लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगसँगै प्रेस स्वतन्त्रताले निकै महìवपूर्ण स्थान ओगटेको हुन्छ । यिनीहरूलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्य पनि मान्न सकिन्छ । नेपाली काँंग्रेसको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको तथ्य जगजाहेर नै छ । वर्तमान सरकारको गठनपछि सञ्चार जगत्ले निश्चिन्त वातावरणमा आफ्नो व्यावसायिक कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको यथार्थ विषयवस्तु हो ।
नेपाली कांँग्रेस स्वयं लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शको आधारमा हुर्केको पार्टी हो । काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले पटक पटक स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा ऐतिहासिक काम गर्दै आएको छ । स्वतन्त्र प्रेसबिना लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दैन भन्ने मूल्यकै आधार नेपाली काँग्रेसले सात दशकदेखि काम गर्दै आएको छ । लोकतन्त्रका लागि पटक पटक सङ्घर्ष गरिरहेको सो पार्टीले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्ष कार्यव्यवहारमा समेत महìवपूर्ण कामहरू सम्पादन गर्दै आइरहेको छ । वर्तमान सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सर्वोपरि महìव दिँदै आएका छ । यसै विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वर्तमान सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध भएको स्पष्ट गर्नुभएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएको मन्त्री कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लाग्ने कुनै पनि कार्य नगर्ने कुरामा विश्वस्त रहनसमेत विश्वास दिलाउनु भएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताका बारेमा बेलाबखत कुरा नउठ्ने होइन । कहिलेकाँही समस्या पनि नआउने होइन । नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस स्वतन्त्रताकै पक्षमा कुरा उठाइरहन्छ । महासङ्घकै पदाधिकारीहरूसँग बुधबार भएको एक छलफलमा मन्त्री कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति उठेका आशङ्काहरू निवारण गर्नुभयो । यो भनाइसँगै वर्तमान सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट हुन्छ । संविधानको प्रस्तावनादेखि नै प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा सरकारको प्रतिबद्धताले व्यावहारिक रूपमा आएका समस्यासमेतको समाधान हुने सक्नेछ ।
कुनै पनि विषयवस्तुको निश्चित मूल्य, मान्यता तथा मर्यादाको सीमाभित्र भने हुन्छ । स्वतन्त्रता भनेको छाडापन भने होइन । मर्यादा बाहिरको स्वतन्त्रताले विकृति र विसङ्गति निम्त्याउँछ । तसर्थ प्रेस पनि आफ्नो व्यावसायिक मूल्य, मान्यता तथा मर्यादाको सीमाभित्र रहनु नै पर्छ । मन्त्री कार्कीले पनि यसै तथ्यमा जोड दिनुभएको बुझ्न सकिन्छ । सरकार र समाजको चाहना मर्यादित प्रेस हो । आचारसंहिता पूर्ण परिपालना गरी सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तमा आधारित प्रेस हो । नागरिकको चाहना पनि यही हो ।
बजारमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको एघारौँ संशोधनको विषयका सम्बन्धमा केही भ्रम देखिएका छन् । यसबाट सरोकारवालाहरूमा प्रेस स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण हुने हो कि भन्ने आशङ्काले पनि जन्म लिएको पर्छ ।
विभागीय मन्त्रीका हैसियतले मन्त्री कार्कीले स्पष्ट शब्दमा यो संशोधनले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण नहुने थप स्पष्ट पार्नुभएको छ । निश्चित रूपमा हिजोआज युट्युब, भाइबर, फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालमा वास्तविकभन्दा छिट्टै लोकप्रिय बन्न बनावटी अभिव्यक्ति तथा विषयवस्तुको प्रचारप्रसारमा बढी जोड दिएको पाइन्छ । व्यक्तिको गोपनीयताप्रति ध्यान दिएको पाइँदैन । सूचनाको हकसँगै व्यक्तिको गोपनीयताको हकसमेत सुरक्षित हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालहरू नियमन गरेर मर्यादित बनाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो र यसले प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पार्दैन ।
वर्तमान सरकार प्रेसका साथै पत्रकारका उत्थानका लागि कटिबद्ध रहेको प्रमाणका रूपमा पत्रकारलाई प्रदान गरिन लागेका विभिन्न सुविधाको योजनाबाट समेत स्पष्ट हुन्छ । सरकारले पत्रकारलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्ने निर्देशिका बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुग्नु सम्पूर्ण पत्रकारका लागि खुसीको विषय हो । यस्तै पत्रकारको व्यावसायिक क्षमता वृद्धिका लागि वृत्ति कोष सञ्चालन मापदण्ड स्वीकृत हुनु पनि निकै सकारात्मक पक्ष हो ।
यसैगरी ६५ वर्ष उमेर कटेका पत्रकारलाई मासिक पाँच हजार, ७५ वर्ष उमेर समूहकालाई सात हजार, ८० वर्ष उमेर समूहकालाई दस हजार तथा ८१ वर्ष कटेका पत्रकारलाई पन्ध्र हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने सरकारी तयारीले पत्रकारिता पेसालाई अझै सुरक्षित बनाउने तथ्यमा दुई मत छैन । यसबाट ज्येष्ठ पत्रकारको जीवन आर्थिक दृष्टिकोणबाट केही सुरक्षित हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताका साथै पत्रकारको सुरक्षित भविष्यका लागि तयार गरिरहेका विभिन्न नीति नियम तथा योजनाले समग्रमा नेपाली पत्रकारिता जगत्को उत्थान एवं विकासमा योगदान पुग्नेमा आश्वस्त हुन सकिन्छ ।
