श्रीमन नारायण
स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूलो दल बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना बनाएको सत्ताधारी नेपाली कांँग्रेस तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आफ्नो तर्फबाट सम्भवसम्मको हुने पाइला चाल्ने दिशामा अग्रसर देखिन्छन् । २०७४ को निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको एमाले आसन्न निर्वाचनबाट पनि त्यो हैसियत कायम राख्ने महत्त्वाकाङ्क्षा राखेको छ तर झन्डै चार वर्षसम्म सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय तहमा नेतृत्व गरेको यस पार्टीको सम्भावना अपेक्षा गरेअनुसारको नरहने निश्चित छ । पार्टीमा आएको विभाजन र यसका वरिष्ठ नेताहरूद्वारा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को गठन गरिएका कारण ठूलो घाटा सहनु पर्नेछ । सत्ताधारी नेपाली कांँग्रेस पाँच दलीय गठबन्धनमार्फत चुनावमा जाने चर्चा व्यापक छ । स्थानीय स्तरमा राजनीति गर्नेहरूको निम्ति यो निर्वाचन एउटा महापर्वजस्तो सुखद अनुभूति गराउने अवसर पनि हो । राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहका नेता र कार्यकर्ताहरूको भावना र चाहनाविपरीत चुनावी गठबन्धन गर्ने निर्णय गर्छ भन्ने त्यसको परिमाण प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ ।
२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रादेशिक सभा निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धनको परिणाम लाभदायक साबित भएको थियो । नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी) केन्द्रलगायतका वामपन्थी दलबीच भएको गठबन्धनका कारण यसले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाई समर्थन हासिल गर्न सफल भएको थियो । छवटा प्रादेशिक सरकारमा त गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व हात पारेको थियो । गठबन्धनको सफलताबाट हौसिएर वाम गठबन्धनका प्रमुख दुई दल नेकपा एमाले तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले त पार्टी एकीकरण नै गरे । पार्टी एकीकरणपश्चात् अस्तित्वमा आएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बाहिरबाट मोटो त देखिन्थ्यो तर स्वस्थ भने थिएन ।
पार्टी एकीकरण भएको एक वर्षपछि नै विवाद सुरु हुन थाल्यो र यसको परिणाम, प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस, आफ्नै सरकारको सिफारिसविरुद्धमा सडकदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने काम पनि भयो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा पुनः पूर्ववत अस्तित्वमा अर्थात् नेकपा र नेकपा माओवादी केन्द्रको रूपमा अस्तित्वमा देखाप¥यो । विवादका कारण वाम गठबन्धन नेतृत्वको छवटै प्रादेशिक सरकार पनि पतनको सिकार हुन पुग्यो र अहिले गैरएमाले दलहरूको गठबन्धन सरकार अस्तित्वमा रहेको छ ।
चुनावी गठबन्धनको सुखद अनुभव मधेसी दलहरूसित पनि छैन । मधेस प्रदेशमा यस गठबन्धनले ठूलो सफलता हासिल गरेको थियो । मधेस प्रदेशमा सजिलै बहुमतको सरकार बनाउन सफल भएको मधेसी गठबन्धनले चौथो वर्षमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै घिस्रिएर हिँड्न थाल्यो । साढे तीन वर्षमै यस गठबन्धनको यात्रा पनि टुङ्गियो । तसर्थ हाम्रो देशमा त सङ्घीय संसद् र प्रादेशिक संसद्मा पनि गठबन्धन धर्मको राम्ररी निर्वाह भएको उदाहरण छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्र बचाउनका लागि भए पनि पाँच दलीय गठबन्धनलाई तिनै तहका निर्वाचनसम्म लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । तीनै तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सत्ता गठबन्धनको प्रतिबद्धताले नेकपा एमालेलाई धेरै नै चिन्तित बनाएको हुनुपर्छ । नेकपा एमाले केन्द्रीय तहमा गठबन्धन नबनाउने नीति तय गरेको छ तर आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा भने तालमेलको ढोका खुला राखेको छ । शक्ति सन्तुलनको यथार्थ स्थितिको निरन्तर आकलन गर्ने र मूलतः एक्लै विजय हासिल गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढ्ने एमालेको मूलनीति छ । स्थानीय वास्तविकता र आवश्यकताअनुसार तालमेल आवश्यक भएमा सम्बन्धित जिल्ला समितिले निर्णय गर्न सक्ने निष्कर्ष पनि एमालेको रहेको छ ।
