भनिन्छ, स्वास्थ्य नै धन हो । निरोगी मानिसले दैनिक जीवनमा आउने नियमित काम गर्न सक्छ । शरीर रोगी भयो भने मानिसले चिताएको काम गर्न सक्दैन । शारीरिक तथा मानसिक रूपमा सबल र सक्षम हुँदा मात्र व्यक्तिको सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकास सम्भव छ तर स्वस्थ रहनु सजिलो कुरा होइन । मानिसलाई कुनै न कुनै रोगले च्यापिरहन्छ । स्वास्थ्य विज्ञानले अनेक रोगका उपचार सम्भव गर्दै मानिसको जीवनलाई सहज र सुविधायुक्त बनाएको छ । त्यस्तो उपचार सहज भने छैन । आर्थिक रूपमा विपन्न मानिसका लागि त रोग लागेपछि उपचार पाउनु नेपालमा निकै कठिन छ ।
विश्वका धेरैजसो देशले स्वास्थ्य सेवालाई मूल प्राथमिकता दिई गुणस्तरीय र सरल स्वास्थ्य सेवा लागू गरेको छ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई सबैको पहुँचमा पु-याउने लक्ष्य लिए पनि अझैसम्म त्यस्तो सेवा आकाशको फल आँखा तरी मर नै भएको छ । हुन पनि महँगो उपचार प्रणालीका कारण हरेक वर्ष नागरिक गरिब हुँदै गएको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाएको छ । नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सरकारी लगानी बढाउन थुप्रै प्रयास भए पनि लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन । अधिकांश सरकारी स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय र नागरिकको पहुँचमा हुन नसक्दा स्वास्थ्य सेवा व्यापारिक भएको छ । निरन्तर महँगो हुँदै गएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार स्वास्थ्य उपचारका लागि नागरिकले ५७ प्रतिशत रकम आफ्नै खल्तीबाट खर्च गर्दै आएको पाइएको छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन गरे पनि नागरिकको पहुँचमा समान रूपले सेवा पुग्न सकेको छैन । सरकारी नीति भने स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने रहेको छ । त्यस क्रममा विगतमा लक्ष्य पूरा हुन सकेन । सन् २०२० भित्र स्वास्थ्य प्रणालीमा व्यक्तिको लगानी ४४ प्रतिशतमा झार्ने सरकारको योजना थियो । त्यो योजना पूरा हुन सकेन ।
सरकारी अस्पतालमा सहज उपचार नपाएपछि निजी क्षेत्रमा जानु बाध्यता हो । त्यति मात्र होइन, महँगो औषधिसमेत बाध्यता हो । महँगो उपचार प्रणालीका कारण हरेक वर्ष राष्ट्रिय रूपमा एक दशमलव सात प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि झरिरहेका छन् । गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्ये छ दशमलव नौ प्रतिशत नागरिक अझ विपन्न हुने अवस्था आएको छ । पैसाबिना उपचार नपाउने मुलुक विश्वमै शायदै होलान् । राज्यले नागरिकको आधारभूत उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमालगायतको संयन्त्रबाट उपचार पद्धतिलाई सहज बनाएको हुन्छ । नेपालका स्वास्थ्य बीमा लागू भए पनि त्यसले सहज उपचार पाउन नसकेको गुनासो पनि आउने गरेको छ । गुनासोको सुनुवाइ जरुरी छ ।
नेपालका जडीबुटी त्यसै खेर गइरहेका छन् । कतिपय कौडीको भाउमा निर्यात भएका मूल्यवान् जडीबुटीबाट महँगा औषधि बनेर फेरि नेपाल प्रवेश हुन्छ । विश्वमा कतिपय औषधि कम मूल्यमा उपलब्ध गराउन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)को प्रयास भए पनि नेपालमा त्यस्तो औषधिलाई व्यापारीले महँगो बनाउँछन् । कमिसनतन्त्रमा कतिपय सरकारी अधिकारी तथा शक्तिकेन्द्र लाग्ने हुँदा औषधि सस्तो हुँदैन । चिकित्सकसमेत यसमा सहयोगी हुँदैनन् । नागरिकको उपचारमा खर्च हुनेमध्ये अधिकांश रकम औषधि खरिदमा हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । हाल नेपालमा पाँच लाख गरिब नागरिक स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्कमा छ । त्यसैले यो क्षेत्रमा सुधार जरुरी नै भएको छ ।
जनस्वास्थ्य सुलभ बनाउन प्रयासै नभएको भने होइन । स्वास्थ्य उपचार सहज बनाउन सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । छ वर्षअघि २०७२ देखि हालसम्म नेपालमा स्वास्थ्य बीमा गर्ने कुल बीमितको सङ्ख्या ५३ लाख पुगेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार हालसम्म ५३ लाख चार हजार २७० जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । देशका ७७ जिल्लामा विस्तार भएको स्वास्थ्य बीमामा १५ लाख आठ हजार ५१४ परिवारले सेवा लिएका छन् । रोग लागेपछि उपचारमा ध्यान दिनु त जरुरी नै छ तर रोग लाग्नै नदिन जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी काम हुनुसमेत आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवालाई व्यापार मात्र होइन, सेवाभावले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय नीति बन्नु वाञ्छनीय छ ।
