नेपाल ब्राजिलपछि विश्वमै जलस्रोतको धनी देश मानिन्छ । कुल ८३ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने क्षमता नेपालका नदीनालामा भन्ने पठनपाठन लामै भयो । डा. हरिमान श्रेष्ठले सन् १९६६ मा विद्यावारिधि गर्दा नेपालमा कुल ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत्को क्षमता भएको कुरा बाहिर आएदेखि नै यो विषयले प्राथमिकता पायो । हिमालमा हिउँ भएको भूखण्ड र साना ठूला धेरै नदीनाला हिमालबाट तल झरेका कारण यो तथ्याङ्क विद्यावारिधिमा परेको हुन सक्छ । तर प्राध्यापक नरेन्द्रमान शाक्यलगायतले गरेको अध्ययनले त्यसको आधा क्षमताको जलविद्युत् निकाल्न सकिने वास्तविक अध्ययन आएको पनि साढे तीन दशक भइसक्यो । अहिले डेढ हजार मेगावाट हाराहारी विद्युत् उत्पादन र खपत हुँदैछ । अहिले पनि भारतबाट महँगो विद्युत् ल्याएर गर्जो टार्ने अवस्थामै नेपाल छ । सेतो सुन भनिने जलविद्युत्को उपयोग नाजुक नै छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् १९८५ मा गरेको अभिलेखीकरणले नेपालमा आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता ४३ हजार मेगावाट रहेको स्पष्ट गरेको छ । यो सम्भावनाको सानो हिस्सा पनि जलविद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । अहिले पाइपलाइनमा रहेका जलविद्युत् आयोजना समयमा बन्न सके भने आउँदा दिन सुखद छन् । देशलाई स्वनिर्भर हुने गरी जलविद्युत् उत्पादन हुनेछ । बढी भएको विद्युत् निर्यातसमेत गर्न सकिनेछ । यही सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रले पु-याएको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । शनिबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको हिमालय हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै भण्डारीले मुलुकमा ऊर्जा उत्पादन सुरु भएको शतक बितिसक्दा पनि अपेक्षा गरेअनुसार विकास हुन नसकेकोमा चिन्तासमेत व्यक्त गर्नुभयो । चिन्ता स्वाभाविक पनि छ ।
त्यसो त यताका दशकमा निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यसैबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा लगानी गर्न भारतीय लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो । भारत भ्रमणको क्रममा शनिबार भारतको कन्फिडरेसन अफ इन्डियन इन्डष्ट्रिज (सीआईआई) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले नेपालको जलविद्युत् लगानीलाई समेत प्राथमिकता दिनुभयो । नेपालको जलस्रोतमा भारतीय लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ । भारतमा ऊर्जा सङ्कट पनि गहिरो बन्दैछ । औद्योगिक मुलुकका रूपमा अगाडि बढिरहेको भारतका लागि नेपालको स्वच्छ ऊर्जाको ठूलो महìव र अर्थ छ । भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको सम्झौताले विद्युत् आदानप्रदान र रेल सेवा सञ्चालनमा सहयोग पुगेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनु भएबाट आगामी दिनमा जलविद्युत् उत्पादनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सानो छिमेकी देश भुटानमा भारत आफँैले लगानी गरेर उत्पादन गरेको बिजुली भारतले खरिद गरेको छ । यताको दुई दशकमा भुटानले ऊर्जाको विकासमा ठूलो फड्को मारेको छ । आन्तरिक खपतमा गुणस्तरीय विद्युत्सँगै भारतमा निर्यात गरेर देशको कुल आय बढाएको छ । नेपालले विगत तीन दशकअघि नै कम्तीमा दस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना थियो । राजनीतिक विवाद र अलमलले त्यो क्षमता र समय खेर गयो । उत्पादन भएको विद्युत्को पनि समयमा प्रसारण लाइन नबन्दा खपतमा समस्या परेको छ । सोलुखुम्बु जलाधार क्षेत्रमा उत्पादित ३० मेगावाट भन्दा बढी विजुली प्रसारण लाइनका अभावमा तीन वर्ष खेर गयो । बल्ल प्रसारण लाइन तयार भयो । प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले दुई दिनअघि उद्घाटन भएको सोलु प्रसारण लाइनले त्यस क्षेत्रमा झन्डै एक हजार मेगावाट निर्माणाधीन जलविद्युत्का लागि आशा र भरोसा भएको छ ।
नेपालमा विद्युत् खपत र विस्तारमा अझै समस्या रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । आन्तरिक खपत र निर्यातका लागि नीतिगत, कानुनी तथा पूर्वाधारका हिसाबले अझै कमजोरी कतिपय जानकारको धारणा छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का विज्ञ भीष्म पण्डित सरकारको कूटनीतिक पहल, नीतिगत तयारी तथा प्राविधिक चुस्तताले मात्र आन्तरिक खपतसँगै भारत र बङ्गलादेशमा नेपालको बिजुली पुग्न सक्ने बताउनुहुन्छ । त्यस्तो तयारीले नेपालमा उत्पादित बिजुलीले बजार पाउन सक्ने विश्वास छ । उत्पादित बिजुली सकेसम्म देशभित्रै उत्पादन बढाउनमा उपयोग गर्नुपर्छ । बाह्य लगानी ल्याएर आयात प्रतिस्थापनका उद्योग खोल्नु पर्छ । सेतो सुनको प्रभावकारी उपयोग नै नेपालको समृद्धिका आधार हो भन्ने बिर्सन मिल्दैन ।
