मुलुकका विभिन्न भागमा राजनीति, विकास, जनसहभागिता जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूको समानुपातिक एवं समुचित तवरबाट विकास गर्न सङ्घीयताको अवधारणा अभ्यासमा आएको हो । नेपालका सन्दर्भमा उल्लेख गर्नुपर्दा राजधानीस्थित सिंहदरबारबाट नै लामो समयदेखि केन्द्रीकृत रूपमा शासन व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको थियो । यस किसिमको शासन व्यवस्थाबाट समानुपातिक एवं यथोचित विकास हुन नसकेकै यथार्थ मुलुकले भोग्दै आएको हो । यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो र नयाँ संविधान बन्यो । फलस्वरूप ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणासहित सङ्घीयता अभ्यासले गति लिइरहेको छ । यस दृष्टिकोणबाट जनताका सबैभन्दा नजिकको साथी स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकार हुन् । स्थानीय जनता तथा स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै हुन्छ । एकअर्काका पीर मर्कासँग दुवै परिचित हुन्छन् ।
अहिले नेपालमा स्थानीय सरकारका रूपमा गाउँपालिका एवं नगरपालिका, उपनगरपालिका र महानगरपालिकालाई लिने गरिन्छ । यी स्थानीय सरकारका सङ्घ पनि छ । सङ्घ नगर र गाउँका पालिकाद्वारा सङ्गठित छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार राजधानीमा नेपाल नगरपालिका सङ्घको २९आँैं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै स्थानीय सरकारलाई जनताको घरआँगनको सरकारका रूपमा चित्रण गरेर यसको महìव एवं गरिमालाई अभिवृद्धि गर्नुभएको छ । साथै प्रधानमन्त्रीले जनताका काम बिना पूर्वाग्रह, सुशासनको प्रत्याभूतिसहित गर्न गराउन सबै नगरपालिका प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुहुँदै ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’को नारालाई यथार्थमा परिणत गर्न सुझाउनु भयो । यो सुझाव वास्तवमै स्थानीय सरकारका लागि मननीय छ । यसैगरी स्थानीय सरकारलाई लोकतन्त्रको पहिलो पाठशालाका रूपमा चित्रण गरेर जिम्मेवारीबोधका लागि तत्पर हुनुपर्ने सन्देश पनि प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचन आउन लागेको सन्दर्भमा यो सन्देश आफैँमा महìवपूर्ण छ ।
संवैधानिक प्रावधानअनुरूप नै हाल देशमा तीन तहको सरकार क्रियाशील छन् । सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको प्रभावकारी परिकल्पना गरिए पनि अझै पनि विभिन्न ऐन कानुनमा स्थानीय तहका रूपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । ऐनका प्रावधानले नै स्थानीय तहलाई सरकार लेख्नका लागि पहल गर्ने आश्वासन पनि प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ । यसले पनि स्थानीय सरकारको सुदृढीकरणका लागि थप ऊर्जा पुग्ने तथ्यमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
विशेषतः नगरपालिकालाई विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा महìवपूर्ण अधिकार तथा जिम्मेवारी दिइएको पाइन्छ । अधिकांश नगरपालिकाले सदुपयोग गरेका उदाहरण पनि छन् । नगर योजना निर्माण, दिगो विकासको स्थानीयकरण, स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता विकासलगायतका क्षेत्रमा नगरपालिकाहरूले उल्लेख्य योगदान पु¥याएकोमा प्रधानमन्त्रीले सराहना पनि गर्नुभएबाट नगरपालिकाहरूको उत्साह तथा हौसला अभिवृद्धि हुनेछ ।
जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै सडक, बिजुली, खानेपानी, सञ्चार सुविधाजस्ता आधारभूत तथा आधुनिक सुविधालगायतका अगाडि रहेका सहरोन्मुख क्षेत्रलाई नगरपालिका घोषणा गर्ने गरिन्छ । यसै सन्दर्भमा हाल मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये हुम्ला, मनाङ, रसुवा तथा मुस्ताङ गरी चार जिल्लाबाहेक अन्य सबै जिल्लामा २९३ वटा नगर रहेकामा भविष्यमा नगरपालिकाका सङ्ख्यामा अझै वृद्धि हुने निश्चित छ । कुनै ठाउँलाई नगरपालिकालाई घोषित गरिँदैमा त्यस क्षेत्र विकासले आकार लिइसकेको मान्न सकिँदैन । कतिपय घोषित नगरपालिकाहरूमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको समेत अभाव देखिनु नौलो विषय होइन ।
अव्यवस्थित तथा जथाभावी भौतिक निर्माणले सहर बजारको मौलिक सौन्दर्यमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको यथार्थ सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवाले राजधानी काठमाडौँका साथै सबै सहरमा दिगो विकासको अवधारणा अगाडि बढाउन पनि नगरपालिकाहरूलाई झकभकाउनु भएको छ । यसलाई सबै नगरपालिकाहरूले मार्गदर्शनका रूपमा लिनु उपयुक्त देखिन्छ । यस्तै सहरहरू असुरक्षित तथा अस्वस्थकर भइरहेको विषयलाई पनि उठाइएको सन्दर्भमा नगरपालिकाहरूले सरकार प्रमुखको यो चिन्ताको पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व हो ।
समष्टिमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय सरकारका रूपमा लिइने नगरपालिकाहरूलाई व्यवस्थित, सुरक्षित तथा स्वस्थकर बनाउनुका साथै जनताका कामहरू जिम्मेवारीपूर्वक बहन गर्न दिनुभएको मार्गदर्शनले नगरपालिकाका प्रतिष्ठा तथा छविमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेमा दुई मत छैन । यसका अतिरिक्त सरकारले विभिन्न आयामबाट अध्ययन अनुसन्धान गरेर उपयुक्त ठहरिएपछि मात्र नगरपालिका क्षेत्र घोषणा गर्नु उपयुक्त हुनेछ । स्थानीय तहलाई यथार्थमै गाउँठाउँको सिंहदरबार बनाउन अझै प्रभावकारी काम गर्नु आवश्यक छ ।
