मुलुकी व्यापारको आधा हिस्सा लगभग काठमाडौँ उपत्यकाले नै ओगट्ने गरे पनि राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको राम्रो संरचनागत प्रबन्ध थिएन । काठमाडौँको चोभारमा हिमाल सिमेन्ट उद्योग विस्तापित भएपछि त्यो सरकारी जमिन लामो समय प्रयोगमा आएन । सोही जमिनलाई प्रयोग गरेको सरकारले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण थालेको केही वर्ष बितिसकेको हो । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना प्रभाव आदिले ढिलै भए पनि सुक्खा बन्दरगाह तयार भयो । बन्दरगाहको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मङ्गलबार उद्घाटन गर्नुभयो । अब आयात र निर्यातका लागि प्रक्रियागत झन्झट निकै कम भएको छ ।
विगतमा वीरगञ्ज, विराटनगर, तातोपानीलगायतका भन्सार नाकाबाट जाँचपास गराएर मात्रै उपत्यका मालबाहक सवारी प्रवेश गर्ने गरेका थिए । त्यसमा अनेक झन्झट हुने र लागतसमेत बढ्ने गरेको थियो । अब राजधानी आउन मालबहाक सवारी सिधै चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा आउन सक्ने छन् । कोही व्यवसायीले सीमा भन्सार नाकामै जाँचपास गराउन चाहे पनि उतैको सुविधा लिन भने सक्ने छन् ।
नेपालको व्यापार आयामै आधारित छ । अझै ठूलो व्यापार घाटा छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ११ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी व्यापार घाटा भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट नेपाल भित्रिने सामानमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी उपत्यकामा मात्रै खपत हुने गरेको सरकारी अनुमान भए पनि ती सामान सीमा भन्सार नाकामै जाँचपासलगायत गर्नुपर्ने बाध्यता अब हटेको छ । लामो लाम बस्नुपर्ने बाध्यता अब हुने छैन । काठमाडौँ ल्याउनुपर्ने सामान उपत्यकाबाहिर जाँचपास गराउनुपर्दा भन्सार नाकामा लामो समयसम्म पालो कुरेर कन्टेनर राख्नुपर्ने अवस्था थियो । पालो कुर्न पार्किङ गर्दा शुल्क तिर्दा व्यवसायी हैरान थिए ।
सामान लोड अनलोड गर्दा लागतसमेत बढ्ने गरेको थियो । अब भने भारत र चीनको सीमा क्षेत्रबाट सामान बोकेर आएका कन्टेनरलाई सम्बन्धित नाकाको भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास नगराई विद्युतीय ताला लगाएर काठमाडौँ प्रवेश गराइनेछ । ती कन्टेनरलाई जीपीएस ट्रयाकिङमार्फत कुन बाटो कहाँ पुगेको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिइनेछ र चोभार आएपछि मात्रै उक्त ताला खोलिनेछ । निर्यात गर्ने वस्तुहरूमा पनि यस्तै प्रक्रियागत सरलीकरण गरिने छ । भन्सारको तलबितलमा तजबिजी अधिकार प्रविधिले घटाउने विश्वास गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभएझै सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणले राजधानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हबको रूपमा विकास गर्न आधार खडा भएको छ । आगामी दिनमा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय रेल लाइनसँग जोडिन सक्नेछ । त्यतिबेला चोभार नै मुख्य केन्द्रबिन्दु हुनेछ । नेपाल यातायातको सहजीकरण हुँदै गर्दा क्रमशः आयातमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारतिर निर्भर भने हुँदैछ । कुल बाह्य व्यापारको ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयात छ । निर्यात कुल व्यापारको १० प्रतिशतभन्दा तल खुम्चिरहेको छ ।
एक सय वर्षअघि कुरा बेग्लै थियो । नेपालको निर्यात कुल व्यापारको ९० प्रतिशत थियो र आयात १० प्रतिशतभन्दा कममा सीमित थियो । नेपालले तिब्बतलाई पूरै खाद्यान्न आपूर्ति गरेको थियो । टकमारी पनि नेपालमै भएर उता जान्थ्यो । धानचामल भारत निकासी हुन्थ्यो । यही खानीबाट निकालेको फलामले तमाम कृषि औजार मात्र होइन, सैनिक हतियारसमेत बन्ने गरेका थिए । यातायात र पूर्वाधार बढ्दै गएपछि मुलुक परनिर्भर बन्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो विडम्बना नरोक्दासम्म विकास सपना मात्र हुन्छ ।
राजधानीको सुक्खा बन्दरगाहले आयात न्यूनीकरण गर्दै निर्यातलाई बढाउनुपर्ने चुनौती छ । कुल ६५ हजार वर्गमिटरमा फैलिएको बन्दरगाहमा पाँच सय कन्टेनर र पाँच सय ट्रक पार्किङ गर्न मिल्छ । विश्व बैङ्कले ऋण सहयोग स्वरूप दिएको एक अर्ब ५४ करोड रुपियाँ लागतमा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भएको हो । बन्दरगाहमा भन्सार कार्यालय तथा बैङ्क स्थापना भइसकेका छन् । छेउछाउमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बजारसमेत विकास हुन सक्छ । स्वनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि देशभित्र वस्तु उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि स्वदेशी लगानी र पुँजीले मात्र सम्भव नभए बाह्य लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । एउटा सामान्य देश मलेसिया चार दशकमा औद्योगिक राष्ट्रको रूपमा उदाएको छ । लगानी नीति प्रभावकारी बनाउने नेतृत्वको फराकिलो सोच र चिन्तन कार्यान्वयनमा आउन सके देश अगाडि बढ्छ, बढ्नुपर्छ ।
