निजामती कर्मचारीमाझ विगत केही वर्ष अघिदेखि नै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाँडै आउने प्रतीक्षा थियो । संसदीय समितिमा यसबारे धेरै बहससमेत भयो । कर्मचारीको सेवा अवधि लगायतका विविध वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित विषय समेटिएकाले पनि यो ऐनप्रति आम कर्मचारीको जिज्ञासा रहनु स्वाभाविकै हो । वर्षौंदेखि यो विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । विधेयक पारित हुन सकेको छैन । यसले गर्दा सङ्घीय गणतन्त्रको तीन तहका सरकारलाई निजामती सेवाका कर्मचारीको सेवा आपूर्तिमा असजिलो हुँदै आएको छ ।
नयाँ ऐनको प्रतीक्षा अहिले पनि उस्तै छ । शनिबार राजधानीमा आयोजित नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको आठौँ महाधिवेशनलाई सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय निजामती ऐन चाँडै ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिनुभयो । लामो समयदेखि यो ऐनका सम्बन्धमा देखिएको अन्योलमा विराम लगाउन प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आफैँमा महìवपूर्ण रह्यो । यो सम्बोधनले निजामती कर्मचारीमा उत्साहको सञ्चार गर्ने काम भएको मान्नसमेत सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि कर्मचारी समायोजनमा देखिएका समस्या र अस्पष्टता समाधान गर्न यो ऐन महìवपूर्ण हुने स्पष्ट पार्नुभयो । अब ऐन ल्याउन सरकारको सम्पूर्ण यत्न रहने विश्वास गर्न सकिन्छ । ऐन बनेपछि वर्तमान सरकारले चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउनेमा थप विश्वस्त हुन सकिने आधार तयार भएको छ ।
लामो समयदेखि निजामती सेवाबारे विभिन्न विषयवस्तु समावेश गरेर ऐन तर्जुमा गरिए पनि यसबीचका कुनै पनि सरकारबाट यसलाई निष्कर्षमा पु-याउने इमानदार तथा ठोस प्रयास हुन सकेन । फलस्वरूप यो निजामती विधेयक ओझेलमा परेको हो । विगतमा धेरै सरकार आउने–जाने क्रम चल्दा पनि कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक यसको अपनत्व ग्रहण गर्ने आवश्यक महसुस नगरेकै फलस्वरूप यो विषय ओझेलमा परेको यथार्थ हो ।
केही वर्षअघि नै संसद्बाट विधेयक पारित भएर ऐनको रूप लिइसक्नुपर्ने निजामती सेवा विधेयकप्रतिको बेवास्तामा विगतका सरकारको समेत जिम्मेवारी छ । यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को लामो समयदेखि संसदीय गतिविधिलाई अवरुद्ध पार्ने क्रियाकलाप पनि केही हदसम्म यसका लागि जिम्मेवार छ । अन्यथा हालसम्म विधेयकले ऐनको रूप लिइसक्ने थियो । नयाँ ऐनले निजामती सेवालाई निश्चित गति एवं दिशा प्रदान गर्न सघाउ पु-याउनेछ ।
स्थायी सरकारका रूपमा लिइने निजामती सेवा मुलुकको निर्वाचित सरकारको भरपर्दो सारथि एवं सहयोगी हो र हुनुपर्छ । यसको सहायताबिना कुनै पनि सरकार सफलतातर्फ उन्मुख हुन सक्दैन । यो वास्तविक तथ्य हो । यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री देउवाले औँल्याउनुभएजस्तै नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाहमा कर्मचारी संयन्त्रको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसमा सरकार प्रतिविम्बित हुन्छ । यस अभिव्यक्तिबाट प्रधानमन्त्रीलगायत समग्रमा सरकारले निजामती सेवाप्रति निकै आड, भरोसा तथा विश्वास राखेको स्पष्ट हुन्छ । निजामती कर्मचारी जगत्ले पनि सरकारप्रमुखको यो आड, भरोसा तथा विश्वासलाई टुट्न नदिई अझै प्रतिबद्ध भएर कार्य गर्न सके समग्रमा कर्मचारीकै साख उँचो हुनेमा दुईमत छैन ।
सुशासन, सबल नेतृत्व, उपयुक्त निर्देशनको अभावजस्ता विविध कारणले निजामती कर्मचारीमा केही कमीकमजोरी नदेखिएका पनि होइनन् । सम्भवतः यही वास्तविकताबारे जानकार भएर प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकप्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार, राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितमा प्राथमिकता, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, साधनस्रोत मितव्ययीपूर्ण परिचालन गर्न दिनुभएको निर्देशनबाट सरकारले आगामी दिनमा कस्तो किसिमको निजामती कर्मचारी चाहेको छ भन्ने प्रस्ट सन्देश दिएको छ । यस्ता स्पष्ट निर्देशनले कर्मचारी जगत्लाई नै सेवाग्राहीप्रतिको जिम्मेवारी बोधको गन्तव्यतर्फ मार्गदर्शन गर्न निकै सघाउ पुग्नेछ ।
राज्य सञ्चालनको मियोका रूपमा रहेको निजामती कर्मचारी सेवा सक्षम एवं सबल नभएसम्म सरकारले जतिसुकै अब्बल नीति, रणनीति अख्तियार गरे पनि उल्लेखनीय प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं सरकारले निजामती सेवालाई उच्च महìव एवं प्राथमिकता दिएको स्पष्ट हुन्छ र निजामती कर्मचारीले पनि आफ्नो ज्ञान, बुद्धि, विवेकले भ्याएसम्म इमानदारीपूर्वक कार्य सम्पादन गरेर सरकारका नीति, कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।
