विष्णु सुवेदी
सिंगो मुलुकलाई तरगिंत पारेको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) प्रकरण सहज रुपमा अवतरण भएको छ । झण्डै चार वर्ष लामो बहस र अलमलपछि प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले एमसीसी अनुमोदन गरेको छ । काँग्रेसको परिपक्क अडान र अगुवाइ अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उच्चस्तरको सुझबुझ एवं अभिभावकीय भूमिकाले एमसीसीको सहज निकास संभव भएको हो।
यसलाई सडकमा गिजोलेर जनतालाई भ्रमित गर्ने र भड्काउने प्रयत्न विभिन्न कुनाबाट जसरी भइरहेको थियो, ती सबै प्रयासहरु असफल भएका छन् । एउटा बलियो र विश्वासिलो मित्र राष्ट्रले हार्दिकतापूर्वक दिएको सहायतालाई जबरजस्ती विवादमा तानेर समाजलाई विभाजित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि र विश्वसनीयता गिराउने जुन डिजाइन भइरहेको थियो, त्यसलाई संसद्ले परास्त गरेको छ।
एमसीसी प्रकरण गिजोलिँदै गर्दा हामी अलि अप्ठ्यारो अवस्थातिर उन्मुख भएका थियौं । समदूरीको सन्तुलित विदेश सम्बन्ध कायम राख्दै आएको नेपाललाई 'संदिग्ध भूमि' बनाएर भूराजनीतिक भूमरीमा पार्ने कोसिस भइरहेको थियो । दलहरुको निकै ठूलो प्रयास र मिहेनतका साथ स्थापित पाँच दलीय गठबन्धनलाई भत्काएर फेरि मुलुकमा अस्थिरता र सङ्क्रमणको डरलाग्दो शृखंला निम्त्याउने प्रपञ्च विभिन्न कुनाबाट रचिएको थियो । तर यी सबै प्रयत्नहरु एकै पटक असफल भएका छन् ।
यसपटक काँग्रेसको अडान र अगुवाइ अनि देउवाको अभिभावकत्व साँच्चिकै प्रशंसनीय देखियो । एमसीसी मुद्दामा सुरुदेखि नै कांग्रेसमा अलमल थिएन, सधै उ स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत भयो, उसको अडान कहिल्यै फेरिएन र डगमगाएन । यतिबेला सिंगो मुलुकले काँग्रेसको अडान र देउवाको अभिभावकत्वलाई स्वीकारेको मात्र होइन, सरहना पनि गरेको छ । किनभने काँग्रेसको अडानमा सिंगो मुलुक अडिने अवस्था बन्यो र उसकै अगुवाइमा समाज डोरियो पनि । यो काँग्रेसले कमाएको महत्वपूर्ण पुँजी हो । यसको संरक्षण र प्रबद्धर्न गरेर आगामी दिनमा कांग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यो पक्ष महत्वपूर्ण छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालप्रतिको सद्भाव र विश्वासको जुन स्वभाविक र हार्दिक शृखंला थियो, यसबीचमा त्यो अलि अलमलिएको अवस्था थियो र विथोलिने खतरा पनि देखिएको थियो । अब त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ । एमसीसी अनुमोदनले अमेरिकासँगको सम्बन्ध हार्दिक हुने मात्र होइन, विश्व समुदायमाझ नेपालको छवि र साख अझ् बलियो हुनेछ । वैदेशिक सहयोग र सहकार्यको प्रवाह थप सहज हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक र उदार विश्वसँग हार्दिक सहकार्य गर्न इमान्दार र विश्वसनीय राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा कांग्रेसले आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि अब कांग्रेसको चरित्र र छविबारे थप स्पष्ट हुने मौका पाएको छ।
इतिहासका घुम्तीहरूलाई हामीले फर्केर हेर्यौं भने जतिबेला मुलुक अलि संकट वा अप्ठ्यारोमा पर्छ, त्यतिबेला देशले कांग्रेसको भूमिका माग्छ अनि जनताले पनि उसको अग्रसरता खोज्छन् । संयोगले त्यस्तो चुनौतीपूर्ण घडीको नेतृत्व गर्ने अवसर देउवाले नै पाउनु भएको छ । यसपटक एमसीसीको प्रकरणमा त्यही सत्य सावित भएको छ । जस्तोसुकै कठिन र असहज परिस्थितिमा पनि उच्त सतर्कता र सुझबुझका साथ अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर मुलुकलाई सहज अवतरणतर्फ लैजाने काममा यसपटक पनि देउवा शानदार रुपमा सफल हुनुभएको छ ।
देउवाको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठनसँगै अस्थिरता र सङ्क्रमणको एउटा डरलाग्दो श्रृङ्खला अन्त्य भएर मुलुकको राजनीति एउटा लिकमा अघि बढिरहेको छ । घरेलु राजनीतिका कारण निकै गिजोलिएको र भूराजनीतिक हिसाबले पनि पेचिलो बन्दै गएको एमसीसी प्रकरणको सहज अतवरण यो गठबन्धन सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।असंलग्नतामा आधारित समदुरीको सन्तुलित विदेश सम्बन्ध र हार्दिक सहकार्यको जुन परम्परा र चरित्र थियो, त्यसलाई कायम राख्दै हामीले अन्तराष्ट्रिय समुदायसमक्ष एउटा सन्देश दिन सफल भएका छौं । मुलुकको राजनीतिलाई 'लिक' बाहिर जान नदिन पनि यसले थप बल पुर्याएको छ। दलीय घेराबाट माथि उठेर राष्ट्रिय एकताका लागि मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिने अवस्था जसरी बन्यो, यो निकै सुखद पक्ष हो।
