अन्ततः सत्तारुढ दलहरूबीचको लामो छलफल, मतभेद, वादविवादबीच अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनका लागि आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत भएको छ । अब यो विषय नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ । एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता सार्वभौम संसद्को सम्पत्ति भएको छ । एमसीसी भावी दिशा निर्धारण सार्वभौम संसद्बाट हुनेछ । बाहिर मात्र बहस, छलफल र केही विरोधसमेत भएको एमसीसी विधायिकामा पुगेपछि संसदीय प्रक्रियाअनुरूप अगाडि बढ्नेछ । बहुमतबाट पारित भएमा यो विकास परियोजना नेपालले स्वीकार गर्नेछ । साढे सात दशकदेखि नेपाललाई सहयोग गरिरहेको अमेरिकी नागरिकको कर नेपालको भौतिक पूर्वाधारमा उद्देश्य अनुरूप खर्च हुनेछ ।
अमेरिकी डलरको नेपाली परिवत्र्य समकालीन दरअनुसार झन्डै ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको एमसीसीको यस परियोजनाअन्तर्गत मुलुकको विद्युत् प्रसारण लाइन बन्ने छ । त्यसैगरी सडक पूर्वाधार निर्माणमा समेत खर्च गरिने लक्ष्य छ । यी दुई परियोजनाबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुने हुने छन् । नेपालको विद्युत् क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्ने छ । विद्युत् उत्पादनमा लगानी थप लगानी आकर्षित हुनेछ । यस अर्थमा यो परियोजना नेपालका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण एवं सहयोगी हुनेमा दुई मत छैन । यस्ता महìवपूर्ण परियोजनामा मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम सहमति एवं मतैक्यता हुनु आवश्यक थियो । वास्तविकता भने फरक देखियो । राजनीतिक दलहरू यस विकास परियोजनाप्रति एक मत हुन सकेनन् ।
फरक फरक धारणासहित प्रस्तुत भए । अझ विडम्बना सरकारका सत्ता घटकका नेता एमसीसीमा नरम देखिए भने कार्यकर्ता गरम देखिए । नेतृत्व वास्तविकताभन्दा कार्यकर्ताको उग्रतामा अल्मलिए । यो विरोध बनावटी हो कि वास्तविक सामान्य जनतालाई फरक छुट्याउनै गाह्रो भइरहेको छ । संसद्मा यो प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदा सत्तारुढ दलका केही सांसदहरूको चर्को नाराबाजी र बाहिर सडकमा उनीहरूका कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शनमा व्यस्त हुनु वास्तवमै सुहाउँदो कुरा होइन । सत्तामै रहेन सरकारको प्रस्तावमा विरोधको नारा लगाउने प्रचलन संसदीय अभ्यासमा भेट्न कठिन हुन्छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूका नेता, कार्यकर्ता एमसीसीजस्ता विकास परियोजनामा समेत साझा धारणा निर्माणमा असक्षम हुनु नै प्रश्न गर्नेलाई प्रशस्त ठाउँ भएको छ । यस्ता वैदेशिक ऋण, सहायता वा अनुदानबारे सबै जिम्मेवार दलहरूले विचार मन्थन गरेर स्वीकार्ने वा अस्वीकार गर्ने सम्बन्धमा एकजुट हुनुपर्नेमा देश दुनियाँलाई रमिता देखाउने क्रियाकलाप निको मान्न सकिँदैन । नेपालको आन्तरिक राजस्वले कर्मचारीका तलब र कार्यालय चलाउन मात्र पुग्छ । आर्थिक विकास र पूर्वाधारका लागि त दशकौँदेखि बाह्य निर्भरता नै हो । अनुदान सहायतामा दिएको स्रोतका बारेमा यति धेरै माथापच्ची गर्नुपर्ने होइन । देश विकासका लागि यस्ता अवस्था उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
दर्ता भएको अढाइ वर्षभन्दा बढी समयपछि मात्र संसद्मा एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव हुने वातावरण तयार हुनुले पनि हरेक विषयवस्तुमा दलहरूले गर्ने राजनीतिक प्रपञ्चको नमुनाका रूपमा औँल्याउन सकिन्छ । फेरि एमसीसी यस्तो परियोजना बनेको छ जसमा गणतन्त्रपछिका प्रायः सबै सरकारको केही न केही भूमिका एवं सहभागिता छ । अहिले विरोध गर्ने सबै शीर्ष नेताले सरकारमा रहँदा एमसीसीलाई अगाडि बढाएकै थिए । समयको कुनै कालखण्डमा आफ्नै दलको सरकारको सहभातिता रहेको परियोजनालाई विवादको घेरामा पार्नु नैतिक रूपले समेत मिल्ने कुरा होइन ।
सबै प्रमुख दलहरूको सहभागितामा अघि बढाइएको एमसीसी प्रक्रियाका सम्बन्धमा आफ्ना कार्यकर्तालाई बुझाउन नसक्नु दलका नेताहरूको कमजोरी हो । त्यसमाथि सत्तामा बसेर सरकारले प्रस्तुत गरेको एमसीसी प्रस्तावको विरोधमा कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर हिंसात्मक झडपको अवस्था ल्याउनु अझ अशोभनीय हो । निर्णाण प्रक्रियामा सहभागी भइसकेको विषयमा आफू पानीमाथिको ओभानो रहन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । राजनीतिमा नैतिकता र इमानदारीको ठूलो मूल्य हुन्छ भन्ने बिर्सने बेला होइन यो । भोलि जनमतका लागि फेरि मतदातासमक्ष जानैपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला के भन्ने ? संसद्मा टेबुल भइसकेपछि यो प्रस्ताव अब प्रक्रियामा गएको छ । पारित गर्ने, नगर्ने अब सार्वभौम संसद्का सांसदहरूको स्वविवेकमा निर्भर गर्दछ । पक्कै पनि सांसदहरूले यस विषयमा गहन छलफल गरेर देशको सर्वोपरि हितलाई दृष्टिगत गरेर विवेकसम्मत निर्णय आउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
२०८१ मंसिर ९ आईतवार
