प्राकृतिक प्रकोप कुनै मुलुकका लागि विडम्बना हो । नेपाल प्राकृतिक विपत्तिबाट अछूतो छैन । सरकारी आँकडालाई आधार मान्ने हो भने प्राकृतिक प्रकोपका कारण मुलुकले प्रत्येक वर्ष औसत ५० अर्बभन्दा बढी रुपियाँको क्षति बेहोर्दै आएको छ । पछिल्लो आठ वर्षको आँकडा हेर्दा मुलुकले चार खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको क्षति प्राकृतिक प्रकोपकै कारण भएको छ । यो क्षतिको आर्थिक पाटो मात्र हो । मानवीय र अरू दृश्य तथा अदृश्य क्षतिको तथ्याङ्क आँकडामा आउँदैन । रकमकै हिसाबले पनि साढे चार खर्ब रुपियाँ निकै ठूलो हो । प्राकृतिक प्रकोपको प्रभाव भौतिक संरचना तथा सम्पत्तिमा मात्र हुँदैन । मानवीय जीवनको खति पनि ठूलै मात्रामा हुने गरेका छन् ।
प्राकृतिक प्रकोपले व्यक्ति र परिवारको जीवन तहसनहस बनाउँछ । वातावरणीय संरचना बिगार्छ । विकास निर्माणलाई ध्वस्त बनाउँछ । सामाजिक संरचनालगायतका क्षेत्रमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । यिनै वास्तविकताबीच प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि रणनीति तथा उचित व्यवस्थापन निकै जरुरी विषय हो ।
मुलुकको धरातलीय वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै गृह मन्त्रालयले विपत् जोखिमका लागि वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०७८ कार्ययोजना तयार गरेकोे छ । प्राकृतिकलगायतका विपत्बाट भएको क्षतिपूर्ति गर्न एक महìवपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । यस कार्यनीतिबमोजिम सरकारद्वारा एक विपत् कोषको स्थापना गरिनेछ । यसै कोषको माध्यमबाट विपत् प्रभावितलाई आवश्यक सहयोग गरिनेछ । विशेषगरी विपत्का कारण प्रभावित वर्गलाई तत्कालै जीविकोपार्जन तथा पुनस्र्थापनाका निम्ति सहज वातावरण तयार गर्न यसले सघाउ पु-याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
विपत्का क्रममा खोजतलास, समन्वय, उद्धारका साथै यसपछि पीडितहरूको पुनस्र्थापना महìवपूर्ण कार्यहरू हुन आउँछन् । भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी तथा महामारीजस्ता विपत्मा खोज, उद्धार, उपचार, राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माणका लागि जोखिम हस्तान्तरण पद्धतिको विकास पनि यसअन्तर्गत गरिनेछ । विपत् आइसकेपछि के कसो गर्नेभन्दा पहिलेकै तयारीले सकेसम्म कम क्षति हुन्छ र क्षति भएसकेपछि पनि त्यसलाई सम्हाल्न सजिलो हुनेछ ।
विगतमा विपत् व्यवस्थापनमा कतिपय लक्ष्य राखिए पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको विदितै छ । विपत्सँग सम्बन्धित तत्कालिक कार्य तथा पुनस्र्थापनालगायतका विषयमा आर्थिक स्रोतको अभाव पनि उसैगरी झेल्नु प-यो । यी विविध कारण विपत् न्यूनीकरणका कार्य ओझेलमा परेको तीतो सत्य पनि मुलुकले भोग्नुपरेको छ । विगतमा विपत्बाट उठिबास लागेका कतिपयको अझै थात न बाससमेत छँदैछ । कोषको प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री राहत कोष, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोष कोष, आकस्मिक कोष तथा विपत् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था भए पनि काम प्रभावकारी नभएको गुनासो विगतमा आउने गरेका थिए ।
विशेषगरी विपत्बाट न्यून आय भएका समूह नै बढी प्रभावित हुन्छन् । विपत्ले विपन्नता बढाउँछ भने कतिपय नाफाखोरलाई कमाउने आवाससमेत दिन्छ । नयाँ कार्यनीतिले यस्ता समूहलाई लक्षित गरेर कृषि तथा लघुबीमाका साथै ऋण प्रवाहका लागि सरलीकृत प्रक्रिया तथा विधि अपनाउने भएबाट यो वर्ग प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने विश्वास छ । विपत्का कारण भएको आर्थिक क्षतिको जानकारी दिन सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका स्रोतसाधनलाई समेत उपयोगमा ल्याउनु जरुरी छ । जोखिम पहिचान गर्न अध्ययन तथा विश्लेषण गरिनेछ । यसैगरी विपत्बाट पुगेको क्षतिको वास्तविक तथा तथ्यपरक सूचना एवं आँकडा प्राप्त गर्न प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । यसरी सही सूचना तथा तथ्याङ्कको उपलब्धताले साधन, स्रोतको तयारी तथा व्यवस्थापनमा निकै महìवपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
विभिन्न तीन चरणमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइएको यो रणनीति नेपालका सन्दर्भमा पहिलो पटक लागू गर्न लागिएको हो । यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले विपत्का कारण सरकारमाथि सिर्जना हुने आर्थिक बोझ कम हुनेछ । साथै बाढी पहिरो, आगलागी दुर्घटना, महामारीका घटना र क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषणका साथै उद्धारमा दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र स्रोतलाई दुरुस्त अवस्थामा राखिनेछ । यसबाट उद्धारलगायतमा तत्कालै सुरु गर्न सकिनेछ । सबैभन्दा मूल कुरा त नागरिकको जीवन र जीविका सुरक्षित गर्न सकिनेछ ।
