विगत दुई तीन वर्षदेखि कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्रमा सुस्तता तथा शिथिलता देखिँदै आएको हो । विश्वका कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र अपवाद भएको पाइँदैन । कोभिडविरुद्धको खोपलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामा अभिवृद्धिजस्ता विविध कारणका परिणामस्वरूप कोभिडको महामारी कम हुँदै गएपछि तङ्गिन सुरु गरेको विश्व अर्थतन्त्रमा हाल महाशक्ति राष्ट्र रुस तथा युक्रेनबीचको युद्धले फेरि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने लगभग निश्चित छ । यसका केही दुष्परिणाम देखिन सुरु भइसकेका छन् ।
नेपालका सन्दर्भमा पनि कोभिडको महामारी तथा रुस र युक्रेनबीचको युद्धको परिणामस्वरूप अर्थतन्त्रमा निकै प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा यस प्रकारको प्रतिकूलता निवारणका निम्ति सरकारको प्रत्यक्ष तथा सक्रिय भूमिका अपेक्षित हुन्छ । साथै, यसका लागि सरकारले अवलम्बन गर्ने आर्थिक रणनीति तथा कार्यनीतिको निकै महìवपूर्ण भूमिका रहनेमा दुई मत छैन । देशको अर्थतन्त्रका मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रमुखलगायत पदाधिकारीहरूसँग मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार बालुवाटारमा गर्नुभएको छलफलबाट सरकार प्रमुखको मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारेको चिन्ता तथा चासोलाई प्रष्ट्याउँछ । यो चासो र चिन्ताबाट सम्बन्धित सबै पदाधिकारीलाई मुलुकको अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्नमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
कुनै पनि क्षेत्र समस्यामुक्त हुन सक्दैन । समस्या आएपछि त्यसको कारण पहिल्याएर समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नुभएको महìवपूर्ण छलफलबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता प्रदान गर्न आगामी दिनमा अवलम्बन गरिनुपर्ने उपायको मार्गदर्शनमा सहायकसिद्ध हुने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । यसको उदाहरणका रूपमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउन रेमिट्यान्सलाई बैङ्किङ प्रणालीमा ल्याउन थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा भएको छलफललाई लिन सकिन्छ । हाल मुलुकको रेमिट्यान्स उत्साहजनक छैन । घट्दो दरमा रहेको छ । बैङ्किङ प्रणाली बाहिरबाट देश भित्रिरहेको यो बाह्य आयले अर्थतन्त्रमा अनेक समस्या सिर्जना गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढिरहेको छ । निक्षेपभन्दा कर्जा लगानी बढ्न गइरहेको छ । ब्याजदर उच्च हुँदैछ । देशभित्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सञ्जाल फैलिएको अनुभव
भइरहेको छ ।
अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या छन् र तीन समस्या एकै पटक अहिले मात्र देखापरेको पनि होइन । बर्सेनि व्यापार घाटामा वृद्धि नेपाली अर्थतन्त्रको टाउको दुखाई भएको छ । सुन, चाँदी, हीरा जवाहरत, शृङ्गारका प्रसाधन, विलासी गाडीजस्ता वस्तुहरूको आयातमा नेपालले ठूलो मात्रामा अमूल्य विदेशी मुद्रा खर्चिनु परिरहेको यथार्थ छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको ठूलो खर्च अर्थतन्त्रमा समस्याको कारणसमेत हो । वर्तमान परिस्थितिमा उचित नियमन नगरी नेपाली अर्थतन्त्र उँभो लाग्ने सम्भावना न्यून छ । यसमा सरोकार नेतृत्वको गम्भीर भूमिका हुने गर्छ ।
निर्यात बढोत्तरी बिना अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । नेपाली कच्चा पदार्थ, सीप, प्रविधिका वस्तु निर्यात सम्भव भए मात्र निर्यातको वास्तविक फाइदा उद्यमी तथा मुलुकलाई हुन्छ । विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएको हाम्रोजस्तो मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि वैदेशिक लगानीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न मिल्दैन । तसर्थ वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा पनि सरकारको उपयुक्त नीति नियमले सकारात्मक भूमिका खेल्ने गर्छ । विश्वका कतिपय देशको उदार अर्थतन्त्र तथा वैदेशिक लगानीकै प्रतिफल स्वरूप कायापलट भएको उदाहरण पनि थुप्रै छन् । लगानीसँगै व्यापार घाटाको स्थिति, अत्यावश्यक वस्तुको मात्र आयात, वैदेशिक लगानीजस्ता पक्षहरूमा समेत प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धित क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग भएको छलफलबाट सकारात्मक नीति, नियम बन्ने वातावरण तयार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
रुस र युक्रेन युद्धको पछिल्लो प्रतिकूल प्रभाव पेट्रोलियम पदार्थको आकाशिँदो भाउले देखाउन थालिसकेको छ । आमनेपालीको भान्छालगायत हरेक दैनिकी महँगिदै गइरहेको यथार्थ हो । यसर्थ आमजनतालाई प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक वातावरणबाट राहत प्रदान सरकारले अवलम्बन गर्ने नीतिहरू निकै त्राण दिने विषय शङ्कारहित हो । आफ्ना नागरिकको अािर्थक रूपमा सुरक्षित दैनिक जीवनयापन पनि सरकारको दायित्व एवं जिम्मेवारी हो । प्रधानमन्त्रीको यो छलफलले अर्थतन्त्रको मौजुदा चुनौती सामना गर्दै सुधारतिर जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
