लक्ष्मण हुमागाईं
सामाजिक सञ्जाल सामयिक जनमत बुझ्ने सशक्त माध्यम बन्दै गएको छ । विश्वभर देखिएको यो लहरबाट नेपाल अछुतो छैन । असारको ९ र १० गतेको सामाजिक सञ्जाललाई मात्र नियाल्ने हो भने सरकारले ल्याएको विज्ञापनरहित नीति (क्लिन फिड) को पक्षमा ठूलो जनमत प्राप्त भयो । इन्टरनेट तथा डिजिटल टीभी समन्वय समितिले विज्ञापनसहितका च्यानलको २४ घन्टा प्रसारण रोकेपछि त्यसको विरोधमा सामाजिक सञ्जाल उभियो । यसले सरकारले ल्याएको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देश ग¥यो ।
धेरैले नबुझेको र चासोसमेत कम भएको नीति थियो यो । नीति मस्यौदाका समयदेखि आजसम्म पनि धेरैले यसलाई आ–आफ्नै ढङ्गले व्याख्या र विश्लेषण गरेको देखिन्छ । नीति मस्यौदाको एक सदस्यको नाताले यो नीति बुझाउन जति गाह्रो थियो, बुझेपछि सहज । कहिलेकाहीँ नबुझी आउने प्रतिक्रियाको डरबाट यो नीतिले मुक्ति पाएको र जनअनुमोदित हुने शौभाग्य पाएको छ । सामाजिक सञ्जालको एउटै स्पष्ट निर्देशन देखिन्छ– विज्ञापनरहित नीति लागू गर र आन्दोलनरत पक्षले विनाऔचित्य आन्दोलन नगर । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार क्षेत्रले सधैँ नकारात्मक कुरालाई मात्र बोक्छ भन्ने धारणालाई दुई दिनको घटनाले गलत साबित गरिदियो । साथै समाज सरकारले गरेका राम्रा कामको पक्षमा उभिन्छ भन्ने सन्देश पनि यो घटनाले दियो ।
जनता वा सरोकारवालाको दबाब वा मागको चापले यो नीति आएको होइन । विज्ञापन एसोसिएसन अफ नेपाल र केही सञ्चार उद्यमी यसको पक्षमा वकालत गरिरहेका थिए । तर, यति छिटो र सजिलै नीति आउने र जनअनुमोदित हुने अवसर यो नीतिले प्राप्त ग¥यो, जुन विरलै यस्तो हुने गर्छ ।
विज्ञापनरहित नीतिको पृष्ठभूमि
नेपालमा टेलिभिजन उद्योग आफैँमा नयाँ उद्योग हो । निजी क्षेत्र यस उद्योगमा प्रवेश गरेको २० वर्षमात्र भएको छ । नेपाल टेलिभिजनको स्थापना हुनुपूर्वदेखि नै नेपालमा विदेशी टेलिभिजन हेर्ने प्रचलन थियो । घरका छानामा डिस्क एन्टेना राख्नेको शान बेग्लै हुने समाज थियो त्यो । त्यसरी भित्रिएका विदेशी च्यानल निर्वाध आउनेक्रम जारी रह्यो । ती च्यानलले कार्यक्रमका साथ विज्ञापन पनि प्रसारण गरिरहेका थिए । त्यो क्रम जारी छ । यसरी प्रसारण हुने टेलिभिजनले डाउनलिङ्कको अनुमति लिने व्यवस्था त भयो तर विज्ञापनबारे कुनै सोच त्यसबेला बनेन ।
विदेशी च्यानलले डाउनलिङ्क अनुमति लिएर कार्यक्रमका साथसाथ निर्वाध रूपमा विज्ञापनसमेत प्रसारण गर्ने क्रमलाई रोक्न यो नीति ल्याइएको हो । केपी ओली नेतृत्वकै अघिल्लो सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ साउन ६ गते यो नीति पारित भएको थियो । सो नीतिले मूलरूपमा अब उप्रान्त डाउनलिङ्क अनुमति लिने टेलिभिजन विज्ञापनरहित हुनुपर्ने र हाल विज्ञापनसहित प्रसारण भएका विदेशी टेलिभिजनहरूले २०७४ साउन १ गतेसम्ममा विज्ञापनरहित हुनुपर्ने प्रावधान थियो । जुन प्रावधानको कार्यान्वयन नै भएन । उक्त नीतिमा पाँचवटा चरण तोकिएको र नियमावलीसमेत बनाउनुपर्ने भनिए पनि ती कुनै काम भएनन् ।
यो नीति पारित गरेको एक हप्तामै ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । त्यसपछिका सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिएनन् । उक्त नीति कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा मूलतः केबल टेलिभिजन एसोसिएसनको विरोधलाई कारण बताउने गरिए पनि अन्य अदृश्य शक्ति र कारण विद्यमान थिए ।
नीतिको कार्यान्वयन
सरकारले ल्याएको नीति विभिन्न बहानामा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको बेला वर्तमान सरकारले विज्ञापन नियमन गर्न व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ राष्ट्रियसभामा पेस ग¥यो । उक्त विधेयकको दफा ६ मा ‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरियो । राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पुगेको यो विधेयक संसद्बाट पारित भए कानुन बन्ने र कानुन अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने डरका कारण अहिले केबल अप्रेटरहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
यद्यपि, सरकारले ल्याएको यो प्रावधान आफैँमा कमजोर प्रावधान हो । यो विधेयकमा सरकारले यो ऐन लागू भएका मितिदेखि विज्ञापनरहित च्यानललाई मात्र डाउनलिङ्कको अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो भने हाल प्रसारण भइरहेका विज्ञापनसहितका च्यानललाई एक वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा विज्ञापनरहित हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । त्यसो गर्दा दुई वर्ष अघिदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको नीति स्वतः कार्यान्वयनमा आउँथ्यो । दृश्य वा अदृश्य शक्तिले खेल्ने मौका पाउँदैनथे ।
