प्रतिनिधि सभाका सत्ता पक्षका ८९ सांसदबाट संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप आइतबार प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यसले मुलुकमा नयाँ बहस र तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । न्यायको सर्वोच्च मन्दिर अदालतप्रति आमनागरिकको विश्वास एवं आस्था कायम रहनु कानुनी राज्यको आधारभूत र अनिवार्य सर्त हो । न्यायालयप्रति आस्था र विश्वास रहन सकेन भने राज्यमा जताततै अराजकता हुन सक्छ । कानुनी राज्यमै लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ । कानुनको परिपालना एवं कार्यान्वयन कागजका पानामा सीमित हुन थाल्यो भने लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति आमनागरिकमा हुन सक्दैन । यसर्थ कुनै पनि अदालत अझ भनौँ सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायमूर्तिहरू चरित्र र नैतिक आचरण अब्बल हुनुपर्छ । अदालतप्रतिको सम्मान एवं आस्थाका निम्ति न्याय सम्पादनलाई विशिष्ट बनाउन चरित्र र नैतिक आचारण अति जरुरी पक्ष हो । न्याय सम्पादनमा कमीकमजोरी हुन थाल्यो भने त्यसले मुलुकी न्याय प्रणालीमा प्रतिकूल असर पार्छ ।
विगत केही समय यतादेखि मुुलुकी न्याय प्रणालीमा विकृति र विसङ्गति आउन थालेको सार्वजनिक बसहकै विषय हुन थालेको थियो । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, क्रियाकलाप तथा आचरण सम्बन्धमा विभिन्न माध्यमबाट थरीथरीका मात्र होइन, अझ विशेष गरेर नकारात्मक समाचारहरू प्रवाहित भइरहेको यथार्थ हो । न्याय तथा सत्यको पक्षमा निष्पक्ष एवं तटस्थ रहनुपर्ने न्यायाधीश नियुक्तिपछि कुनै अमूक पार्टीको कार्यालयमा गएर पार्टी कार्यकर्ता सरह कृतज्ञता व्यक्त गर्ने जस्तो परिघटनासमेत विगतमा देखियो । राजनीतिक व्यक्ति भनेर चिनिएका र खुलेका व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्तिसमेत हुन थाले । अदालतमा सेटिङजस्ता कुराहरू समेत बाहिर आए । यस्ता गैरन्यायिक र मर्यादा बाहिरका विषयवस्तुले न्यायालयप्रति जनआस्थामा प्रश्न उठ्न थालेको यथार्थ हो ।
पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालत, अझ त्यसमा मूल नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशप्रति बढी नै विवाद आउन थाल्यो । न्याय सम्पादनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पु-याउने कानुन व्यवसायीले संस्थागत रूपमा लामो समय सडकमा आउनु प-यो । नेपाल बार एसोसियसनले त्यसको नेतृत्व ग-यो । बार र बेन्च न्याय सम्पादनका सहयोगी हुनुपर्नेमा नदीका दुई किनारजस्ता भए । बेन्च बस्न लामो अवरोध भयो । यो जटिल अवस्थालाई निकास दिनु मुलुकका राजनीतिक क्षेत्रको कर्तव्य थियो । प्रधानन्यायाधीशका गतिविधि यतिमा मात्र सीमित नभई कार्यपालिकामा समेत भागवण्डा खोज्नेसम्म गएको भन्ने बाहिर आएपछि शक्ति सन्तुलनको अवधारणामा समेत प्रश्न उठ्यो । यसबाहेक न्यायिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, मुद्दा सेटिड, लेनदेन, विचौलियासँगको सम्बन्धका अनेक प्रकरण आएपछि प्रधानन्यायाधीशप्रति महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन राजनीतिक क्षेत्रलाई केही महिनाअघि नै दबाब थियो तर राजनीतिक क्षेत्रले धैर्य र संयम गुमाएन । कुनै संस्था र व्यक्ति आफैँ सुध्रनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । त्यो स्वाभाविक विकल्पले काम नगरेपछि आइतबार प्रधानन्यायाशील चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको यहाँ बिर्सन मिल्दैन ।
महाअभियोगपछि राणा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निलम्बनमा पर्नुभएको छ र कामु प्रधानन्यायाधीशमा दीपककुमार कार्कीले जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । यो अवस्था आउनुमा यता केही महिनाका घटना नियाल्नु पर्ने हुन्छ । बार निरन्तर आन्दोलनमा रह्यो । सम्भवतः नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा समेत निरन्तर अवरोध गर्ने कार्य ग-यो । सर्वोच्च अदालतमा इजलास बहिष्कार भए । लामो समयदेखि जारी अवरोध कायमै राख्नु कुनै पनि तवरले मनासिव थिएन । यसरी विभिन्न तवरबाट बाधा विरोध भएर न्यायिक प्रणाली नै अवरुद्ध भएपछि पदीय गरिमा कायम राख्दै स्वयं प्रधानन्यायाधीशबाट आफूलाई संवादमा ल्याउने, सुधार गर्ने आशा थियो । त्यस्तो कार्य हुन सकेन । फलतः एक व्यक्तिका कारण समग्रमा न्यायिक प्रणाली नै अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुन पुग्दा महाभियोगसम्म पुग्यो । विगत हेर्ने हो भने महाभियोगको तेस्रो शृङ्खला हो । न्याय सम्पादनलाई सही दिशा दिने संवैधानिक बाटो हो यो । पछिल्लो महाभियोग दर्ता अब प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नेछ । सार्वभौम संसद्ले अब दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याउनुपर्नेछ । मुलुकको अवरुद्ध न्याय प्रणालीलाई सही दिशामा ल्याउन आगामी कदम महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
