शान्तिकृष्ण अधिकारी
सन् २०१६ देखि नै आरम्भ भएको नेपालको विकासका लागि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत दिने भनेको अनुदानले निकै चर्चा बटुल्यो । २०१७ मा नेपालले आफैँ मागेर ल्याएको करिब ६० अर्ब रुपियाँको यो परियोजना रोचक एवं घोचक ढङ्गले विवादित पनि बन्यो । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नामक यो अनुदान नेपालका लागि साँच्चिकै च्यालेन्जकै रूपमा रह्यो । अनुदानको रकम लिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय, अज्ञानता, भ्रम र त्रासले नेपालको राजनीतिलाई तरङ्गित पनि बनायो । यही अनुदान रकमकै कारण नेपालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), माओवादी र नेकपा समाजवादी बने । नेकपाका नेताहरूका महìवाकाङ्क्षा, आत्मतुष्टि र हैकमवादी प्रवृत्तिले नेकपा फुटेको भए पनि अन्तर्यको एउटा कारण एमसीसी पनि रह्यो । यसैका कारण नेपालको सरकार नै ढल्ने, ढल्न खोज्ने र धर्मराउने अवस्था पनि उन्पन्न गराइयो । सारांशमा भन्नुपर्दा एमसीसी नेपालमा एउटा ठूलै आँधिबेहरी बनेर आयो ।
अन्ततः एमसीसी नेपालको संसद्ले पारित ग-यो । संसद्मा उपस्थित सांसदको बहुमतको ध्वनि मतले यसलाई पास ग-यो । सडकमा आफ्ना कार्यकर्ता उरालेर तनाव सिर्जना गर्ने दलहरू पनि एमसीसीकै पक्षमा आए । तटस्थ बसेर सहमति जनाउने दलहरू पनि देखिए । पर्दा अगाडि विरोधमा उत्रिएका सबै पर्दा पछाडिको परिदृश्यमा अमेरिकाकै पक्षमा उभिए । नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउन खोज्नेहरू सबै कि त आफैँ मूर्ख बने या नबुझेकाहरू मूर्ख बनी नै रहे ।एमसीसी पारित हुन हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने विषय छुट्टै विवादको विषय हो तर यसले नेपाल र नेपालीका माझमा अत्यन्त गाढा प्रभाव जमाएर पारित भयो । यसैका कारण दर्जनौँ नेपाली जनता घाइते बने । दर्जनौँ प्रहरी अनाहकमा घाइते बन्नु प¥यो । निर्वाध सडकपेटीमा हिँड्न पाउने नागरिकले आन्दोलनकारीले भत्काएका कारण पेटीमा हिँड्दा पनि सतर्क हुनुपर्ने अवस्था आयो । करोडौँका भौतिक संरचना क्षति हुन पुग्यो तर पनि आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरू नेपाल र नेपालीकै निम्ति यसो गरिएको भनिरहेका छन् ।
ऋण रकम लिएर नेपालको विकास गर्न हुन्छ तर अनुदानमा कुनै रकम लिन हुँदैन भन्नेहरूको प्रभाव व्यापक देखियो । सकारात्मक सोच भएकालाई नकारात्मक सोच भएकाको बथानले ओझेलमा पा-यो । स्थिरताका पक्षधरलाई अस्थिरताका हिमायतीले केही समय पराजित मानसिकतामा बस्न बाध्य बनाए । यद्यपि जे हुन थियो भयो । एमसीसी पारित भयो । पारित हुँदै गर्दा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताका सम्बन्धमा केही तथ्य स्थापित गरेर पनि गयो ।
समन्वयकारी एवं संयमित देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भाग्यमा जहिले पनि संयुक्त भनौँ या गठबन्धन सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर मात्र प्राप्त हुन्छ । प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक दुवै कालखण्डमा उहाँले नेपाली काँग्रेसका एकल बहुमतको सरकार चलाउन पाउनुभएको छैन । यसकारणले पनि उहाँ संयमित, समन्वकारी र चतुर हुनुपर्ने बाध्यता छ । परिणामले पनि त्यस्तै देखाएको छ । संयुक्त सरकार सञ्चालनमा उहाँ सफल हुँदै आउनुभएको छ । यस्तै अनुभवले होला, उहाँ खारिँदै गएकाले पनि मुलुक र मुलुकवासीको हितमा संवेदनशील हुँदै गएको देखिन्छ । यसले काँग्रेस पार्टी र मुलुककै लागि हित गर्नेछ ।