फाइदा–बेफाइदा
यो नीतिले आर्थिक रूपमा कसलाई फाइदा वा हानि नोक्सानी गर्छ, त्यसको लेखाजोखा हुँदै गर्ला । यो नीतिको कार्यान्वयनबाट विज्ञापन बजार विस्तार हुने वा बढ्ने, विज्ञापन व्यवसायीलाई लाभ हुने, सञ्चारमाध्ययममा विज्ञापन वृद्धि हुँदा सञ्चार उद्यमी लाभान्वित हुने पक्षलाई नकार्न सकिँदैन । समाजको जुनसुकै वर्ग र व्यवसायलाई फाइदा पुगे पनि त्यो अन्ततः नेपाल र नेपालीलाई पुग्ने फाइदा हो । यस नीतिको कार्यान्वयनबाट सञ्चार उद्यमी र विज्ञापन व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्ने र केबल अप्रेटरले चाहिँ व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने भन्ने भ्रम पनि सिर्जना गरिएको छ ।
विज्ञापनरहित नीतिको कार्यान्वयबाट केबल अप्रेटरलाई घाटा हुन्छ भन्ने तर्कसँग सहमत हुने आधार र कारण देखिएको छैन । हो, बरु उपभोक्तालाई हाल विज्ञापनसहित प्रसारण भएका केही लोकप्रिय च्यानल हेर्न अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पनि सक्छ । तर, केबल अप्रेटर जो अरूको च्यानललाई प्राप्त गरी जनताको घर–घरमा पु¥याउने व्यवसायमा संलग्न छन्, जसले जडान खर्चदेखि मासिक शुल्क उपभोक्ताबाट उठाउँछ, उसलाई कसरी नोक्सान हुन्छ ? अझ निःशुल्क प्राप्त हुने च्यानलको समेत व्यापार गरिरहँदा कसरी नोक्सान हुन्छ ? यो बुझ्न कठिन छ ।
यो नीति मूल रूपमा हाम्रो सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अतिक्रमणविरुद्धमा छ । कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रले विदेशीको सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अतिक्रमणलाई सहनुहुँदैन र सहँदैन । नेपाली बजारमा उपलब्ध नै नभएका सामग्रीको विज्ञापन र भारत सफाइ अभियानका विज्ञापन नेपाली दर्शकका चासो र सरोकारका विषय होइनन् । आफ्नो देशको मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने, नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने र आफ्नो सामाजिक साँस्कृतिक परम्परा र रीतिरिवाजप्रतिको प्रेम जगाइराख्न यो नीति आवश्यक भएको हो । प्रशारण क्ष्ोत्रमा क्लिनफिड नीतिलाई जर्तीरहित सुनका रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । स्वभाविक रुपमा नेपाली दर्शकले सुनकै मूल्यमा जर्ती
चाहँदैनन् ।
आर्थिक पक्ष
यो ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा आए नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापनमा वृद्धि हुनेछ । त्यतिमात्र होइन, भारतीय ठुल्ठूला कम्पनीको बजार नेपाल पनि हो । ती कम्पनीको विज्ञापन भारतीय च्यानलमार्फत नेपालमा पनि हुने गरेकोमा यो नीति लागू भएपछि त्यस्ता विज्ञापन सिधै नेपाली सञ्चारमाध्यममा आउँछन् । त्यसले अहिले विज्ञापन बजार तीन गुणाले वृद्धि हुने अनुमान विज्ञापन एसोसिएसन अफ नेपाल (आन) ले गरेको छ । अहिलेको कुल विज्ञापन बजार १० अर्बबाट बढेर कम्तीमा करिब २० देखि २५ अर्बमा पुग्ने अनुमान छ । त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई हुनेछ । नेपाली सञ्चारमाध्यममा आम्दानी बढे गुणस्तरीय कार्यक्रम निर्माणमा लगानी गरी नेपाली दर्शकलाई थप मनोरञ्जन प्रदान गर्न सकिन्छ । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा नेपालको परनिर्भरता घट्न वा घटाउन सकिन्छ ।
नीतिको कार्यन्वयन
यो नीतिको कार्यान्वयन सरकारले विज्ञापन नियमन गर्न व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मार्फत गर्न खोजेको छ । जनमत आन्दोलनको पक्षमा नभई, यो नीतिको कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएकाले सरकारलाई थप बल र ऊर्जा मिलेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका कारण नीति कार्यान्वयनमा आउने अवरोधलाई रोक्न कार्यान्वयनको मिति ऐनमै तोकिनु उचित हुन्छ । यो नीति कुनै व्यक्ति, पेसा, व्यवसाय र राष्ट्रको पक्ष वा विपक्षमा नभई, सार्वभौम राष्ट्र नेपाल र नेपालीको पक्षमा आएको हो । यस्ता नीतिको सफल कार्यान्वयनबाटै समाज र राष्ट्र समृद्ध बन्ने हो, बनाउने हो । यो अभियानमा सबैको सहयोग हुनुपर्छ ।
(लेखक विज्ञापनरहित नीतिको मस्यौदाकार तथा प्रसारण विज्ञ हुनुहुन्छ । )
