सडक विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो । सडक यातायातको सहज माध्यमका रूपमा पुल हुन् । सडकलाई सहज बनाउन पुलको महìव भनिरहनु पर्दैन । समुद्रसँग अलग रहेको भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि सडक र पुल अति उपयोगी भौतिक पूर्वधार हुन् । पुल निर्माणबाट यातायात एवं विकास कार्यमा सहजता सिर्जना हुने मात्र नभएर आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणबाट समाजलाई प्रशस्तै फाइदा पुग्छ । यसै सन्दर्भमा कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश जोड्ने कर्णाली नदीमाथिका दुई पुल निर्माण लगभग सम्पन्न हुन लागेका छन् । यी दुई प्रदेशबीच व्यापारिक, सामाजिक तथा आर्थिकलगायतका अन्य पक्षबाट थप निकट सम्बन्ध विकसित हुने निश्चित छ । दुई प्रदेश जोड्ने यी पुल कर्णाली प्रदेशको पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको चिप्लेघाट तथा पञ्चपुरी नगरपालिकाको कुइनेघाटदेखि कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका जोड्ने दुई पुल निर्माण भइरहेका छन् । यी पुल क्रमशः ५५० तथा ३५० मिटर लम्बाइ रहेका छन् ।
हाल कर्णालीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश जानका लागि सुर्खेतदेखि कोहलपुर हुँदै कर्णाली चिसापानी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । लामो यात्रा तय गर्नुपर्छ । पुल निर्माणपछि चौकुनेदेखि चिसापानीको दूरी जम्मा ११ किलोमिटर मात्र रहनेछ । यही आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएका यी दुई पुलको निर्माणबाट स्थानीय आउजाउमा सहज हुनेछ । यति मात्र होइन, यसका अतिरिक्त यातायात, ढुवानीका साथै विकास निर्माणका कार्यमा निकै नै लागत प्रभावी हुने निश्चित छ । कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि निकै महìवपूर्ण यी दुई पुलले दुई प्रदेशबीचको निकटता बढाउने मात्र नभई यी दुवै प्रदेशका लागि विकासको ढोका खुल्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । साबिकका कर्णाली चिसापानी पुलले तीन दशकअघि सुदूरपश्चिमको मुहार फेरेको यहाँ बिर्सन मिल्दैन ।
विकासका संवाहका रूपमा रहेका पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधारको निर्माण मात्र आफैँमा पूर्ण विषय होइन । यस्ता भौतिक संरचनाहरूको टिकाउ र दिगोपना पनि निकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । केही समय यतादेखि देशका विभिन्न भागमा पुल निर्माण हुने क्रमले तिब्रता पाइरहेका छन् । साथै यी पुलहरू सम्पन्न नहुँदै वा निर्माणकै क्रममा लच्किने, भाँचिने गरेका खबरले मिडियामा ठूलो ठाउँ पाएको छ । यो के कारणले हो त ? अनियमिता छर्लङ्ग नै देखिन्छ । सरकारी आँकडाअनुसार यस वर्ष २०७८ सालमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका वा निर्माणकै क्रममा रहेका आठवटा पुलमा क्षति भइसकेका छन् ।
यसैगरी नौ वटा पुल निर्माणका क्रममा नदीको माथिल्लो भागमा आएको बाढीका कारण क्षति पुगेको छ । यी तथ्याङ्कहरूको विश्लेषणबाट नेपालमा निर्माण भइरहेको पुलमा डिजाइन, निर्माण वा कच्चा सामग्रीको प्रयोगमा गरिने भ्रष्टाचार एवं लापरबाही नै पुलमा देखिने समस्याका प्रमुख कारक रहेको मान्न सकिन्छ । सरकारी अधिकारीहरूले आफ्नो बचाउमा जे जस्ता प्राविधिक तर्क अघि सारे पनि वस्तुनिष्ठ ढङ्गबाट अध्ययन गरिँदा बारम्बारका यस्ता घटनाले पुलजस्ता भौतिक संरचना निर्माणमा कमसल कच्चा सामग्रीको प्रयोग तथा आधारभूत निर्माण मापदण्डको पालना हुन नसक्नु नै प्रमुख समस्या हुन् । यस्ता कमजोर संरचनाका कारण राष्ट्रिय सम्पत्तिको नोक्सान हुन्छ नै मानिससको ज्यानै जाने खतरा रहन्छ । यी विषय सामान्य होइन । सडक र पुलजस्ता राष्ट्रिय सम्पत्तिको निर्माणमा गम्भीर ध्यान जानुपर्छ ।
सरकारी निकायकै गम्भीर कमीकमजोरीका कारण पुलजस्ता भौतिक संरचना निर्माणमा करोडौँको लागतमा ठेक्का लाग्ने भए पनि विभिन्न पक्षको मिलेमतोका कारण संरचना निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न हुँदैनन् । कुनै पनि विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुनु नेपालमा त्यसै पनि विरलै परिघटना हुन्छ । त्यसमा पनि गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग नहुनेजस्ता समस्या आउनु निकै सामान्य भइसकेको छ । यस्ता समस्या निराकरण तथा नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला सरकारी पक्षबाट नीति, नियमको परिपालनामा निकै कडाइ गर्नुको कुनै विकल्प देखिँदैन । नीति नियमको फितलो कार्यान्वयनले भविष्यमा अरूलाई पनि अनियमितता गर्न थप प्रोत्साहन प्राप्त हुन सक्ने हुन्छ । यस्ता तथ्यमा विचार पु-याउँदा सरकारी संयन्त्रले सडक, पुल, भवन निर्माणजस्ता क्षेत्रमा विशेष सतर्कता तथा चनाखो हुनु अति आवश्यक देखिन्छ । गुणस्तर र दिगोपनलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