एमसीसी प्रकरणमा उहाँले प्रदर्शन गरेको दक्षताले महìवपूर्ण काम गरेको छ, मुलुककै हितमा । कम्युनिस्टको बहुमत रहेको संसद् र बहुमत सदस्य एमसीसीको विरोधमा सदन र सडकमा उत्रिरहेका बेलामा समेत यो सम्झौता संसद्बाटै पारित गराएर देउवाले देखाएको क्षमता प्रशंसायोग्य छ । सुझबुझपूर्ण राजनीति भयो भने सदनको अल्पमत र बहुमतले केही गर्दैन, सफल हुन सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि एमसीसी प्रकरणले देखाएको छ । देश विकासको एजेन्डा बोकेर अघि बढ्ने हो भने आफू हिँडेको मार्गलाई अरूले छेक्न सक्दैनन् भन्ने पनि यही प्रकरणले पुष्टि ग-यो ।
काँग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई समेत यही बेलामा केही मत्थर पार्न देउवाले प्रयत्न गरेको देखिन्छ । एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा सभापति पदका लागि महाधिवेशनमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा खडा हुनुभएका डा. शेखर कोइरालाले भन्दै आउनुभएका एजेन्डालाई अगाडि सार्नुभयो । अन्य राजनीतिक दलसँग छलफलको संवादमा महामन्त्री गगन थापा र डा. मीनेन्द्र रिजाललाई प्राथमिकतामा राख्नुभयो । यसबाट सभापतिले देउवाले पार्टीभित्रको समन्वयमा पनि लचिलो हुनसक्ने सङ्केत दिनुभएको छ । पदाधिकारीमा पराचित चन्द्र भण्डारी र मीनेन्द्रलाई मात्रै केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन नगरेर पूर्वाग्रह राखेको आरोप लागेका देउवाले गुटबन्दी अन्त्यका लागि तयार हुनसक्ने सङ्केत दिनुभएको छ, जुन पार्टी हितमा त छँदै छ निकट भविष्यमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा काँग्रेसलाई जिताउन पनि मद्दत गर्नेछ ।
अर्कोतिर नेपाली काँग्रेस सत्तामा रहँदा एउटा कुरा र प्रतिपक्षमा रहँदा अर्को कुरा गर्दैन भन्ने पुष्टि पनि देउवाको नेतृत्वमै अहिले भएको छ । पहिले काँग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला काँग्रेस जे बोल्छ, त्यही मात्र गर्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । बाहिर एउटा कुरा र भित्र अर्कै षड्यन्त्र काँग्रेसबाट हुँदैन भन्ने मान्यतासमेत अहिलेको कदमबाट स्थापित भएको छ । नेकपा पार्टी ओलीको नेतृत्वमा एक रहँदा नै संसद्मा प्रस्तावका रूपमा दर्ता भएको बेलामा काँग्रेसले यसमा सहमति जनाएको थियो र अहिले पारित हुँदासम्म सुरुकै अडानमा रह्यो । यसबाट काँग्रेसका नेता सबै मिलेर पार्टी द्वैध चरित्रको होइन÷हुँदैन भन्ने प्रमाणित गर्न सफल भएको छ ।
अस्थिर प्रचण्ड, त्रसित माधव