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले जितेका २९१ स्थानीय तहमा पाँच सयभन्दा कम मतान्तर थियो । अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि अस्तित्वमा आएका कारण नेकपा एमालेले पाँच वर्षअघिको चुनावमा जितेका अधिकांश ठाउँमा मत विभाजन हुने निश्चितजस्तै छ तर पनि सत्ताधारी गठबन्धन चुनावी जोड घटाउमा कुनै पनि हिसाबले नोक्सान हुँदैन, फाइदा नै हुन्छ । समीकरण नभएको खण्डमा गठबन्धन भासिने र पुनः वाम एकताको आधार निर्माण हुन सक्ने शङ्कासमेत काँग्रेसका संस्थापन पक्षका नेताहरूको रहेको छ । कथमकदाचित फेरी पनि वामगठबन्धनको संरचनाले आकार ग्रहण ग-यो भने २०७४ सालको निर्वाचनको परिणाम पनि दोहोरिन सक्छ भन्ने शङ्का काँंग्रेसका नेताहरूमा रहेको देखिन्छ ।
गठबन्धन समीकरणको विपक्षमा रहेका नेताहरूले भन्ने एक्लै लड्दा पार्टीको आन्तरिक एकता बलियो हुने बताएका छन् । चुनावी गठनबन्धनमा पार्टीभित्र अनुशासनहीनता बढ्ने र पार्टी कार्यकर्ताहरू पलायन पनि हुन सक्ने ठम्याइ एकथरी कांँग्रेसीहरूको रहेको छ ।
काँंग्रेसको जनाधारमा पाँच वर्षअघि जुन कमी आएको थियो त्यसमा विस्तार बिस्तारै रोक लागेको छ । मधेस एवं लुम्बिनी प्रदेशमा काँग्रेसले आफ्नो पुरानो जनाधार बढाएको छ । मधेस प्रदेशमा पुरानो लोजपा र अहिलेको लोसपाको जनाधारमा ठूलो ह्रास आएको छ । मधेस प्रदेशमा खुम्चिन पुगेको लोसपा अहिले त्यस प्रदेशमा केही स्थानमा मात्र सीमित रहन गएको छ । आसन्न निर्वाचनमा यस पार्टीले चुनावी गठनबन्धन गरेन भने ठूलो पराजय झेल्नु पर्नेछ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र जसपा तीनवटै पार्टीको ध्यान लोसपाका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई आफूतिर तान्नु रहेको देखिन्छ ।
०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामबाट राजपाको उम्मेदवार भई निर्वाचित नगर प्रमुखले जसपा रोज्नु तथा राजविराजबाट राजपाकै उम्मेदवार भएर निर्वाचित नगर प्रमुखले जसपा रोज्नु लोजपाको निम्ति सामान्य क्षति होइन । प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जसपाले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुखलाई आफ्नो पार्टीमा राख्न नसक्नु ठूलो क्षति हो । नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा एमालेले मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने बेलासम्म जसपा र लोसपालाई क्षति पु-याउने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।
नेपाली कांँग्रेसका नेता कार्यकर्ता र समर्थकहरू अन्यत्र पलायन हुने सम्भावना देखिँदैन । भीडमा आधारित यो पार्टी आज पनि आफ्नै स्वर्गीय नेताहरूको नाम, काम र पार्टीकै इतिहासबाट चुनावी लाभ उठाउन चाहन्छ । चुनावको अन्तिम समयसम्म पार्टीले गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यको महìवलाई सम्झाउने बुझाउने प्रयास गर्नेछ तर आन्तरिक रूपमा भने नेपाली काँंग्रेस तथा नेकपा एमाले चुनावी गठबन्धनको पक्षमा रहेको देखिँदैन र चुनाव एक्लै नै लड्ने सम्भावना धेरै छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच चुनावी गठबन्धनको सम्भावना देखिन्छ । विगतका निर्वाचनमा कतिपय ठाउँमा जसपा र माओवादी केन्द्रबीच सोझो प्रतिस्पर्धा भएका कारण स्थानीय तहमा कतिपय ठाउँमा यी दुई दलबीच मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्छ ।
यस चुनावमा काँग्रेसले गुमाउने भनेको केही होइन बरु यसले धेरै थोक पाउने नै हो । काँग्रेसको उपस्थिति स्थानीय निर्वाचनमा मजबुत नै हुने देखिन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठबन्धनले एमालेलाई क्षति पु-याउनेछ । सम्भवतः नेपाली कांँग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुन सक्छ । स्थानीय तहमा पार्टी र सिद्धान्तभन्दा पनि उम्मेदवारको व्यक्तिगत छवि, जनसम्पर्क, पारिवारिक पृष्ठभूमि, निजी चरित्र र तत्कालीन परिस्थितिले धेरै अर्थ राख्दछ ।
