.jpg)
अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कुनै बेला युक्रेनलाई दिइने आर्थिक सहायताको सार्वजनिक रूपमा बारम्बार आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरिरहनुहुन्थ्यो । ट्रम्पको तर्क थियो– यो पूर्व सोभियत गणराज्य भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । अमेरिकाले प्रदान गरिरहेको आर्थिक सहयोगको सदुपयोग नहुने ट्रम्पको विश्वास थियो । भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने उहाँको आरोप थियो । भ्रष्टाचारले आन्तरिक रूपमा मुलुकको अपेक्षित विकास हुन नसक्ने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत राष्ट्रको इज्जत, प्रतिष्ठामा समस्या आउँछ भन्ने यो उदाहरण हो । नेपालको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार साँच्चैको समस्या नै भएको छ । सुशासनमा प्रतिकूल असर गर्ने प्रमुख कारक भ्रष्टाचार नै भएको छ । यहाँ धेरै किसिमबाट भ्रष्टाचार हुने गरेका छन्, त्यसमध्ये सरकारी कर्मचारीले गर्ने भ्रष्टाचार बढी चासो तथा चर्चाको विषय बन्ने गरेका छन् ।
नेपालमा आफ्नो पदीय हैसियतको दाँजोमा अस्वाभाविक स्तरको उच्च जीवनस्तर यापन गर्ने पङ्क्तिमा विशेषतः सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारीकै नाम अग्रपङ्क्तिमा आउने गरेको छ । फलतः उच्चपदस्थ कर्मचारीकै यस्तो आचरणले समग्रमा कर्मचारीतन्त्रमा नै प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । दिनहुँजसो सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारका मुद्दामा समातिएका समाचार सार्वजनिक भइरहेका तथ्यले पनि यसलाई पुष्ट्याइँ गर्छ । गएको आइतबार मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक जना पूर्वसचिवसमेत रहेका एक पूर्वमन्त्रीलाई पदीय हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । आफ्नो पदीय हैसियतभन्दा चार करोड रुपियाँभन्दा बढी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेकाले बिगो दाबीसहित अख्तियारले कारबाहीको माग आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको पाइएको छ ।
लामो समय गहन अध्ययन गरेर दायर गरिएको यो मुद्दाले अख्तियारले ससाना भ्रष्टाचारका मुद्दामा हेर्छ भन्नेहरूलाई जबाफ दिएको छ । पदको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने जो कोही अख्तियारको राडारमा छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सेवाबाट अलग भएको वर्षांैपछि पनि अख्तियारले नछोड्ने स्पष्ट भएको छ ।नौ वर्षअघि २०६९ सालको चुनावी सरकारको मन्त्री रहेका तथा ४६ वर्ष सार्वजनिक सेवामा संलग्न भएर विशिष्ट श्रेणीको सचिव भइसकेका व्यक्ति नै यसरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जनमा संलग्न भएको पाइनु सामान्य कुरा पनि होइन ।
नेपालमा सरकारी कर्मचारीबाट हुने भ्रष्टाचारको अवस्था तथा स्वरूपको स्पष्ट चित्रणमा यसबाट ठूलो मद्दत मिल्छ । त्यसो यो एउटा सामान्य प्रतिनिधि घटना मात्र हुनसक्छ । कर्मचारीतन्त्रका अन्तरकुना खोतल्दै जाने हो भने यस्ता थुप्रै व्यक्ति तथा घटनाको रहस्योद्घाटन हुनेमा शङ्का छैन । कतिपय सरकारी कर्मचारी आफ्नो पदीय हैसियतका दाँजोमा कैयौँ गुणा बढी अस्वाभाविक तथा अमिल्दो उच्च जीवनयापन गरिरहेका देखिएकै छन् । कर्मचारी इमानदार भए राजनीतिक नेतृत्वले समेत भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्न सक्दैन ।
मुलुकको समग्र विकासमा भ्रष्टाचार निकै ठूलो भयावह रोग हो । नेपालको अपेक्षित विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारक पनि हो– आर्थिक भ्रष्टाचार । वास्तविकता यस्तो भए पनि मुलुकमा भ्रष्टाचारमा कमी नआएको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि मुलुक विश्वका भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकमध्ये नै पर्छ । यसैले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण मुलुकको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसमा शायदै कसैको दुईमत होला । भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता तथा मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने हो भने यस किसिमको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा निर्मूलीकरणको दिशामा प्रभावकारी कदम वा निर्णय लिनुको कुनै विकल्प देखिँदैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा अख्तियारजस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आयोगलाई ठूला माछा समात्न नसकेको जस्ता भनाइ बारम्बार लाग्दै आएको सन्दर्भमा यो पछिल्लो घटनाले केही सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको मान्न सकिन्छ । यस घटनाबाट आयोग दोषी जोसुकै भए पनि कानुनको घेरामा उभ्याउन प्रयासरत रहेको देखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा निर्मूलीकरणका लागि राज्यले पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी नीतिको सशक्त एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्पर रहनु आवश्यक देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै सुशासनको प्रमुख आधार भएको
बिर्सन मिल्दैन ।