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले अस्थिर नेताको उपाधि पाएको धेरै भयो । उहाँ आफैँले समेत यो कुरालाई स्वीकार गरेर ठाउँठाउँमा बोल्ने गर्नुभएको छ । संसद्मै एकचोटि नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओलीलाई जवाफ दिँदा प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, म अस्थिर नभएको भए तपाईं कसरी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो ? सत्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कहिले यता त कहिले उता गर्ने बानीले उहाँलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । एमसीसी प्रकरणले उहाँलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत निकै ठूलो धक्का लाग्न पुगेको छ । अमेरिकालाई हामी पक्षमा छौँ भनेर पत्र लेख्ने अनि नेपालभित्र विपक्षमा कदम चाल्ने गरेकाले उहाँको विश्वासमा प्रश्न उठाइएको पाइन्छ । संसद्भित्र सबै सांसदलाई एमसीसीका पक्षमा मत हाल्न उर्दी जारी गर्ने र कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्ने कामले उहाँको राजनीतिक नैतिकतामा धेरै प्रश्न उठेका छन् ।
उता माधव नेपाल पनि एमसीसीको विरोध नगरे आफ्नो दललाई जनताको समर्थन नहुने, समर्थन नगरे सत्ता छोड्नुपर्ने दोहोरो त्रासको मारमा परेको देखियो । सत्ता छाड्दा अहिले सत्तामा रमाएका पुनः एमालेमा फर्कने हुन् कि र सत्तामा बसेर सोझै एमसीसी पारित गर्दा जनताबाट तिरष्कृत हुनुपर्ने हो कि भन्ने दोसाँधमै रहेर नेकपा समाजवादीका क्रियाकलाप अगाडि बढे ।
उभयलिङ्गी एमाले
नेकपा माओवादी जङ्गल छाडेर संसद् प्रवेश गरिसकेपछि त्यतिबेलाको एमालेले पाएको उपाधि थियो – उभयलिङ्गी । त्यतिबेला एमाले कहिल्यै आफ्ना एजेन्डा बोकेर अघि बढेन । कहिले माओवादी पार्टीका एजेन्डामा उभिन्थ्यो त कहिले काँग्रेसका आवाजमा समर्थन जनाउँथ्यो । एमाले पूरै सिङ्गो पार्टी नै दुईतिर विभाजित भएर आधाले काँग्रेस र आधाले माओवादीको समर्थन गर्नुपर्नेमा विवाद गरेको पाइन्थ्यो । एमसीसी प्रकरणमा समेत एमालेको ठोस धारणा पाउन सकिएन । आफैँले अघि बढाएको सम्झौतामा समेत किंकर्तव्यविमूढ भएर एमाले बस्यो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका यस्ता गहन विषयमा स्पष्ट धारणा आउनुपथ्र्याे तर सरकारले कस्तो प्रस्ताव ल्याउँछ हेर्छौं भन्दै दिन गुजा-यो । एमालेले संसद्भित्र न एमसीसीको समर्थन ग¥यो न विरोध नै । प्रस्ताव पारित भइसकेपछि भने पत्रकार सम्मेलन गरेर समयमै एमसीसी कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा अगाडि सारेको छ ।
अन्त्यमा
एमसीसीले देशलाई निश्चय नै भलो गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्नुपर्छ । संसद्को बहुमतले यही कुरालाई प्रमाणित गरेको छ । भोलि के हुन्छ, जनताले हेर्दै जाने हो । जनताको एउटा बानी के छ भने विगतमा कुन राजनीतिक दलले आफ्ना पक्षमा अडान राख्यो, देश विकासका एजेन्डामा कुन राजनीतिक दल अडिग रह्योजस्ता विषय हेक्का नराखी तत्कालै भुल्ने । अब यस्ता विषयमा सुधार गर्दै प्रस्ट विचार भएको राजनीतिक दल र नेताको पहिचान जनताले गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई आदर्श मान्ने काँग्रेसले मुलुक र नागरिक हितकै लागि एमसीसी सम्झौता अघि बढाएको हो, यसले विकासको नयाँ ढोका खोल्नेछ । कम्युनिस्ट भ्रममा परियो भने त्यसले विकासको गति धेरै पछाडि धकेल्नेछ ।
