि ह्रास आउने छ । निर्वाचनको विश्वसनीयतामा थप अभिवृद्धि हुने छ । नयाँ प्रावधानको सफल कार्यान्वयन हुन सके स्वच्छ तवरले जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन सक्ने छन् । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा नयाँ इँटा थपिने छ ।
निर्वाचनको कुरा गर्दा मतदाता शिक्षाको समेत ठूलो महत्त्व छ । वि.सं २०७४ को निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि सरकारले एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी विनियोजन गरेको थियो । खर्च अनुरूप बदर मत न्यूनीकरणमा ठूलो उपलब्धि हासिल नभएको विगतका तथ्य हामीसामु छ । यसमा सुधार ल्याउनुपर्ने खाँचो पनि त्यत्तिकै छ । यस पटकको निर्वाचनमा मतदानकै दिन मतदान केन्द्रमा स्वयंसेवकको सहयोगमा मतदाताहरूलाई मतदानको तौरतरिका सिकाउने योजना आयोगले राखेको छ । स्वयंसेवकको उपलब्धता तथा समयको उपलब्धता यस अवधारणाका कमजोर पक्ष हुन सक्छन् तथापि यो कार्यक्रम पनि सफल भएमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा हुने मोटो खर्चमा कमी आउने छ । बदर मत न्यूनीकरणका दिशातर्फ उल्लेखनीय सुधार आउने अनुमान अनपेक्षित होइन । मत बदर हुनु कुनै पनि हालतमा राम्रो पक्ष होइन ।
सङ्घीय नेपालको संविधानअनुरूप यस पटकको स्थानीय निर्वाचन विगतका तुलनामा प्रविधियुक्त बनाउने प्रयोजनमा आयोगको कोसिस रहेको छ । यस सन्दर्भमा निष्पक्ष तथा छिटोछरितो निर्वाचनका लागि अति महìवपूर्ण मानिने विद्युतीय मतदानलाई प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धमा आयोगको थप सक्रियता जरुरी छ । निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिड मेसिन (इभीएम) को प्रयोगले धाँधलीका प्रयासमा न्यूनीकरण मात्र होइन, छिटोछरितो रूपमा परिणाम सार्वजनिक गर्न पनि सघाउँछ । यसले आर्थिकलगायतका हरेक दृष्टिकोणबाट समेत यो प्रविधि लाभदायक हुनेमा शङ्कारहित छ । सम्भव हुन सक्छ भने मुलुकका ७५३ स्थानीय निकायमा इभिएमको प्रयोग वर्तमान समय सुहाउँदो प्रविधि हो । पूरै स्थानीय तहमा लागू हुन नसके पनि कम्तीमा पनि मुलुकभरका २७६ नगरपालिकामा यो प्रविधिमार्फत मतदान कार्य सम्भव हुन सके मुलुकको निर्वाचन प्रक्रियाले नै प्रविधिमा फड्को मार्न सक्ने छ ।
विद्युतीय मतदान भनेर मात्र हुँदैन । विश्वसनीयताको प्रश्नसमेत सँगै आउँछ । मेसिनको उपलब्धता तथा यसको प्रयोगको विश्वसनीयताको गहन अध्ययन बिना यस सम्बन्धमा निर्णय लिन सहज पनि छैन । त्यसो त आयोगले यस सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवका संयोजकत्वमा एक समिति नै पनि गठन गरिसकेको छ । सात दिनभित्र यस समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा विद्युतीय मतदान सम्बन्धमा उचित निर्णय लिने जानकारीसमेत आएको छ । अझ नेपालीले नै तयार गरेको इभीएमको उपलब्धता भइरहेको तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दा नेपाली सीप तथा कुशलतालाई पनि प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा सबैको अग्रसरता महत्त्वपूर्ण छ ।
२०८१ मंसिर ९ आईतवार
