संविधानको पक्षमा फैसला (सम्पादकीय)
गोरखापत्र अनलाइन
फाल्गुन १३, २०७७ बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेपछि राजनीतिक तरलताको एउटा अवस्थाले विश्राम पाएको छ । राष्ट्रपतिसमक्ष गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहनेगरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने...