जलवायु परिवर्तन संसारका सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा बनेको छ । पृथ्वीको तापमान क्रमशः बढ्दै गएको छ । यसले मानव जीवनमा गम्भीर असर पर्न थालेको छ । प्राकृतिक प्रणालीमा हलचल आउन थालेको छ । तापमान बढेसँगै हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लन थालेको छ भने समुद्रका सतह बढ्न थालेको छ । प्राकृतिक विपत्तिको तीव्रता बढ्दो छ । अति वर्षा र अति खडेरीले कृषि क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्रतिकूलता दिइरहेको छ । प्राकृतिक तवरले कृषिमा निर्भर मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी पीडित हुन थालेका छन् । विश्व ताममान घटाउन गरिएका प्रतिबद्धता समयसीमा अनुरूप कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा नेपालजस्ता कम विकसित र पर्वतीय क्षेत्रका देशले अनेक चुनौती सामना गर्नु परिरहेको छ ।
दिगो विकास अहिलेको सबैले चाहेको लक्ष्य हो तर जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने क्षेत्रसमेत आर्थिक तथा सामाजिक विकासका कार्यसूची भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पर्वतीय मुलुकका बासिन्दाले अन्य मुलुकका नागरिकभन्दा बढी समस्या भोग्नु परिरहेकाले पीडा व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकले भोग्नुपरेको समस्या विश्वलाई बुझ्न आह्वान पनि गर्नुभएको छ । काठमाडौंँमा बुधबार भएको दिगो पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको भनाइ केवल नेपालको मात्र होइन । नेपालजस्ता संसारकै पर्वतीय क्षेत्रका मुलुकहरू जलवायुमा आउँदै गरेको परिवर्तनबाट प्रभावित भएको विषय उठान हो । यो असरकै कारण पर्वतीय मुलुकले गरिबी, खाद्य असुरक्षा, प्राकृतिक विपत्ति भोग्नु परेको यथार्थ छँदैछ ।
हुन पनि वैज्ञानिक अध्ययनहरूले नै जलवायु परिवर्तनको बढी असर हिमाली क्षेत्रमा बढी देखाएको छ । हिउँ पग्लनेक्रमसँगै नयाँ नयाँ हिमताल बन्दै गएका छन् । हिमताल फुटेर बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ । बाढी र पहिरोको समस्या त झनै तीव्र भएको छ । मेलम्ची खानेपानीमा गएको वर्षायाममा भएको क्षति हाम्रो आँखा अगाडि नै छ । नेपालले भोगेको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने क्रम जारी नै छ । बेलायतको ग्लास्गोमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा पनि नेपालले यो कार्यसूचीलाई व्यापक रूपमा उठाएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले त्यहाँ उठाउनुभएको मुद्दालाई विश्व समुदायले गम्भीर रूपमा लिएको समेत पाइएको छ ।
विश्व तापमान वृद्धिमा नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकहरू खासै दोषी छैनन् । मूलतः औद्योगिक राष्ट्रहरूले यो एकडेढ सय वर्षमा प्राकृतिक दोहनलाई तीव्र पारे । जैविक इन्धनको व्यापक प्रयोग भयो । युरोपमा भएको औद्योगिक क्रान्तिले प्राकृतिक दोहनबाट गरिने विकासलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासको नयाँ मापदण्ड बनायो । जमिनको गर्भबाट निकालिएको पेट्रोलियम पदार्थबाट सवारीसाधन चले । कोइलाबाट इन्जिन चल्न थाले । ऊर्जाको स्रोत प्राकृतिक जैविक स्रोत हुन थाल्यो । औद्योगिक प्रगतिले मानिसलाई सुविस्ता त भयो होला तर त्यसले व्यापक विकृति र समस्या निम्त्यायो । कार्बन उत्सर्जन व्यापक हुन थाल्यो । वायुमण्डल प्रदूषणको हद नाघ्दै छ । यसले प्रकृतिको स्वाभाविक चक्रमा प्रतिकूल असर पारेको छ । हिमालको हिउँ पग्लने कारण यही अस्वाभाविक चक्र हो । औद्योगिक प्रदूषणबाट उत्पन्न रसायनले पृथ्वीका अवयवहरू रोगी हुन थालेका छन् । बेमौसमी वर्षा र बाढीको अनि अति वृष्टि र खडेरी यसैका कारण हुन् ।
यो गम्भीर दुष्चक्रबाट बाहिर आउने कसरी ? यो मूल प्रश्न र ताजा हो । औद्योगिक राष्ट्रहरूले विकासका नाममा गरेको कमीकमजोरीको सबैले सजाय भोग्नुपरेको छ । त्यसैले जैविक इन्धनको खपतमा कमी ल्याउनु जरुरी छ । अमेरिका, चीन र भारतजस्ता मुलुकहरूमा अहिले पनि जैविक इन्धनको व्यापक खपत छ । अब जैविक इन्धनभन्दा नवीकरणीय ऊर्जामा अग्रसर हुनु जरुरी छ । जलस्रोतको धनी नेपालको सेतो सुन भनिने जलविद्युत् उत्पादन अझै धीमा गतिमा छ । सौर्य ऊर्जाको प्रयोग बढेको छैन । वायु ऊर्जातिर अझै ध्यान जान सकेको छैन । नवीकरणीय ऊर्जाको व्यापक प्रयोगबाट मात्र अब दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
