मिलनराज गर्तौला
सरकारले केही राष्ट्रका लागि नेपाली राजदूतको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसले फेरि एउटा तरङ्ग पैदा ग¥यो । तरङ्गको कारणचाहिँ यी नियुक्तिमा ‘करियर’ बाट प्रतिनिधित्व गराइएन भन्नेबाट थियो । प्रतिनिधित्वको विवाद राजदूत नियुक्ति र नियुक्तिको छनोट प्रक्रियाका सन्दर्भमा प्रायः उठ्ने गरेका छन् ।
राजदूतको काम र जिम्मेवारी तथा राज्य र सरकारको प्रतिनिधित्व कति प्रभावकारी रूपमा गर्ने भन्ने नै महŒवपूर्ण विषय हो । राजदूतका रूपमा नियुक्त भएको व्यक्तिमा मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनागत चरित्रको ज्ञान पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । योग्यताका बारेमा राज्य संयन्त्रले बहस नै चलाउनुपर्ने विषयगत आधार हुन् । राजदूत नियुक्तिका न्यूनतम आधारबारे राज्यका तर्पmबाट स्पष्ट धारणा बन्न सकेको छैन । सबै आधार छोडेर राजदूतको छनोट केवल राजनीतिक र जातीय भागबन्डामा परेपछि नियुक्ति र नियुक्तिमा हुने विवादको कहिले पनि अन्त्य हुनै सक्दैन । त्यसैको परिणाम हो– प्रत्येकपटकको राजदूत नियुक्तिमा विवाद ।
राज्य संरचना बन्दै गएपछि राज्य संयन्त्रको विकास भयो । राज्यको उत्पत्तिसँगै लडाइँ, झगडा र द्वन्द्व पनि त्यतिबेलाको अर्को सामाजिक यथार्थ हुन पुग्यो तर पनि ती लडाइँ स्थायी हुँदैनथे– मिल्ने फेरि झगडा गर्ने । यो नै विश्व इतिहासको प्रारम्भिक चित्र र चरित्र पनि होे । यी राष्ट्रहरूबीच हुने झगडा, द्वन्द्व अनि फेरि मेलमिलापमा राज्यका दूत र प्रतिनिधिको मुख्य भूमिका हुने गथ्र्यो । यसको अभ्यास अहिलेसम्म कायमै छ । द्वन्द्व समाधानमा राज्यका प्रतिनिधिले नाम स्वर्ण अक्षरमा लेखिएको इतिहास पनि छ । समयको अन्तरालमा जब मानव जाति सभ्य र सुसंस्कृत हुँदै गयो, संसारबाट युद्ध हराउँदै गयो ।
आजको परिप्रेक्ष्यमा राजदूतको भूमिका आफूले प्रतिनिधित्त्व गरेको राष्ट्र र प्रतिनिधि भइबसेको राष्ट्रबीच व्यापार, विकास र उन्नतिका लागि सहकार्यका आधार खोज्नु मुख्य विषयवस्तु भएको छ । सन् १९९० को दशकमा देखिएको विश्व ध्रुवीकरणको अन्त्यले त अब राष्ट्र–राष्ट्रबीचको मुख्य मुद्दा भनेको व्यापार, लगानी र विकास साझेदारीका कुरा हुन् । विश्वव्यापीकरणले संसारलाई एउटा सानो गाउँ बनाएको छ । त्योभन्दा पनि यी र यस्तै परिवेशमा दुई राष्ट्रलाई कतिसम्म नजिक ल्याउन सकिन्छ, त्यसको पहल गर्नु हो । त्यसैले राजदूत एउटा यस्तो कूटनीतिक प्रतिनिधि हो, जो राष्ट्र–राष्ट्रबीच देखापर्ने तनाव र चिसोपनका बेला एउटा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेमात्र नभई, विकास र व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सहकार्य गर्ने आधार खोज्न सक्ने पनि हुनुपर्छ । राजदूत केवल ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेर जिम्मेवारी पूरा भएको महसुुस गर्ने प्रतिनिधिमात्र होइन, आफ्नो देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हितमा सधैँ तल्लीन हुनुपर्छ । त्यतिमात्र नभई, आफू प्रतिनिधि भइबसेको राष्ट्रबाट स्वदेशका लागि कसरी अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ भनेर सूक्ष्म मूल्याङ्कन गर्नेमात्र नभई, त्यसको वस्तुगत एजेन्डा तयार गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनको बिन्दुसम्म पु¥याउन सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ । तसर्थ, राजदूतको भूमिका वर्तमान विश्व परिवर्तनसँगै सापेक्षित भएको छ र यसलाई गतिशील बनाउन सकिएन भने यसको कुनै अर्थ पनि रहँदैन ।
अहिलेको राज्य रूपान्तरणको सन्दर्भमा के त्यस्ता व्यक्तित्वको खोजी भएका छन् त ? वा त्यस्तो व्यक्तित्व पहिल्याउने राज्यसँग भएको आधार के हो ? राजदूत नियुक्ति समावेशी भएन खासगरी जात र जनजातिका आधारमा, यो एउटा दाबी हुने गर्छ भने त्योभन्दा पनि ठूलो अर्को बहस भनेको करियरबाट भएन वा राजनीतिक नियुक्तिमात्र भयो भन्ने । फेरि राजनीतिक नियुक्तिभित्रै पनि विद्वान् र विषयका विज्ञ सिफारिसमा नपरेर नेताका अघि–पछि चम्मर हल्लाउने व्यक्ति सिफारिसमा परे ।
यी र यस्तै विवादको घेरोमा सधँै अल्झिने गरेका छन्, हाम्रो राजदूत नियुक्ति । यो यथार्थ पनि हो, यो सत्यलाई बेवास्ता पनि गर्न सकिन्न ।
