कुनै पनि मुुलुकका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा सुदृढ तथा सबल नभई मुलुकमा शान्ति, अमनचयन तथा स्थायित्वको परिकल्पना गर्न असम्भव हुन्छ । नेपालको संविधानमा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने दायित्वसहित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्ले आवश्यकताअनुरूप राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षासम्बन्धमा आवश्यक सिफारिस सरकारसमक्ष गरिरहेको हुन्छ । विश्वका प्रायःजसो हरेक मुलुकमा यस प्रकारका संवैधानिक व्यवस्था गरिएकै पाइन्छ । नेपालले गरिरहेको यो अभ्यास आफैँमा महìवपूर्ण छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को छुट्टै अवधारणा साह्रै पुरानो भने होइन । वि.सं. २०५८ फागुनमा सचिवालय स्थापना गरेर यसलाई पृथक् निकायका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान राखिएबाट राज्यले यो निकायलाई दिएको उच्च प्राथमिकता एवं महत्त्व अझै प्रस्ट हुन्छ । भर्खरै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको २१औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न भयो । त्यस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षालाई थप सुदृढ एवं सबल बनाउन परिषद्को भूमिकालाई उच्च महìव दिनुभएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षामा प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्दा नै मुलुक बलियो हुन्छ । शान्ति र स्थायित्व प्राप्त हुन्छ । यो मुलुकको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषयसमेत हो । पवित्र उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभएको छ । तय गरिएका नीतिको स्वीकृत कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई सुदृढ बनाउन अझ बढी प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन जरुरीसमेत छ ।
स्थापनाको दुई दशकको अवधिमा सचिवालयद्वारा मुलुकको आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौतीका सम्बन्धमा मिहिन विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । परिषद्ले यावत् विश्लेषणका आधारमा सरकारसमक्ष अवश्यक परे सेना परिचालनलगायतका विभिन्न सिफारिस गर्ने गर्छ । सचिवालयबाट सम्पादन गरिएका कार्य तथा सिफारिसहरूको प्रधानमन्त्रीले समेत सराहना गर्नुभएको छ । यसको अर्थ सम्पादन गरिएका काम तथा ती सिफारिस समयसापेक्ष, उपयुक्त तथा राष्ट्रिय हितअनुरूपका थिए भन्ने स्पष्ट हुन्छ । कार्यसम्पादनको प्रभावकारिताले सचिवालय स्थापनाको सार्थकता पनि प्रमाणित हुन्छ । भविष्यमा समेत सचिवालयले मुलुकको वस्तुस्थिति अध्ययन कार्यसम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने नै छ ।
मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो अति गहन एवं संवेदनशील भूमिका पाउनु परिषद् सचिवालयका निम्ति पक्कै पनि गौरव एवं सन्तुष्टिको विषय हुनुपर्दछ । यस्ता गहन एवं संवेदनशील विषयमा सरकारसमक्ष कुनै पनि विषय सिफारिस गरिनुअघि गहन अध्ययन अनुसन्धानको आवश्यकता पनि अति महìवपूर्ण हुन्छ । सचिवालयद्वारा गरिने सिफारिसको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै दीर्घकालीन प्रभाव पर्दछ । प्रधानमन्त्रीबाट पनि यसै विषयमा जोड दिँदै आगामी दिन सचिवालयले थप अध्ययन, अनुसन्धा न र हौसला तथा उत्साहका साथ कार्य सम्पादन गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई राय–सुझाव प्रदान गर्ने तथ्यमा विश्वास व्यक्त भएको छ ।
मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा कुनै एक विषय वा पक्षमा मात्र सीमित हुने विषय होइन । यो प्रत्यक्ष सेनासँग मात्र जोडिएको विषयसमेत होइन । शान्ति र स्थायित्व प्राप्त गर्न सबै क्षेत्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक तथा सामाजिक विकासबिना दिगो विकास सम्भव छैन । दिगो विकास नभई समाजले सुदृढ दिशा प्राप्त गर्न सक्दैन । एकीकृत कार्ययोजनाबाट मात्र दिगो एवं सुदृढ लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । यसर्थ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना भई सम्बन्धित मन्त्रालयका साथै निकायमा कार्यान्वयनका लागि पठाइसकिएको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ । यसबाट मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा क्षेत्र थप सुदृढ तथा सबल हुन सक्नेछ । परिषद् सचिवालयको वार्षिकोत्सवकै अवसरमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको एकीकृत कार्ययोजनाको मार्गनिर्देशिका पुस्तिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसबाट विभिन्न विषयमा रहेका अन्योल, द्विविधा हटेर राष्ट्रिय सुरक्षाका आयाम प्रभावकारी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
