मुलुक क्रमशः निर्वाचनमय हुँदैछ । नयाँ वर्ष २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । त्यसक्रममा निर्वाचन आयोगले तयारीका प्रक्रियाहरूलाई तीव्रता साथ अगाडि बढाइरहेको छ । मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै मुलुक फेरी सङ्घीय तथा प्रदेश तहको निर्वाचनमा होमिनेछ । यसरी भन्नुपर्दा नयाँ वर्ष २०७९ साललाई निर्वाचनको वर्षका रूपमा लिन सकिन्छ । आसन्न निर्वाचनहरू पक्कै पनि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा पद्धतिमा थप टेवा पु-याउने विश्वास लिन सकिन्छ ।
स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नसक्ने एउटा कारण पैसा पनि हो । विश्वभरि नै निर्वाचन खर्चिलो हुने गरेको पाइन्छ । निर्वाचनमा निकै धनराशिको आवश्यकता पर्ने तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । अझ धेरै स्थानमा आर्थिक रूपमा दह्रो तथा खर्च बढी गर्न सक्ने उम्मेदवारको जितको बढी सम्भावना हुन्छ । लोकतान्त्रिक विधि एवं मान्यतालाई आत्मसात् गर्नेका लागि निर्वाचनमा पैसाको चलखेल राम्रो होइन । सामान्य विपन्न तथा कम चेनतशील मतदाताको मतलाई आर्थिक पक्षको आड भरोसामा गलत तवरले प्रभावित गरेर निर्वाचन जित्नु एक किसिमको भ्रष्टाचारकै विकृत रूप हो । यसर्थ यस्ता प्रवृत्तिमा निर्वाचन आयोगले विशेष ध्यान पु-याउनु जरुरी छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा थोरै मतले जय पराजय हुन्छ । पद, पैसा र प्रभावको बढी चलखेल स्थानीय निर्वाचनमै हुने गर्छ ।
निर्वाचनमा पानीसरह पैसा बगाउने प्रवृत्तिसमेत देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रणका खातिर निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा तोकिदिने गर्छ । यस अनुरूप महानगरपालिकाका, नगरपालिका, गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति तथा वडा स्तरका विभिन्न पदाधिकारीका उम्मेदवारले निर्वाचनका लागि अधिकतम सात लाख पचास हजारदेखि एक लाख पचास हजार रुपियाँसम्म खर्च पाउने सीमा तोकिएको छ ।
महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले सबैभन्दा बढी सात लाख पचास हजार तथा सबैभन्दा कम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले पच्चीस हजार रुपियाँ निर्वाचन खर्च गर्न पाउने छन् । निर्वाचन आयोगको यो निर्वाचन खर्च सीमा निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउने दिशामा महìवूर्ण कदम हो । निर्वाचनलाई महँगो बनाउने दिशामा अङ्कुश लगाउने नियन्त्रणात्मक उपायका रूपमा समेत यसलाई लिन सकिन्छ तर आयोगको आँखा छलेर पैसाको खोलो बगाएर निर्वाचनलाई प्रभाव बनाउने प्रवृत्तिसमेत देखिने गरेको कुरा बिर्सन मिल्दैन ।
कतिपय राजनीतिक दलले आसन्न निर्वाचनको खर्चबारे प्रश्नसमेत उठाउने गरेका छन् । यसअघि वि.सं. २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा तोकिएकै सीमामा अहिले पनि त्यत्तिकै रकम राख्ने पक्षमा आयोग रहेको छ । मुद्रास्फितिको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दा साबिककै खर्च अलि समयसापेक्ष देखिन नसक्ने कुरा उठेको छ । पाँच वर्षअघिको तुलनामा अहिले निर्वाचन प्रचार सामग्रीलगायत सबै वस्तुको बजार भाउमा निकै बढोत्तरी भएकाले यो सीमा बढाइएको भए उपयुक्त हुने कतिपयको तर्क समय सान्दर्भिक रहेको मान्न सकिन्छ । यसमा आयोगले विचार गर्ने नै छ ।
आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग गरेर निर्वाचनमा जित हार हुँदा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आघात पर्नेछ । यो प्रवृत्तिले समग्रमा राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशमा समेत नकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ । बढीभन्दा बढी धनशक्तिको चलखेल गरेर निर्वाचन जित्ने उम्मेदवारको एउटै ध्याउन्न निर्वाचनमा ‘लगानी’ गरेको स्रोत उठाउने हुन सक्छ । खर्च गरेको स्रोत उठाउने मात्र त्यसको सावाब्याज अनि आगामी निर्वाचनमा फेरि चुनाव जित्न धन सङ्ग्रह गर्ने प्रवृत्तिसमेत हुन्छ । यसले पदको दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार बढाउँछ ।
नेपाली राजनीतिलाई यस्तो दुस्चक्रमा फस्न नदिन निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउनु जरुरी छ । यसर्थ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च सीमा निर्धारण गरेर मात्र आफ्नो दायित्व पूरा भएको नठानेर सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउनुपर्छ । विडम्बना नै मान्नुपर्छ, नेपालमा तोकिएको सीमाभन्दा अधिक खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई कारबाही भएको विरलै उदाहरण छ । यसर्थ यस दिशामा आयोगको प्रभावकारी भूमिका अति आवश्यक एवं महìवपूर्ण देखिएको छ ।
