logo
२०७९ मंसिर १७ शनिवार



नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध र एमसीसी

एमसीसी संसद्बाट पारित भएपछि आर्थिक विकासको नवीन अध्याय सुरु हुनेछ

विचार/दृष्टिकोण |


नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध र एमसीसी


डा. रामशरण महत

वि.सं. २०६८ माघ ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको कार्यकालमा नेपाल मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको प्रारम्भिक चरण ‘नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी प्राप्त’ भयो । २०७४ भदौ २९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ मा हस्ताक्षर गर्नुभयो तर एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा ७४ वर्षदेखि स्थापित नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध नयाँ मोडमा आइपुगेको छ ।

विश्वको पहिलो शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले नेपालको आर्थिक विकासका लागि दिएको एमसीसी अनुदान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजानबाट रोक्ने कार्य भइरहेको छ । यस्तो प्रयासले विश्वमञ्चमा हाम्रो विश्वसनीयता र भविष्यमा लगानी भित्रिने सम्भावनामाथि गम्भीर आघात मात्र पार्दैन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि पनि घात हुनेछ । त्यसैले राजनीतिक फाइदा–बेफाइदाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमतिमा संसद्बाट एमसीसी पारित गर्नु आवश्यक छ ।

अमेरिकाले आर्थिक विकासको प्रयत्नमा रहेका विकासोन्मुख देशलाई अनुदान सहयोगमार्फत पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यका साथ सन् २००३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन बनाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले पारित गरेको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (मिलेनियम डेभेलप्मेन्ट गोल्स्) पारित गरेको पृष्ठभूमिमा एमसीसी परियोजना आरम्भ भएको हो ।

अमेरिकाले एमसीसी अनुदानमार्फत राष्ट्र सङ्घले पारित गरेको गरिबी न्यूनीकरण, पर्यावरणीय संरक्षण, लैङ्गिक समानता, भोक, रोग, अशिक्षा, मानवअधिकार, भौतिक पूर्वाधारको विकाससहितका कार्यक्रमलाई सफल बनाउने प्रयत्न थालेको हो तर सन् २०१६ मा सहश्राब्दी विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेका कार्यक्रमको समयावधि सकिएपछि दिगो विकास लक्ष्य घोषणा भयो । अमेरिकाले यही पृष्ठभूमिमा विभिन्न सूचकाङ्कका आधारमा एमसीसी अनुदान दिने कार्यलाई व्यापक बनायो । सात दशकभन्दा बढी समयसम्म आर्थिक साझेदार रहेको अमेरिकाले नेपालले नै छनोट गरेको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक विकासका लागि एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको हो ।

नेपाल र अमेरिका सम्बन्ध
सन् १९५० को दशकदेखि हालसम्म अमेरिकाले नेपाल र नेपालीका लागि गरिरहेको आर्थिक सहयोग सबैमाझ ज्ञात छ । एमसीसीको सहयोग पनि नेपालले नै अमेरिकासँग माग गरेको हो । विश्वका धेरै मुलुकले यो सम्झौतामार्फत काम गरिरहेका छन् । आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार गर्ने, गरिबी निवारण र जीवनस्तर उठाउन सहयोग पु-याउने एमसीसीको लक्ष्य हो ।

एमसीसी परियोजनाका सन्दर्भमा अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । नेपालको प्रतिनिधित्व मैले गरेको थिएँ । तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट्समार्फत वर्षमा पाँच अर्ब डलर आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै सन् २००४ मा कानुन पारित गरेर विभिन्न सूचकाङ्कलाई मानक बनाएर मात्रै एमसीसी अनुदान दिने रणनीति बनाएको थियो ।

एमसीसीको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्ममा नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले सम्झौता प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेका छन् । डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र तत्कालीन अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा विकासका अवरोध पहिचानका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन भएको थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गर्ने र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता भएको थियो र २०७३ साउन ५ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि २०७४ जेठ १८ गते द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो । निष्कर्षमा भन्नुपर्दा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू एमसीसी सम्झौतामा संलग्न रहेका छन् ।

एमसीसी किन ?
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि विज्ञहरूको अध्ययन र दुई देशबीचको उच्चस्तरीय कार्यदलको सहमतिकै आधारमा सम्झौता भएको हो । साथै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो । अब संसद्बाट पारित हुन बाँकी छ । अन्य देशमा पनि एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने प्रावधान छ । कानुन मन्त्रालयले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने र यसलाई अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ । विकासको नयाँ अध्याय सुरु गर्न पनि संसद्बाट एमसीसी पारित गर्नैपर्छ ।