राजदूत समग्रमा राज्यलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो । त्यसैले ऊ राष्ट्रप्रति निष्ठावान् त हुनैपर्छ, त्यसको साथै क्षमतावान् र मेधावी पनि हुनैपर्छ । को, कहाँ र कुन कित्ताबाट परे भन्नुभन्दा पनि प्रतिभाशाली, क्षमतावान् र योग्य व्यक्ति सिफारिसमा परेका छन् कि छैनन् भनेर मुख्य बहसको विषय हुनुपर्छ । तर, यहाँ त नियुक्तिका बेला व्यक्तिको क्षमता, ज्ञान र कार्यकुशलतामा कहिल्यै बहस भएको देखिँदैन । उसको औपचारिक शिक्षाबारे प्रायः सोधीखोजी नै हुँदैन । त्यो शिक्षा पनि राजदूत हुनका लागि सान्दर्भिक छन् कि छैनन् भनेर छलफल पनि गरिन्न ।
राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेले कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र त्यसलाई आधार दिने सिद्धान्त बुझ्नु जरुरी छ । राजदूतका लागि प्राप्त हुने उन्मुक्ति र सुविधा के–के हुन् र त्यसको अक्षरशः पालना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नदेखि लिएर शिष्टाचारका अनगिन्ती शैली र प्रक्रिया पनि जान्नु वा ज्ञान राख्नु एउटा राजदूतका लागि अपरिहार्य सर्त हुन् । मूल कुरा भनेको विषम र प्रतिकूल परिस्थितिमा आफूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने नै हो ।
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्ने हो भने पहिला राष्ट्रलाई एउटा समग्र समाजको रूपबाट बुझिन्थ्यो भने आज एउटा वृहत् समाजको परिभाषा पाएको छ । त्यसैले अरू नै दुई देशबीचको तनावमा पनि आफ्नो देशका तर्पmबाट के–कस्तो प्रतिक्रिया दिने हो, ती सान्दर्भिक हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरासम्म सोच्नुपर्ने हुन आउँछ एउटा कुशल राजदूतले । त्यो अर्थमा हेर्र्दा कूटनीतिज्ञको जिम्मेवारी वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा झन् वृहत्तर भएर आएको छ । आफू र आफूले प्रतिनिधित्व गरेको राष्ट्रलाई कुन आयाम र कोणमा उभ्याउँदा स्वहित हुन्छ भन्नेसम्मका दायित्व एउटा जिम्मेवार राजदूतको हातमा हुनुपर्छ । राजदूतको नियुक्तिका विषयमा जहाँ जताबाट बहस भए पनि यदि त्यो मूल रूपमा जातजाति, प्रशासन वा राजनीतिलाई पृष्ठभूमि र आधार मानेर गरिन्छ अनि यस्तो गहन र जिम्मेवार पदलाई भागबन्डाको अङ्कगणितीय हिसाबले हेरिन्छ भने राज्यका लागि त्योभन्दा ठूलो विडम्बना केही हुन सक्दैन ।
करियरबाट थोरै राजदूतको नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर दाबी गर्नेहरूका सन्दर्भमा कुरा गरौँ । सबै कर्मचारीबाट साह्रै ठूलो आशा गर्न सकिँदैन । यसमा कर्मचारीको कुनै दोष छैन किनकि त्यो प्रणालीगत कमजोरी हुन सक्छ । लोकसेवाको परीक्षा प्रणाली नै त्यति व्यावसायिक र वैज्ञानिक थिएन । पञ्चायतकालमा यो सेवा दरबारिया र दरबारका नजिक रहेका कथित कुलीन र घरानियाँका लागि पेवा नै थियो । सामान्य जनताका लागि अलि ठूलो कुरो चाहे उनीहरू जतिसुकै प्रतिभाशाली हुन् ।
जब देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो, पछिका सरकारमा पनि यही धङ्धङी नदेखिएको होइन । परिवारवाद र कथित कुलीनतन्त्रको अफिममा सबै लठ्ठ भए । प्रायः सबै सरकार राजदूत नियुक्तिका विषयमा प्रतिभा र क्षमतालाई महŒव दिने काममा भन्दा पनि आसेपासेको नामावली तयार गर्ने धुनमै व्यस्त भए । राजदूत पद भनेकै ऐस, आराम र सोख गर्ने पदका रूपमा परिभाषित भयो । कतिसम्म भने देशका प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिसम्म पनि राजदूत खान पुगे । आज पनि पार्टीकोे झोला बोकेर पछि लागेको गुण तिर्न वा चन्दा दिएको पैँचो तिर्ने काममा राजदूतजस्तो पदलाई सजाएर राखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको ओजलाई बढाउने काम राजदूतको हुन्छ । पछिल्ला दशकमा कुनै पनि सरकारले यसमा न त सूक्ष्म अध्ययन गरेको छ न वस्तुगत आधार नै बनाएकोे देखिन्छ । राजदूतजस्तो गहन र ओजपूर्ण पदका लागि त्यस्तै व्यक्तित्व खोजिनुपर्छ । यसमा सरकार आफैँ इमानदार हुनुपर्छ, सरकार आफैँ संवेदनशील र दूरद्रष्टा हुनुपर्छ, प्रतिभाशाली व्यक्ति खोजिनुपर्छ । प्रक्रिया र अङ्कगणितीय हिसाबले मात्रै यस्ता संवेदनशील विषयलाई सम्बोधन गर्नु मुलुकको प्रतिष्ठाका लागि उपयुक्त हुँदैन ।
(लेखक अधिवक्ता तथा अर्थसमाजशास्त्री हुनुहुन्छ । )
