डा. सुमनकुमार रेग्मी
राणाकालमा नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा धान, चामल, दाल, अलैँची, काठ, जुट, तेलहन, तेल आदि थिए । वि.सं. २०२०/२१ तिर नेपालको भारतसँगको व्यापारमा व्यापार सन्तुलन नेपालको पक्षमा थियो । त्यस आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतमा गरेको निर्यातबाट नेपालको पक्षमा व्यापार सन्तुलन तीन करोडभन्दा बढी थियो । नेपालबाट भारतमा छ करोडजतिको निर्यात हुन्थ्यो । भारतबाट आयात भने दुई करोड ८० लाखको भएको देखिन्छ ।सन् १९७० को दशकसम्म नेपालबाट ठूलो परिमाणमा चामल भारतमा निर्यात गरिन्थ्यो । सन् १९८० को दशकसम्म पनि नेपालबाट धान–चामल निर्यात गरिन्थ्यो । त्यसबेला नेपालको तराईमा चौबीसै घण्टा ठूला चामल मिल चल्दथे । अहिले चामल मिल देख्न गाह्रो पर्छ । २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म आउँदा नेपालमा वार्षिक सरदर ३३ अर्बका चामल आयात भएको देखिन्छ । चीन सरकारले नेपाललाई कतिपय वस्तुमा भन्सार छुट र सुविधा दिए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालले फाइदा उठाउन सकेको छैन । चीनतर्फ नेपालको निकासी पनि बढ्न सकेको छैन । त्यो लाभ लिएर नेपालले सूचीकृत ती वस्तु निर्यात गर्न सकेको भए चीनतर्फ नेपालको व्यापारघाटा कम हुने थियो ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रमा सरकारले न्यून बजेट विनियोजन गरेको भनिन्छ । छिमेकी देश भारत तथा चीनले कृषि क्षेत्रका व्यावसायिक विकासका लागि प्रविधि, मल, सिँचाइदेखि बिक्री–वितरणसम्म किसानलाई ठूलो रकम अनुदान दिन्छन् । नेपालमा हर क्षेत्रमा बिचौलियाले अनुदान र सुविधा प्राप्त गर्छन् । अनि नेपालमा कसरी कृषिको विकास हुन्छ ? कृषिप्रधान देशमा हरेक वर्ष चामलको आयात बढ्दै जानु राम्रो होइन । जुन देशमा जे चिज उपलब्ध छ, त्यो देशमा त्यही वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै जानुपर्छ ।सन् १९९०/९१ देखि २०२०/२१ सम्म ३० वर्षमा खाद्यान्न उत्पादन न्यून र खाद्यान्न जगेडा रहेको बताइन्छ । खाद्यान्न तथा कृषि उत्पादन आयात हुने क्रम बढ्दो छ । देश विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएपश्चात् विदेशी वस्तु सहज रूपमा प्रवेशको व्यवस्था हुँदा आयात बढेको छ । अन्य देशको दाँजोमा नेपालका उत्पादन गुणस्तरीय नभएका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपालको निर्यात बढ्न सकेको छैन । २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा खाद्यान्न तथा मसला संसारभरिबाट आयात भएको देखिन्छ । नेपालले विभिन्न देशबाट मासुदेखि दूध–दहीसम्म, तरकारीदेखि महसम्म, आलुदेखि चियासम्म, खाने मसला र जिरादेखि हीरासम्म खुलेआम आयात गर्छ । विश्वका कमै मुलुक छन्, जहाँबाट नेपालमा खानेकुरा आयात भएको छैन ।
नेपालमा आयात प्रतिस्थापन हुन नसक्नुका कारण गुणस्तरीय नेपाली उत्पादन हुन नसक्नु रहेको बताइन्छ । बाह्य देशबाट गुणस्तर नभएका र स्वास्थ्यमा हानि पुग्ने सामान प्रशस्त आयात भइरहेको छ । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएपछि आयात झनै बढेको छ । उदारीकरण र सदस्यता भन्दैमा अन्धाधुन्ध मापदण्डविपरीतका आयात गर्न किमार्थ छुट दिइएको होइन । २०७७÷७८ सम्म आइपुग्दा नेपालका मुख्य बाली मानिने अन्नको आयात २७ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । यसको कारण छिमेकी मुलुक भारत र चीनसहित विभिन्न देशबाट अन्नसमेत धेरै मात्रामा आयात भएकाले हो ।
वैदेशिक व्यापारका यथार्थ
पछिल्ला केही वर्षमा नेपालमा विदेशबाट अर्बाैंको खाद्यपदार्थ आायात भइरहेको छ । अर्बाैंको खाद्यान्न आयात हुने गरेकै कारण व्यापार घाटा बढेर गएको हो । सन् १९१३÷१४ तिर अर्थात् राणाकालमा भारतसँगको व्यापार सन्तुलन नेपालको पक्षमा थियो । त्यसबेलाको मूल्यमा नेपालबाट भारतमा चार करोडभन्दा बढीको वस्तु निर्यात भएको थियो भने भारतबाट दुई करोडभन्दा बढी मूल्यका वस्तु नेपालमा आयात भएका थिए । नेपालमा खाद्यान्न उत्पादन गर्ने निकायभन्दा विदेशबाट खाद्यान्न आयात गरी आपूर्ति गर्ने सरकारी निकाय सक्रिय भएको देखिएको छ । नेपालमा भने जलवायु परिवर्तनभन्दा पनि जग्गाको खण्डीकरण र खेतीपाती नगरी अर्थात् बाँझो राख्ने प्रवृत्तिले खाद्य सङ्कट भएको देखिन्छ ।
अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारमा गएकाले पनि कृषि उत्पादनमा कमी भई कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने किसानको अभाव भएको छ । यसले गर्दा पनि कृषिजन्य सामग्रीको आयात बढ्दै गएको छ । साथै कृषियोग्य जमिन प्लटिङ र अपार्टमेन्ट आदिमा प्रयोग भएकाले पनि कृषि सामग्रीको उत्पादन बढ्न सकेको छैन । सुपारी उत्पादन, आयात र निर्यातको अवस्था हेर्दा असमान्य देखिन्छ । विभिन्न देशबाट आयात भएका सुपारी पुनः भारत निर्यात हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा व्यापार घाटा झनै बढ्दै जान्छ । अहिले आयातितमध्ये कृषि सामग्री पहिलो नम्बरमा परेको छ । अघिल्ला वर्षमा पहिलो नम्बरमा पेट्रोलियम आयात पथ्र्याे ।
देशमा रहेका करिब छ हजार खोलानाला छन् । यिनको सही व्यवस्थापन गरेमा खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको समेत व्यवस्था हुन सक्थ्यो । त्यसले कृषि उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्थ्यो । धान, मकै, गहँुजस्ता बाली पनि विदेशबाट आयात हुनु कृषिप्रधान देशका लागि लज्जाको विषय बन्नुपर्छ । नेपालमा धान, मकै, गहँुजस्ता कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने आधार विगतदेखि उपलब्ध भए पनि अर्बौंको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । अलिकति मात्र सजग हुने हो भने व्यापार घाटामा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ ।
निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान, प्रवद्र्धन र बजारीकरणको अभावले बर्सेनि व्यापार घाटा बढेको सरोकारवालाको भनाइ छ । व्यापार घाटा टिठलाग्दो भएको र यसलाई कम गर्न रणनीतिक योजनाको आवश्यकता छ । देशको एक आर्थिक वर्षको बजेटबराबरको रकमजति प्रतिवर्ष व्यापार घाटा बेहोर्नु पक्कै पनि हाम्रा लागि लज्जाको विषय हो । व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन र बजार प्रवद्र्धन गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो । व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादनमूलक वस्तुको प्रोत्साहनका लागि करको दर घटाई निर्यात प्रवद्र्धनमा सघाउ पु¥याउन आवश्यक छ । विगतमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नेपालले हालका वर्षमा वार्षिक एक खर्ब रुपियाँको खाद्यान्न आयात गर्नु परेको अवस्था छ । सन् १९८० अघि दाल, चामल, ऊन, जुट, अलैँची, काठ र धातुका सामान निर्यात हुन्थे भन्दा सपनाजस्तो लाग्छ । हालका वर्षमा पेट्रोल आयात मात्र उच्च स्थानमा छ । सुनको आयात पनि त्यत्तिकै हुुने गरेको छ ।
निर्यात प्रवद्र्धनको आवश्यकता
नेपालको बढेर गएको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत र कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । चर्को व्यापार घाटा कम गर्न भनेर आन्तरिक व्यापार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र नियमन गर्ने कार्यमा सरकारी निकाय लागिपरेको बताइन्छ । नेपालको बाह्य व्यापार सहजीकरणका लागि सुक्खा बन्दरगाह विस्तार आवश्यक छ । निकासीजन्य वस्तुका उत्पादन प्रवद्र्धन तथा आन्तरिक बजारमा खपत हुने सामग्रीको आयात हुने वस्तु गुणस्तरीय मापदण्डका आधारमा आयात हुने बनाउन गुणस्तर पूर्वाधारको निर्माण र विकास हुन आवश्यक छ । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थामा सुधारका कार्यक्रम ल्याउन तथा अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय गरी निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनको आक्रामक रणनीतिका साथ कार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र माथि उकास्न नसकिएका बेला सुनको आयात बढ्दै जानु शुभसङ्केत होइन । देशको आर्थिक वृद्धिदरमा मनसुन, ऊर्जाको समेत असर देखिएको भए पनि ३० वर्षजतिमा ३० भन्दा बढी सरकार बनेकै कारण अर्थतन्त्रमा त्यसले ठूलो प्रभाव पारेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा जबसम्म कृषि विकासको चौतर्फी विकास हँुदैन, तबसम्म अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन । त्यसका लागि सरकार, सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज आदिले यस क्षेत्रमा युद्धस्तरमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ ।
