बुधबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को नेपाललाई दिने अनुदान सम्झौतामाथि छलफल हुने कार्यतालिका तय भएको थियो । यसअनुरूप एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा बिहीबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ हुने थियो । सांसदहरूबीच यस विषयमा बहस प्रारम्भ हुने थियो तर हुन सकेन । बिहीबार संसद् सचिवालयले सूचना टाँस गरी विशेष कारणवश प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दियो । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज शुक्रबार दिउँसो बस्ने जानकारी दिइएको छ । सार्वभौम संसद्मा पुगिसकेको र जटिल नबनाउनु पर्ने एमसीसीको विषय राजनीतिक रङ्ग दिएर अझ गिजोल्ने प्रयास गरिएको छ ।
एमसीसीकै विषयलाई लिएर संसद् बैठक स्थगित भएको यो पहिलो पटक होइन । स्वाभाविक रूपमा लोकतन्त्रमा संवादबाटै सहमति निस्कन्छ । सहमतिकै लागि बिहीबारका लागि बैठक स्थगित भएको हुन सक्छ । यो स्थगन पनि सहमतिकै लागि भएको राजनीतिक वृत्तमा व्यापक छ र शीर्ष नेतृत्व संवादलाई तिब्र बनाएर सकारात्मक सन्देश दिन खोजिएकोे छ । त्यो विषय भनेकै दलबीचको सहमतिमा नै हो । यो नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित छ । परियोजनामा नेपालको समेत सहभागिता हुन्छ । विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार विस्तार नै परियोजनाको मूल उद्देश्य हो ।
यसैका निम्ति सत्ताको प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँगको संवादलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको हो । संसद् बैठक स्थगित भएपछि बिहीबार नै नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्षबीच पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्षलगायत नेताहरूबीच पनि छलफल भएको छ । एमसीसी परियोजना नेपालकै हितमा रहेको र पारित गर्न नकारात्मक नरहेको लगभग सार्वजनिक भइसकेको छ । विपक्षी दल नेकपा एमालेले आफ्ना मागहरूप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जुन स्वाभाविक पनि छ ।
एमसीसी गणतन्त्र स्थापनापछिका लगभग सबै सरकार एवं दलहरूको सहभागितामा अगाडि बढेको अमेरिकी सहयोग परियोजना भएको तथ्यमा विवाद छैन । यस अवधि सबै प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा एमसीसीका कुनै न कुनै कार्य अघि बढेको यथार्थ हो । यस दृष्टिकोणबाट समेत सबै दलले यसलाई अपनत्वको भावले व्यवहार गर्नुपर्ने हो तर वास्तविकता केही फरक देखिएको छ ।अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाका रूपमा वर्तमान सरकार आएको हो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद्मा प्रस्ताव गरेको कार्यलाई निष्कर्षतर्फ लैजान प्रयत्न गरिरहेको जानकारीमै आएको विषय हो ।
प्रतिपक्षमा भए पनि नेपाली काँग्रेसले साथ दिएको थियो । त्यस अवस्थामा सरकारमै रहेका दलहरूमा अहिले द्वैध मानसिकता एवं अभिव्यक्ति देखियो । त्यसकै कारण एमसीसी परियोजनालाई थप विवादमा पार्ने कार्य भइरहेको छ । सरकारका साझेदारका रूपमा सुख सुविधा, जिम्मेवारी तथा अधिकार लिएर बस्ने अनि सरकार पक्षीय प्रस्तावकै विरोधमा सडकमा हिंसात्मक प्रदर्शन, झडपलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य दृष्टिकोणबाट नैतिक र इमानदार मान्न सकिँदैन ।
अहिले पनि सरकारमा सहभागी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा(एकीकृत समाजवादी) नेता, कार्यकर्ताहरू एमसीसीको पक्ष विपक्षमा विभक्त देखिन्छन् । सत्तारुढ केही दलका नेता तथा मन्त्री सार्वजनिक रूपमा नै यो सम्झौताको विरोधमा आवाज उठाइरहेका छन् जसको फलस्वरूप सामान्य कार्यकर्तामा यसको विरोधमा ऊर्जा थप्ने कार्य भइरहेको छ । विभागीय मन्त्री नै संसद्मा एमसीसी प्रस्ताव टेबल गर्ने समयमा अनुपस्थित हुनुले पनि सम्बन्धित दलको यसप्रतिको भावनालाई दर्शाउँछ । यी कार्य वास्तवमै राजनीति एवं व्यावहारिक रूपमा शोभनीय मान्न सकिँदैन । सरकार र विपक्षमा एकै पटक बस्न मिल्दैन ।
आउँदा केही दिनमा यो प्रस्तावबारे संसद्मा सांसदहरूबीच सैद्धान्तिक बहस हुनेछ, यसको केही दिनपछि यसको पक्ष विपक्षमा मतदान पनि हुनेछ । सरकारमा सहभागी दलहरू अब कित्ता स्पष्ट पार्नु पर्छ । यस अवस्थामा सरकारमा सहभागी दलहरूले द्वैध चरित्रको मानसिकता परित्याग गर्नु सबै दृष्टिबाट अपेक्षित छ । गठबन्धनले साझा सहमति खोजेर अगाडि बढ्नु नै सबैको हितमा हुनेछ । एकता नै बल हो । समय गएपछि पछुताएर केही हुने छैन ।