एससीसी अमेरिकाले रातारात दबाब दिएर भएको सम्झौता होइन । झण्डै एक दशक लामो प्रकिया यो सँग जोडिएको छ। विभिन्न चरणमा यसमा अध्ययन तथा छलफल भएको छ। यो ब्याज तिर्नुपर्ने ऋण होइन, अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई दिने अनुदान हो । २०६८ सालमा एमसीसी सहयोग प्राप्त गर्नका लागि नेपाल छनोट भएदेखि सम्झौतासम्मको प्रक्रियामा सबैजसो मुख्य दलको नेतृत्व यसमा सहभागी भएको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओलीलगायतको राजनीतिक नेतृत्व यो प्रक्रिया प्रत्यक्ष रुपमा सामेल भएको देखिन्छ। २०७४ भदौंमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । २०७५ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने प्रस्ताव गरेपछि २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता दर्ता गराएको थियो । संसद्मा प्रवेश गरेको डेढ वर्षपछि मात्र यो अनुमोदन भएको छ।एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा अहिलेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसीलाई अनुमोदन गराउने अभियानमा पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको विश्वास पात्रका रुपमा उहाँको निरन्तरको शालिन सक्रियता र समन्वयकारी संवादले पनि यसको सहज अवतरण सम्भव भएको हो।
संसदीय अनुमोदनको प्रक्रियामा नगएको सम्भवत भए एमसीसी यसरी मुद्दा बन्ने थिएन । धेरैलाई थाहा पनि हुने थिएन । किनभने यति रकमका थुप्रै विदेशी परियोजना हामी कहाँ कयौं आइसकेका छन् र अहिले पनि सञ्चालित छन् । बाहिर चर्चा र हल्ला भएजस्तो संसदीय अनुमोदनको प्रावधानमा कुनै रणनीतिक स्वार्थ देखिदैन । परियोजनाको कार्यान्वयनलाई राजनीतिक रुपमा सहज र सुनिश्चित गर्नु मात्रै उद्देश्य देखिन्छ । जब संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया थालियो, एकाएक एमसीसी राजनीतिक मुद्दा होइन, भूराजनीतिक मसला पनि बन्न पुग्यो । यो स्तरमा विवाद र बहस गर्नै नपर्ने विषयमा हामीले लामो समय र धेरै उर्जा खर्च गर्यौं तर अन्तत हाम्रो आत्मविश्वास र निर्णय गर्ने क्षमता हामीले प्रमाणित गरेका छौं ।
नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकाले हार्दिकतापूर्वक दिन लागेको सहायताको विषयलाई 'राजनीतिक आहाल'मा गिजोलेर यसरी रडाको मच्चाउनुपर्ने कारण थिएन । अमेरिका सरकारले अघि सारेको हिन्द-प्रशान्त रणनीति (इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी )'आइपिएस' सँग जोडेर पनि यसलाई विवादमा तान्ने र भ्रम फैलाउने प्रयास भयो। एमसीसी सम्झौतामा कतै पनि सैन्य रणनीति वा सामरिक सरोकार उल्लेख गरिएको छैन। अमेरिकी सरकारले पटकपटक एमसीसीसँग आइपीएसको सम्बन्ध नरहेको स्पस्ट पारिसकेका छन्। विज्ञहरुले पनि यसलाई सैन्य रणनीति जोडेर हेर्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन्।सर्वसाधारणको दिमागमा एमसीसीलाई एउटा भयानक भूतको रुपमा घुसाउने कोसिस भयो । एमसीसीसँगै यहाँ अमेरिकी सेना आउँछ र नेपाल पनि अफगानिस्तान बन्न सक्छ जस्ता नानाथरी अफहवा फैलाउने काम एकथरी राजनीतिकर्मी र कथित विज्ञहरूबाट भयो । नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओढेर जनतालाई अलमल्याउन र बहकाउन सकिन्छ भन्ने जुन भ्रम एउटा जमातसँग बाँकी थियो, त्यो पनि यो प्रकरणले अन्त्य गरिदिएको छ।
एमसीसीको घरेलु तरंगसँगै एक प्रकारको भूराजनीतिक चलखेल र चक्कर देखियो ।अमेरिका तथा पश्चिमा विश्वसँगको सिधा पहुँच र हार्दिक सहकार्यको वातावरणलाई बिथोलेर नेपाललाई एउटा कित्तामा आश्रिम बनाउने जुन प्रकारको खेल भएको थियो, एससीसी अनुमोदनले त्यसलाई समेत परास्त गरेको छ । एमसीसी अनुमोदनले भूराजनीतिमा नेपालको स्वभाविक र स्वतन्त्र भूमिकालाई अझ् बल पुर्याउने देखिन्छ भने दुवै छिमेकीसँगको समदुरीको सन्तुलित सम्बन्धसँगै पश्चिमा विश्वसँगको सहज पहुँच र सहकार्यलाई पनि यसले दीर्घकालीन रुपमा मद्दत पुर्याउनेछ ।
मित्र राष्ट्रले सहयोग र सहकार्यका लागि हात अघि बढाउँदा अनावश्यक शंका, विरोध र विवाद गर्ने जुन स्तरको शैली र संस्कार हामीले प्रदर्शन गर्यौं, यसलाई बदल्नुपर्छ । नत्र समग्र वैदेशिक सहायता र लगानीको वातावरणमा समेत दीर्घकालीन रुपमा नकारात्मक असर पर्ने मात्र होइन, हामीले प्राप्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव अनि विश्वास पनि हामीले गुमाउँदै जाने खतरा हुन्छ । एमसीसी प्रकरणले हामीलाई सिकाएको एउटा महत्वपूर्ण पाठ यो पनि हो ।