एमसीसी परियोजनाबाट दुईवटा भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् । जसअन्तर्गत काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे, मकवानपुर, तनहुँको दमौली हुँदै बुटवलसम्मको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । त्यसैगरी, सडक परियोजनाअन्तर्गत कपिलवस्तु र दाङको सीमास्थित धानखोलादेखि भालुवाङ, लमही हुँदै दाङ र बाँकेको सीमास्थित शिवखोलासम्मको सडकको स्तरोन्नति हुनेछ । बुटवलसम्म पुगेको विद्युत् प्रसारण लाइन भारतको गोरखपुरसँग जोडिनेछ । यसरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसँग नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन जोडिएपछि विद्युत बिक्रीमार्फत आर्थिक विकासको नवीन अध्याय सुरु हुनेछ ।

अमेरिकाले एमसीसी अनुदान दिन मापदण्ड बनाएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था, आर्थिक स्वतन्त्रता, उदार अर्थनीति र गरिबी निवारणका लागि पर्याप्त पहल भएको छ कि छैन भनेर हेर्छ । महिला पुरुषबीच विभेद छ कि छैन । असमानता हेर्ने गर्छ । मातृ मृत्युदर घटाउने, बाल मृत्युदर, मानवीय विकासका कार्यक्रम त्यो देशमा लागू भएको छ कि छैन भन्ने विषय पनि एमसीसी दिनुअघि हेर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुन बनेका छन् कि छैनन्, सुशासन छ कि छैन भनेर अमेरिकाले हेर्छ । ती मापदण्ड पूरा भएका मुलुकमा मात्रै एमसीसी अनुदान दिने मापदण्ड बनायो । न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएकाले नेपाललाई एमसीसी सहायता दिने निर्णय गरेको हो ।

भ्रम र सत्य एमसीसी सम्झौता भएको पाँच वर्ष भएको छ । यो पाँच वर्षको दौरान एमसीसी सैन्य गठबन्धन, इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को अङ्ग हो भन्ने प्रचार गरियो । अमेरिकासँग सैन्य सम्झौता हुन्छ भन्ने प्रचार पनि सुनिन्छ । अमेरिकी सेना नेपाल आउने र अमेरिकी कानुन नै लागू हुने पनि भ्रम छरे पनि त्यो सत्य होइन । अमेरिकाले एमसीसीमार्फत नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने कुरा असत्य हो । एमसीसीले विशुद्ध आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने हो र नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट कार्यालयमार्फत यो परियोजना अघि बढ्नेछ । यो नेपाल सरकारको परियोजना हो । अनुदान मात्रै अमेरिकाको हो । एमसीसी अनुदानबाट कुनै पनि सैन्य गतिविधि गर्न पाइँदैन ।

नेपाल सरकारले एमसीसीलाई पत्र पठाएर यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो कि होइन भनेर सोधेको थियो । एमसीसीले जवाफमा ‘यो आईपीएस’को अङ्ग होइन भनिसकेको छ । एमसीसी सन् २००३ मा सुरु भएको हो । आईपीएस सन् २०१९ मा मात्रै सुरु भएको हो । नेपालसँग अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता सन् २०१७ गरेको हो र यो परियोजनाको हरेक काम नेपाल आफैँले छानेको हो ।

पूर्वाधारमा लगानी
अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता गर्नुअघि आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि कमजोरी कहाँ छन् र कसरी त्यसको सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोधेको थियो र पूर्वाधारमा अभाव कहाँ छ, कमजोरी के छ भनेर पनि सोधेको थियो । नेपालकै विज्ञहरूले अध्ययन गरेर विद्युत् र सडकमा लगानी गर्ने निष्कर्षका आधारमा एमसीसी परियोजना छनोट भएको हो ।

एमसीसी परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न पाँच वर्षको मिति निर्धारण गरिएको छ । भुक्तानी सन्तुलनको अभावमा कैयौँ आयोजना अपूरै रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा एमसीसी परियोजना समयमै सम्पन्न गरेर उदाहरण पेस गर्न सकिन्छ । साथै भारतीय भूमिकै प्रयोग गरेर नै बिजुली बेच्ने बाटो खुल्छ । आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सबैभन्दा महìवपूर्ण चाहिँ पूर्वाधार विकासमार्फत राष्ट्रिय आयवृद्धि हुन्छ । गरिबी निवारणमा पनि सहयोग पुग्छ । सरकारको आम्दानीमा वृद्धि भएपछि त्यो लगानी नागरिक तहमा पुग्छ ।

अमेरिकी सहायता अहिले विश्वका सबैजसो देशमा छ । सात दशकदेखि रहँदै आएको मित्रवत् सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट उचाइ प्रदान गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालमा लगानीको बाटो खुलाउन पनि एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका लागि सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दल तयार हुनुपर्छ । आर्थिक विकासका लागि अमेरिकाले दिएको अनुदान तत्काल संसद्बाट अनुमोदन गरी पूर्वाधार निर्माणको काम थालनी गर्नुपर्छ । विकासको काम सुरु भएपछि एमसीसीसँग रहेका सबै भ्रम हट्नेछन् ।
(डा. महतसँग गोरखापत्रका अशोक अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)



यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?