समय र सेवाबीच ठूलो सम्बन्ध छ । समयमा पाएको सेवा मात्र वास्तविक सेवा हुन्छ । सरकारका निकायले प्रदान गर्ने सेवा छिटो, छरितो र संयम हुन सकेन भने त्यसले समस्या निम्त्याउँछ । विकृति र विसङ्गतिसमेत देखाउँछ । अनियमितताको छनकसमेत दिन्छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले वर्षौंदेखि सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा दिन नसक्दा यस्तै अनेक आशङ्का उत्पन्न भएका छन् ।
सेवाग्राहीको समय र ऊर्जाको कुनै महìव नभएजस्तो भइरहेको छ । यसलाई बेथितिको नमुनाका रूपमा पनि औँल्याउनुपर्ने हुन्छ । सेवा पाउन कुनै व्यक्तिले नौ घण्टा व्यतित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोे छ । यो कुनै कल्पनाको कथा होइन । ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण, दर्ता तथा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले दिनहुँ यही नियति भोग्नुपर्ने स्थिति छ । सेवाको कुनै सुनिश्चिता छैन ।
सवारी साधन चालकको अनुमतिपत्र दर्ता, नवीकरणका लागि पूरै दिन सम्बन्धित कार्यालयमा लाम बस्दा पनि यी कार्य पूरा हुन नसक्नु सेवाग्राहीका लागि कुनै नौलो विषय नहुने भइसकेको छ । सबै काम छोडेर सखारैदेखि सवारी अनुमतिपत्रका लागि लाम बस्न जानुपर्ने बाध्यता सेवाग्राहीका लागि सुखद होइन । सरकारका लागि पनि सुखद होइन । निश्चय पनि यस्ता सरकारी निकायमा कुनै समस्या छ भन्ने कुरा देखिन्छ र सुधारका लागि शीघ्र कदम चाल्नै पर्ने हुन्छ ।
सरकारी सेवालाई छिटो र छरितो बनाउन आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ । संसार अहिले अनलाइन सेवातिर गइसकेको छ । सेवालाई डिजिटल संरचनामा लगेर सेवाग्राहीलाई वैज्ञानिक तवरले सुविधासम्पन्न सेवा दिने सरकारको उद्देश्य हो । यो उद्देश्य भए पनि कतिपय क्षेत्रमा यो नारामा मात्र सीमित देखिन्छ । अनुमतिपत्रका लागि टोकन लिन, राजस्व जम्मा गर्न तथा दर्ता फाराम बुझाउन मात्रै नौ घण्टा लाग्ने प्रसङ्गले सरकारी निकायको सेवा अवस्था स्पष्ट पारेको छ । सेवा प्राप्त गर्न सहज उपाय अवलम्बन यसबाट हुन सकेन । यसबाट त प्रक्रियालाई असहज तथा झन्झटिलो बनाउने प्रयास मात्र भइरहेको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि दर्ता फाराम, राजस्व जम्मा गरिसकेपछि वितरण कहिँले हुने हो कसैलाई पनि हुँदैन । एक वर्ष, डेढ वर्ष, दुई वर्षपछि वा नवीकरणका फाराम पनि हराउन सक्छ । यसमा भगवान्कै भरोसा गर्नुपर्ने हुन्छ । लामो लाइनमा बसेर पनि यस प्रकारको नियति भोग्नुपर्ने स्थिति वास्तवमै विडम्बनापूर्ण हो । यसको सुधार कहाँबाट थाल्ने ? सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्ने होइन र ?
यातायात व्यवस्था कार्यालय सरकारी राजस्व उठ्ने प्रमुख स्रोतमध्येको कार्यालय हो । यसलाई व्यवस्थित तथा नवीन प्रविधि प्रयोग गरेर सेवाग्राहीलाई स्तरीय सेवा प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो तथापि यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । दैनिक डेढ हजारभन्दा बढी सेवाग्राहीले सेवा लिने र सरकारी राजस्व उठ्तीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको कार्यालयमा सोहीअनुरूपले जनशक्तिलगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यक प्रविधि, जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध गराएर कार्य हुन नसक्नु सरकारको सुशासनसम्बन्धी नीति प्रतिकूलको अवस्थाका रूपमा लिन सकिन्छ । यसमा सम्बन्ध अधिकारीले तत्काल देखिन सक्ने गरी सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
कुनै पनि कार्यालय आवश्यक जनशक्ति तथा मेसिन, उपकरणले पूर्ण भएको अवस्थामा मात्र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सक्छ । यो यथार्थ हो । एकान्तकुना कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्तिका अभावमा सेवाग्राहीलाई समस्या परिरहेको भनिएको छ । यस्तै मेसिनको अभावका कारण समयमै सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ हुन नसकेको अवस्थासमेत बाहिर आएको छ । जनशक्ति तथा प्रविधिको उपयुक्त व्यवस्थापन गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिएको छ ।
यातायात व्यवस्था बिचौलियाको बिगबिगी हुने कार्यालयका रूपमा पनि चिनिन्छ । पर्याप्त जनशक्ति तथा उपकरणको अभाव हुँदा उनीहरूले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा बढी नै अनियमितता गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । बिचौलियाको व्यवस्था तत्कालै हटाउनु आवश्यक छ । यातायात क्षेत्रको यो अवस्थामा तत्काल सुधार नगरी नहुने पाटो हो । सेवाग्राहीलाई सहज तवरले प्रभावकारी सेवा प्रदान तत्काल सुधार वाञ्छनीय छ ।
